कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई उकास्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ
कोभिड–१९ का कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट उकास्न के–कस्ता प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
नेपाल पर्यटकीय हिसाबले ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हो । अहिले कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय नै...
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको काँधमा आएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्रीले बुधवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अर्थमन्त्रीमा पुनलाई नियुक्त गरेका छन् । २०६४ सालबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेका पुन पहिलो पटक २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । पुन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
पुन यसअघि सहज परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धदेखि कोभिडसम्मले तहसनसहस बनाएको अर्थतन्त्र भर्खरै माथि उठ्न खोज्दैछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पुनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा देखिएको छ भने चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आवको बजेट यथार्थपरक, गतिशील ल्याउने चुनौती मन्त्री पुनसँग छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले पुनले सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ । सत्ता समीकरणको कसरतका कारण सदनमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन ।
खासगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आइतवारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्थमन्त्री पुनको प्रमुख चुनौती हो । सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महीनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ । यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । अहिले विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ । बढ्दो चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ । यो अवस्थामा उनले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् कि नसक्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो शुरु गर्ने काम महतकै पालामा शुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसलाई लागू गर्नसमेत पुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले गर्न आटेको लगानी सम्मेलन, संस्थान सुधारदेखि खर्च प्रणाली सुधारसम्मको काममा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जानकारको बुझाइ छ ।
गृहमा रविको पुनरागमन
दाहाल सरकारको गृहमन्त्रालय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हाक्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी यसअघि २०७९ पुसमा पनि गृहमन्त्री भएका थिए । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै कारण उनी बर्हिगमनमा परेका थिए । गत वैशाखमा भएको चितवन–२ को चुनावमा ५५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए । सहकारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्काइरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् ।
उनी र उनको पार्टीले रास्वपाले सत्ताबाहिर रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका थिए । अब तिनै एजेण्डालाई लागू गर्ने तहमा लामिछाने पुगेका छन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै गृहमा एमाले र रास्वपाबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो ।
दाहालले बुधवार गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनुसार नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पदम गिरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । यसैगरी भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, राजेन्द राई खानेपानीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनता समाजबादी पार्टीले समेत निर्णय लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युटले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममार्फत गत वैशाख २४ गते सम्पन्न नेपाल बिजनेश समिट, २०८० को निष्कर्ष प्रतिवेदनको सार्वजनिक तथा लेख लेखन प्रतियोगिताका विजेता पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र आर्थिक एवं औद्योगिक क्रान्तिका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा धारणा राखे । उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक, रोजगारमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता र प्रोत्साहनसहित उक्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार नगरी देश विकास नहुने बताउँदै यसका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त नीति एवं वातावरणसहित निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने उनले सुझाए ।
सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य राख्दै, विषम अवस्थाबाट गुज्रिरहेको राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहनसहित थप जिम्मेवारी र भूमिका दिनुपर्ने बताए । मैत्रीपूर्ण नीति र वातावरणमा सेवा, व्यवसाय गर्न र आयआर्जन गर्न पाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड रहेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा समिटको दौरान भएका विषयगत बहस सत्रका सुझाव तथा निष्कर्ष र समिटमा सहभागी प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सदस्यज्यूहरु, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिवहरू, विभिन्न संघ/संस्थाका नेतृत्व, दातृ निकायका प्रतिनिधिलगायतबाट व्यक्त सुझाव, प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता समेत समेटिएको छ ।
कार्यक्रमको विषयमा नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरेले प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री रिजालले उक्त प्रतिवेदनले नेपाल सरकार, मातहतका निकाय र सरोकारवालालाई सहकार्यसहित अगाडि बढ्न मार्गनिर्देश गरेको बताए । उनले आर्थिक जगतका विविध विषयलाई उजागर गर्दै सरोकारवालालाई झकझकाउँदै आएका पत्रकारलाई सम्मान गर्न पाउँदा गर्वित भएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य र खोजमूलक पत्रकारितामार्फत राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विषयमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीले आर्थिक पत्रकारलाई हौसला र प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रतियोगिता सञ्चालन गरी पुरस्कृत गरेकोमा सिबिफिनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई यसैगरी उत्प्रेरित गरिनुपर्ने बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी संकायकी डिन प्राडा कुशुम शाक्यले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन हरेक क्षेत्रको सहकार्य र सहयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
समिटको पूर्वसन्ध्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को प्रायोजन तथा नेपाल पत्रकार महासंघ एवं नेपाल बिजनेश इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा आयोजित ‘वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र समृद्धिको मार्गचित्र’ विषयमा आयोजित लेख लेखन प्रतियोगितामा उत्कृष्ट १५ भित्र पर्न सफल लेखका सर्जकलाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
प्रतियोगी पत्रकार गौतम रानाभाट, यम विरही, दुर्गाप्रसाद अर्याल, खेम बोलाखे र नवराज अधिकारीका लेखहरुले क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथो र पाँचौं स्थान प्राप्त गर्दै क्रमश: नगद एक लाख, ७५ हजार, ५० हजार, २५ हजार र १५ हजार रुपैयाँसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । थप १० उत्कृष्ट लेखका सर्जक पत्रकारहरू कमलबहादुर कठायत, अमृता बजगाई, रुपनारायण ढकाल, ममता थापा, अनिष मिजार, दधिराम खतिवडा, लोकबहादुर चापागाई, एलन अधिकारी, हिक्मतबहादुर नेपाली र वेणुप्रसाद अधिकारीले प्रोत्साहनस्वरुप नगद १० हजार र प्रमाणपत्र पाए ।
सिबिफिनका सचिव कुशप्रसाद मल्लीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सिबिफिनका पदाधिकारी तथा सदस्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं सञ्चालक, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न संघ/संस्थाका नेतृत्व तथा प्रतिनिधि, बैंकर्स, पत्रकारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ । अहिले दैनिक २ हजारभन्दा बढी पर्यटक त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिइरहेका छन् । वसन्त याममा हिमाल आरोहण गर्नका लागि स्वीकृति लिनेको संख्या पनि बढेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् । मुस्ताङका होटलहरू भारतीय तीर्थयात्रुले भरिएको समाचार आइरहेको छ । यसरी हेर्दा अपेक्षा गरिएभन्दा चाँडो पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिएको छ । यद्यपि धेरै पर्यटक आउने चीनबाट भने पर्यटक आगमन करिब करिब शून्य नै छ ।
अहिले चीनमा कोरोना संक्रमण बढेको छ र कतिपय शहरमा लकडाउन लगाइएको छ । दक्षिण कोरियामा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र फैलिएको छ । भारतमा पनि संक्रमण दर बढ्न थालेको छ । त्यसको असर पर्यटनमा फेरि नपर्ला भन्न सकिन्न । यस्तोमा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको चासो, प्रयास र दबावले पर्यटनलाई टेवा पुग्न सक्छ ।
नेपालमा व्यावसायिक संघसंस्थाहरूमा राजनीति हाबी भएको छ । त्यसको असरले यस्ता संस्थाहरू व्यावसायिक समस्याको समाधानमा भन्दा राजनीतिक रूपमा स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनेको पाइन्छ । यस्ता संस्थाको अधिवेशनमा नै सदस्यहरू व्यावसायिक समस्या समाधान गर्ने नेतृत्वभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व चुन्न तयार देखिन्छन् । त्यही भएर व्यवसायका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइन्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स ( नाट्टा ) को नयाँ नेतृत्व चुनिएको छ । निर्वाचनका बेला जेजस्तो भए पनि अब नाट्टाले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बन्नु जरुरी छ । धेरै समयदेखि नाट्टाले उठाउँदै आएका थु्रप्रै मागहरू सरकारले पूरा गरिदिएको छैन । तिनको सम्बोधन भए पर्यटन व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने थियो ।
