काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो परियोजनामा प्रवेश नपाउने देखिएको हो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै देउवाले एसीसीका ठेक्का लिन नेपाली कम्पनीहरू सफल हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार ठेक्कामा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा चीन/भारतका कम्पनी आउन सक्छन् । तर, नेपाली निर्माण कम्पनी पनि आउन सक्नुपर्छ ।’ ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब रू. ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब रू. १५ अर्ब यो परियोजनामा लगानी हुनेछ ।
ठूलो लगानीको परियोजना नेपालमा परिचालन हुँदा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल (इन्डिभिजुअल) रूपमा ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना झनै गाह्रो देखिन्छ । सडक निर्माणमा त उनीहरूको सहभागिता अझै गाह्रो हुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५/६ महीनामा अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिँदै उनले यो टेन्डरमा भने नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने बताए । ‘तर, ती ठेक्का (प्याकेज) का लागि तोकिने मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपाली कम्पनी सक्षम हुनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘एमसीसी सहयोगअन्तर्गतका संरचना निर्माणका लागि निकालिने टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएका मापदण्डहरू बीड बन्ड, कामको अनुभव र क्षमता पुगेमा नेपाली कम्पनीले ठेक्का नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ तर, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र प्राविधिक दक्षताको अनुभव कम हुने भएकाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले एकल रूपमा ठेक्का पाउने सम्भावना भने न्यून छ । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू सडक निर्माणमा आउन झनै गाह्रो छ,’ विष्टले भने, ‘प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा भने ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी) र सबकन्ट्र्याक्टरका रूपमा आउन सक्छन् ।’ ठूलो लगानीको यो परियोजनामा धेरैओटा प्याकेज नहुने भएकाले पनि आर्थिक रूपमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहज हुने देखिँदैन । परियोजना निर्माण गर्न धेरैओटा प्याकेज विभाजन गर्ने पक्षमा नभए पनि प्रसारण लाइनमा भने प्याकेज बनाउन छलफल भइरहेको विष्टले बताए । ३१५ किलोमीटर (किमी)को प्रसारण लाइन बनाउन एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्दा निर्माणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले केही प्याकेज बनाउन छलफल भएको उनले बताए । सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि अलगअलग ठेक्का आह्वान गरिनेछ ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको ७७ किमी सडक निर्माणमा नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि यसै अनुदानबाट हुँदै छ । यसले गर्दा पनि सडक निर्माणमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अझ गाह्रो हुने देखिएको हो । एक पूर्वाधार विज्ञले भने, ‘आर्थिक क्षमता सीमित स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग भए पनि प्रविधि र योग्यता अनुभवले उनीहरूले एमसीसी परियोजनामा एकल रूपमा सहभागी हुन पाउने सम्भावना असम्भव प्राय: छ, यद्यपि जेभीमा भने आउन सक्छ ।’
परियोजनाअन्तर्गत बन्ने उक्त सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुन: प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्रीको पुन: प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ भएकाले निर्माण कम्पनीको योग्यता र अनुभव नपुग्ने देखिन्छ ।
शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा आउँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेपछि कति साइजको प्याकेजमा ठेक्का निकाल्छ, त्यसमा भर पर्ने बताउँछन् । नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले बढीमा रू. ८ अर्बसम्मका ठेक्कामा एकल रूपमा नै भाग लिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बढीमा रू. ३/४ अर्बका प्याकेजका ठेक्का निकालेमा नेपाली कम्पनीले एमसीसीका ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘सडकतर्फको ठेक्कामा एकल रूपमै पनि नेपाली कम्पनीहरूले ठेक्का पाउने क्षमता राख्छन् ।’
सरकारले खरीद नियमावलीमार्फत नेपाली कम्पनीले ठेक्का लिन सक्ने क्षमतालाई अहिले रू. ३ अर्ब पुर्याइदिएसँगै निर्माण कम्पनीहरूको मनोबल पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले यसले गर्दा पनि एमसीसीमा नेपाली कम्पनी ठेक्का आउने सम्भावना रहेको बताए । सरकारले रू. १० अर्बसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई अनिवार्य जेभी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले नेपाली कम्पनीहरू जेभीबाटै भए पनि एमसीसीका ठेक्कामा आउन सक्नेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भएको र परामर्शदाता पनि नेपालमै तयार भएकाले स्वदेशी कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने उनकोे भनाइ थियो ।
