यसकारण सर्वोच्च अदालतले दिएन एआईजी पोखरेलको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश

डा. कार्कीविरुद्ध रिट लिएर निर्वाचन आयोग गयो सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ- ललितपुर- ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी यथावत् राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले रिट दर्ता गराएको छ । अदालतले गत १५ गते आयोगको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध कार्कीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आयोगले अन्तरिम आदेश बदर गरी...

ekagaj आश्विन २०७९

डा. कार्कीविरुद्ध रिट लिएर निर्वाचन आयोग गयो सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ- ललितपुर- ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी यथावत् राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले रिट दर्ता गराएको छ । अदालतले गत १५ गते आयोगको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध कार्कीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आयोगले अन्तरिम आदेश बदर गरी...

ekagaj आश्विन २०७९

सर्वोच्चको आदेशपछि गभर्नरले भने 'खुसी त हुनै पर्यो नि'

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशपछि आफु खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कुनै कारवाही अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि बिजपाटीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिदै आफु खुसी भएको बताएका हुन् ।'मैले पनि तपाईले जस्तै मौखिक सूचना पाएको हो, खुसी त् हुनै पर्यो नि' उनले भने । न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले उनीमाथि छानविन गर्नको लागि छानविन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । त्यस्तै इजलाशले हाललाई गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । यस संगै उनको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ ।महाप्रसाद अधिकारीले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले छानविन समिति गठन गरेको, समितिमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको लागि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उनले आफुलाई गभर्नर पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए।चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेसंगै उनी स्वत निलम्बनमा परेका हुन् । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको छ। डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको छानविन समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको छ।समितिबाट छानविन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था छ। सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो।समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन्। छानविन समितिले हिजो सोमबारबाट काम थालेको थियो ।

Bizpati चैत्र २०७८

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश, निलम्बन फुकुवा

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि कुनै कारवाही अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलाशले उनीमाथि छानविन गर्नको लागि छानविन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।त्यस्तै इजलाशले हाललाई गभर्नरको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । यस संगै उनको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ ।महाप्रसाद अधिकारीले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले छानविन समिति गठन गरेको, समितिमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको लागि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उनले आफुलाई गभर्नर पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए।चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेसंगै उनी स्वत निलम्बनमा परेका हुन् । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको छ। डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको छानविन समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको छ।समितिबाट छानविन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था छ। सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो।समितिले जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन्। छानविन समितिले हिजो सोमबारबाट काम थालेको छ ।

Bizpati चैत्र २०७८

एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।

Ratopati माघ २०७८

२१ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं, (नेस) । कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएका २१ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ । बिहीबारका लागि मुद्दाको पेसी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ स्थगित गरेको हो । आफूहरूलाई सरकारले गलत ढंगले समायोजन गरेको दाबी गर्दै कर्मचारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई संघमा नै राख्नू भनी अन्तरिम आदेश […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८

सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित गर्‍यो

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएका २१ वटा रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको छ । आज (बिहीबार)का लागि मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ स्थगित गरेको हो । आफूहरुलाई सरकारले गलत ढङ्गले समायोजन गरेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई सङ्घमा नै राख्नू भनी अन्तरिम आदेश […]

Prashasan भाद्र २०७८

महन्थ ठाकुरको दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको दुवै रिट निवेदन एकैसाथ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘लगाउमा राखी पेश गर्ने’ आदेश गरेको हो । निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकताका लागि बहुमत कार्यकारिणी परीक्षण गर्नका लागि हेडकाउन्ट गर्ने निर्णयविरुद्ध ठाकुरले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए। साउन १० गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छल...

Lokaantar आषाढ २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे महन्थ, आइतबार पेसी

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महन्थ सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार ठाकुरले बिहीबार नै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । यसअघि नै महन्थ ठाकुरले साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले ज

Ratopati आषाढ २०७८

ठाकुरको मागमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, निर्वाचन आयोगको सनाखत नरोकिने [आदेशसहित]

Lokaantar आषाढ २०७८

यसकारण सर्वोच्च अदालतले दिएन एआईजी पोखरेलको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित सामग्री