बढाएको पोल भाडा तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अस्वीकार गरेपछि विद्युत् प्राधिकण ‘एग्रेसिभ’ देखिएको छ । शनिबारबाट प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेटको तार काट्न सुरु गरेको छ ।भरतपुर, विराटनगर, बुटवल, धनकुटालगायत विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच विवाद चर्केको छ । यसअघि पनि यी २ प्राधिकरणबीच विवाद चुलिएको थियो ।दूरसञ्चार प्राधिकरणले छलफलका लागि बोलाउँदा पनि प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि पठाएका थिएनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरण के भन्छ ?दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेरै इन्टरनेटको तार काट्ने काम गलत भएको भन्दै यो काम दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत भएको जनाएको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले शनिबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानूनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षागर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध छ ।’ के छ कानुन ?दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ मा दूरसञ्चार सम्बन्धि पूर्वाधारमा अवरोध गरे दण्ड र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा ‘कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ ।यति मात्रै नभई दूरसञ्चार कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐनले नै सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगको अनुमति दिएको छ । यसअघिःतार काट्नलाई कुलमान आक्रामक किन ? जानकार भन्छन्, ‘झन्डै २ अर्बको सवाल जो छ’‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले कुनै सार्वजनिक वा निजी जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथि दूरसंचार लाइन जडान गर्न वा राख्न र रेखदेख गर्न सक्नेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘त्यसको प्रयोजनको लागि पोल वा लठ्ठा गाड्न, त्यस्तो जग्गामा भएको रुखमा कुनै कुरा अड्याउने वस्तु वा टेवा राख्न वा कुनै रुखले दूरसञ्चार लाइनलाई बाधा पुग्ने, हानी नोक्सानी हुने वा अवरोध गर्ने भएमा त्यस्तो रुख काट्न समेत सक्नेछ ।’के भन्छन् विज्ञ ?दूरसञ्चार कानुनका जानकारहरु पोलको भाडादर तय गर्नु विद्युत प्राधिकरणको एकलौटी अधिकार हो वा होइन भन्ने विषय बहसको विषय भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले राखेका पोलहरु सडकको क्षेत्राधिकार भएको जग्गामा पनि पर्छन, भोलि सडक विभागले आफुखुशी भाडा तय गर्यो भने कुलमान तिर्छन् कि तिर्दैनन् ?’ एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको पोलको भाडाको हैसियत के हुन्छ ?’उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुलमान घिसिङको नाम नलिई इन्टरनेटको तार काटेको घटनामा ‘प्राधिकरण नेतृत्व’ (कुलमान) लाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ (५) को आकर्षित हुने र सोही व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।सेवा प्रदायक अदालतमाइन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु कस.ुलमान विरुद्द अदालत गएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर असोज १५ गतेसम्म पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