पूर्वाधारसहितको साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन लगायत सीमित पर्यटन उद्योगहरूलाई मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता दिएको छ । त्यसैले यीबाहेक अन्य पर्यटन उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सरहको सेवा सुविधा दिलाउन आवश्यक छ । पर्यटन उद्योगलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अन्तर्गत राखी अन्य आकस्मिक सेवाहरू सरह सुविधा प्रदान गरी बन्द, हडताल र चक्काजामको स्थितिमा पनि पर्यटक बोकेका सवारीहरू निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्न गराउन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
हाल त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घण्टा खुल्ला गरिएको छ । अब गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट धेरै भन्दा धेरै उडानका लागि पहल गरिनु पर्छ । यसो हुन सके लुम्बिनीमा पर्यटक संख्या निकै बढ्न सक्छ । खासगरी श्रीलंका, थाइल्याण्ड, चीन, जापान आदि देशबाट सीधा उडानका लागि नाट्टाले पनि माग गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंबाट लामो दूरीमा चल्ने पर्यटन नम्बर प्लेटका बसहरूको प्रस्थान र आगमन टर्मिनल नभएको हुँदा यस क्षेत्रले बारम्बार विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको छ । तसर्थ, काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख पर्यटकीय शहरहरूमा सरकारले उपयुक्त स्थल चयन गरी टुरिस्ट बस टर्मिनलको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ ।
पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनका माध्यम हो । यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गरेको छ । तर, यस क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति पाउन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा पनि समस्या भएको छ । त्यसैले पर्यटनको अध्ययन तथा तालिमका एकडेमीको स्थापना हुन आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि नाट्टाले आवाज उठाउनुपर्छ ।
विद्यमान पर्यटन ऐन तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा पर्यटक शब्दको परिभाषा बाझिएको सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटकहरूले पर्यटन सवारीमा यात्रा गर्न नपाएको तथा पटक पटक बस व्यवसायीहरू बीच तनाव सृजना भई विदेशी यात्रुहरूले समेत जोखिम उठाउनु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी उपर्युक्त दुवै ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनु जरुरी छ ।
ट्राभल एजेन्ट्स तथा टूर अपरेटरहरूलाई पर्यटकहरूको सेवा सुविधाका लागि विदेशबाट पैठारी गरिने सवारी साधनमा भन्सार छूटको व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका सवारी साधनहरू प्रचलनमा नभएका तथा ती अत्यन्तै महँगा पनि हुने भएकाले ट्राभल व्यवसायीहरूलाई यस्ता सवारी साधन पैठारी गर्न भन्सार तथा अन्य कर छुटको आवश्यकता छ ।
नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटन सेवाका लागि स्थापना गरिने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्बन्धित उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई सरकारबाट समुचित प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ ।
नाट्टा पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमध्ये पुरानो र ठूलो पनि हो । त्यसैले पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभागसँग छलफल गरी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । नाट्टाले पर्यटन विभाग, पर्यटन बोर्ड तथा विभिन्न वायु सेवा कम्पनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरी सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
अहिले बिस्तारै उठ्न थालेको पर्यटनलाई गति दिन प्रचारप्रसारको पनि आवश्यकता छ । त्यसका लागि बोर्डलाई झक्झक्याउने काम नाट्टाको हो । सातै प्रदेशमा बोर्ड स्थापनाका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ । नाट्टा आफैले पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
सरकार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरणमा छ । सरोकारवालाहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षमा लिनुपर्ने नीतिहरू बारे अर्थमन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी पर्यटन उकास्नका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन नाट्टाको पहल जरुरी छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनेकौं संघसंगठन छन् । विधागत रूपमा यस्ता संगठनको आवश्यकता पनि छ । तर, पर्यटन एकअर्कासँग सम्बन्धित भएकाले सामूहिक आवाजको महत्त्व पनि छ । त्यसैले पर्यटन महासंघको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि पनि नाट्टाले पहल गर्न सक्छ यद्यपि त्यो सहज भने छैन ।
