पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीको तार विस्तारमा रोक

चितवन : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नियुक्त भएपछि इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीविरुद्ध विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्र आक्रामक बनेको छ। विद्युत्‍को पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व नतिर्ने कम्पनीको तार काट्नेदेखि तार विस्तारमा समेत रोक लगाइएको छ।घिसिङले अघिल्लो कार्यकालको २०७६ बैशाख २० गते पोल भाडा तिर्ने विषयमा सम्झौता नगर्ने इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीको तार काट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसलगत्तै कम्पनीहरु आन्दोलित भएका थिए। सम्झौताका

सम्बन्धित सामग्री

पोलकाे भाडा नतिर्ने इन्टरनेट प्रदायकको तार काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी

सिन्धुली । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिन्धुली वितरण केन्द्रले पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएकाे छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्ने तर शुल्क नतिर्ने इन्टरनेट प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएको हाे । प्राधिकरणले सिन्धुली जिल्ला सदरमकुाम सिन्धुलीमाडीलगाएत जिल्लाका विभन्न स्थानहरुमा नियमपूर्वकको पोल भाडा नतिरी विद्युतीय पोल प्रयोग गरी […]

विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार नकाट्ने

काठमाण्डाै – पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काट्ने निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछि हटेको छ ।आज आइतवार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल आइस्पानको बैठकपछि प्राधिकरण तार नकाट्न सहमत भएको हो ।हिजो शनिवार काटिएका धेरै ठाउँका तारको जडान भइसकेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । भाडाको विवाद समाधान गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन भएको छ । अब प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको तार नका...

इन्टरनेट व्यवसायीलाई क्यानको साथ, भन्यो- इन्टरनेटको मूल्य ३०० सम्म बढ्नसक्छ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालमा बढाएको पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीको तार काट्न थालेपछि कम्प्यूटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान) ले विरोध जनाएको छ । प्राधिकरणले भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, धनगढीलगायतका स्थानमा इन्टरनेटका तार काटेको छ । देशैभर तार काट्न थालेपछि क्यान महासंघले इन्टरनेट व्यवसायीलाई साथ दिँदै प्राधिकरणको विरोध गरेको हो ।प्राधिकरणले तार काटेको स्थानमा इन्टरनेट सेवामा अवरुद्ध पुगेको महासंघको भनाई छ । प्राधिकरणले हिजो शनिबारदेखि पोलको भाडा नतिर्न

कुलमानलाई हुन सक्छ ५ वर्षसम्म जेल सजाय, यस्तो छ कानुन

बढाएको पोल भाडा तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अस्वीकार गरेपछि विद्युत् प्राधिकण ‘एग्रेसिभ’ देखिएको छ । शनिबारबाट प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेटको तार काट्न सुरु गरेको छ ।भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, धनकुटालगायत विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच विवाद चर्केको छ । यसअघि पनि यी २ प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको थियो ।दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि पठाएका थिएनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण के भन्छ ?दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेरै इन्टरनेटको तार काट्ने काम गलत भएको भन्दै यो काम दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत भएको जनाएको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले शनिबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षागर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।’ के छ कानुन ?दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा दूरसञ्चार सम्बन्धि पूर्वाधारमा अवरोध गरे दण्ड र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ ।यति मात्रै नभई दूरसञ्चार कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐनले नै सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगको अनुमति दिएको छ । यसअघिःतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, ‘झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ’‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसंचार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ ।’के भन्छन् विज्ञ ?दूरसञ्चार कानुनका जानकारहरु पोलको भाडादर तय गर्नु विद्युत प्राधिकरणको एकलौटी अधिकार हो वा होइन भन्ने विषय बहसको विषय भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले राखेका पोलहरु सडकको क्षेत्राधिकार भएको जग्गामा पनि पर्छन, भोलि सडक विभागले आफुखुशी भाडा तय गर्यो भने कुलमान तिर्छन् कि तिर्दैनन् ?’ एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको पोलको भाडाको हैसियत के हुन्छ ?’उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुलमान घिसिङको नाम नलिई इन्टरनेटको तार काटेको घटनामा ‘प्राधिकरण नेतृत्व’ (कुलमान) लाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (५) को आकर्षित हुने र सोही व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।सेवा प्रदायक अदालतमाइन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु कस.ुलमान विरुद्द अदालत गएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर असोज १५ गतेसम्म पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पोलको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीको तार काटियो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलभाडा नतिर्ने इन्टरनेट र केबल टिभी सेवा प्रदायकको तार काट्न सुरु गरेको छ । यसअघि पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई शुक्रबारसम्मको समय दिई सम्झौताका लागि आह्वान गरेको प्राधिकरणले शनिबारबाट आफ्नो अभियान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले तार काट्ने अभियान देशभर नै सांकेतिक रूपमा सुरु गरेको छ ।प्राधिकरणले पोलभाडा सम्झौता गरेका र भाडा […]

पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काटन् सुरु,

काठमाण्डाै – पोल भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काट्न सुरु गरेको छ ।प्राधिकरणले साउनदेखि बढाइएको पोल भाडा असोज १५ गते अर्थात हिजोसम्म नतिरेमा तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो । आज सांकेतिक रुपमा हरेक वितरण केन्द्रमा कम्तिमा एउटा तार काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चितवनको भरतपुर, रुपन्देहीको मणिग्राम, मोरङको विराटनगर, कैलालीको धनगढी, ताप्लेजुङ, काठमाण्डाैकाे कीर्तिपुर, ललितपुरको इमाडोल लगायतका क्षेत्रमा सांकेतिक रुपमा तार काटेको छ...

पोल भाडा नतिर्नेको उपकरण जफत गर्दै विद्युत प्राधिकरण

चितवन : नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले भदौ लागेसँगै विद्युतको पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबल सेवाप्रदायक कम्पनीलाई कडाई गरेको छ।पोल भाडा नतिर्ने कम्पनीका उपकरणहरु प्राधिकरणले धमाधम जफत गर्न थालेको हो। केन्द्रले सोमबारसम्म विभिन्न कम्पनीका १३ वटा फाइबर तार जोड्ने ‘स्पिलसर’ उपकरण जफत गरेको छ। सोमबारमात्रै वर्ल्ड लिंकको दुई वटा र ब्रोड लिंक, वेब सफर र भायनेटको एक/एक वटा उपकरण जफत गरिएको केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।‘विभिन्न कम्पनीका १३ वटा