पर्यटन क्षेत्रले डलर भित्र्याएर अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिए पनि गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिएको छैन । यसका लागि नेपाली विमान युरोपेली मुलुकमा उड्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि सरकारलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्सका पूर्वमहासचिव हुन् ।
काठमाडौं : राप्रपा नेपालका तीन अध्यक्ष र र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीका समस्या, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रका प्रयास र राप्रपाले आगामी दिनमा समेट्नु पर्ने विषयमा रणनीतिक छलफल भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यालयमा भएको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको बिकासको लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए। नेपालले वर्षेनी खरबौं मूल्यका खाद्यान
काठमाडौं, साउन ३० । सरकारले कोभिड–१९ ले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई सशक्त र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । शुक्रबार जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ सिर्जित परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम ल्याएको हो । यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कमजोर बनेको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष […]
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले नेपालको मुख्य प्राथमिकता खोप भएको बताएका छन्। उनले कोभिड–१९ को महामारीका कारण समस्या परेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न खोप आवश्यक रहेको बताएका हुन्। नेपाल उद्योग परिसंघको १८ औँ वार्षिक उत्सवमा बोल्दै उनले भने,‘नयाँ नयाँ भेरियन्ट आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी अगाडी बढ्नुपर्छ।’ उनले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताए।
काठमाडौं : प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ३९ महिना सम्म प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले सम्भवतः पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्दैछ।प्रदेश प्रमुखको आह्वान पछि नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेको छ।सरकार बन्न आवश्यक पर्ने ३१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्।कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी के
धनकुटा : सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश १ मा तराई क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ।पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको छ। केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सुरुवात गर्ने गरी प्रदेश १ मा बजेट तराई केन्द्रित भएको हो।बजेटमा छुट्ट्याइएका कार्यक्रमहरूले तराईमा रोजगारी तथा जीवनस्तर उकास्न सघाउने सरकारको विश्वास छ। खासगरी तराई क्षेत्रमा विकासको कमी भएको अनुभूति भएको भन्दै त्यहाँका लागि महत्वपूर्ण विकास योजना ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।तराई
जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षका बजेट निर्माणका लागि सरकार जुटिरहेको छ । सरकारले दिगो विकासलाई प्राथमिकता देला कि चुनावी लाभहानिको हिसाब गरेर बजेट ल्याउला भन्ने धेरैको चासो रहेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । तर, सम्भावित चुनाव र सत्तासमप्करणका लागि सरकारले क्षणिक लोकप्रियता र वाहवाही कमाउने उद्देश्यले बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको धेरैको अनुमान छ ।
अहिले महामारीको डरलाग्दो र विषय परिस्थिति छ । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पपुलर बजेट ल्याएर जनताको भविष्य माथिको खेलबाड गर्नु हुँदैन । कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न धेरै पक्षमा विचार पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी आम्दानी घटेको, ऋण बढेको र खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ थपिएको हुँदा यसलाई सन्तुलित बनाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाउनका लागि उत्पादन र वितरण दुवैलाई हेरिनुपर्छ । उत्पादन नगरेर वितरण मात्रै गर्नु भनेको राज्यलाई कंगाल हुने बाटोमा लैजानु हो । नयाँ बजेट प्रचारमुखी भएमा अर्थतन्त्र थप संकटमा फस्नेछ ।
सानो आकारको चुस्त कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ । सानो आकारको बजेटभित्रै न्यून प्राथमिकताका विभिन्न शीर्षकमा रकम छर्ने गरी बिजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । प्रधानमन्त्री आफैले वृद्धभत्ता बढ्छ भनेर भनिसक्नुभएको छ । त्यस्तै प्रकृतिका २–४ ओटा कार्यक्रम पक्कै सरकारले ल्याउँछ । देखाउनकै लागि ल्याइने यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने गरेको पाइँदैन ।
सौरभ अधिकारी
कलंकी, काठमाडौं ।
