कुमारी बैंकको भिसा कार्डमा जुनसुकै देशबाट पठाएको पैसा पाउने सुविधा

सम्बन्धित सामग्री

मिर्गौला प्रत्यारोपणमा कानूनी जटिलता

आधुनिक जीवनशैली, व्यस्त दिनचर्या, खानपान आदिले गर्दा मानव जीवनको स्वास्थ्यमा असर परिराखेको हुन्छ जसको फलस्वरूप नेपालमा वर्षेनि विभिन्न प्रकारका रोगीहरूको मात्रा बढ्दै गएको पाइन्छ । मिर्गौलाका बिरामीहरू पनि थपिन थालेका छन् । कतिपयको मिर्गौलाले काम नगर्दा फेर्नु नै पर्ने बाध्यता छ । डायलासिस गर्ने भनेको अस्थायी निराकरण मात्र हो । स्थायी उपचारको लागि दाताबाट लिएर मिर्गौला फेर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान नियमअनुसार बिरामीलाई मिर्गौला दान गर्ने व्यक्ति आफ्नो नजिकको नातेदार हुनुपर्छ । ‘मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली २०७२’ अनुसार नजिकको नातेदार भन्नाले बिरामीको श्रीमान्, श्रीमती, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, आमा, बुबा आदि गरी ५३ थरीका नातालाई जनाउँछ । एक त मिर्गौला दान गर्न मिल्ने दाता पाउनै मुस्किल, पाइहालेमा नजिकको नातेदार हुनुपर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा बिरामी तथा निजको परिवारलाई निकै सकसपूर्ण अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा वडाबाट नाता प्रमाणित गर्न र अन्य सरकारी तथा कागजी प्रकया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ । अत: विद्यमान नियमावलीलाई परिमार्जन गरी नजिकको नातेदारको हद बढाई दुई पुस्तासम्म र मितेरी साइनोलाई समेत समावेश गर्न सकेमा बिरामीलाई ठूलो राहत पुग्ने थियो । विदेश गई प्रत्यारोपण गर्दा बढी रकम दिएर बिचौलियामार्फत दाता खोज्नु पर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ दाताले कति रकम पाउने भन्ने स्पष्ट हुँदैन । बिरामीले दातालाई दिएको ७०–८० प्रतिशतसम्म रकम बिचौलियाको हातमा पुग्दछ । यदि स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकेमा दाताकै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिन्थ्यो र बिरामीमार्फत दातालाई पुरै पैसा हात पर्थ्यो। नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल तथा सोका लागि चाहिने अत्याधुनिक उपकरण तथा सरसामानहरूको कमी छ । फलस्वरुप धेरै बिरामी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न बाह्य मुलुकमा जान बाध्य छन् । यसरी बाह्य मुलुकमा जाँदा यातायात खर्च, अस्पतालको खर्च, डाक्टरको पारिश्रमिक, शल्यक्रिया अघि र पछिको लामो बसाइ खर्च, सहयोगी व्यक्तिको खर्च, औषधी आदि गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्दछ । एक जना बिरामी बराबर करिब ४०–५० लाख रुपैयाँ लाग्ने हुँदा उक्त रकम देशबाट बाहिरिइरहेको छ । हुनेले त यो रकम जोहो गर्न सक्लान् तर सर्वसाधारणको लागि यो ठूलो धनराशि हो । मिर्गौला रोगीहरूले ब्यहोर्नु परेका समस्या अनगिन्ती छन् । सरकारले उनीहरूको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउन ढिला नगरी देशका विभिन्न स्थानमा धेरै संख्यामा अत्याधुनिक उपकरणसहितको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गरी मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी वर्तमान नीति नियमलाई सरलीकरण गर्न र मानव अंग प्रत्यारोपण सर्वसुलभ बनाउन नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा सरोकार निकायले प्राथमिकतामा राखी विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । श्रेष्ठ पञ्चकन्या ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

‘आकर्षक योजना ल्याए विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट’

काठमाडौं । क्यान महासंघद्वारा आयोजित क्यान इन्फो टेक २०२३ को अवसरमा बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले सम्पूर्ण रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकारले आकर्षक योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । विप्रेषण क्षेत्रका जानकारहरूले फिनटेक एन्ड क्रशबोर्डर इनवार्ड पेमेन्ट्स एन्ड रेमिट्यान्स कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् । ललित मनी ट्रान्सफरद्वारा प्रायोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल रेमिट्यान्स एशोसिएशनका अध्यक्षसमेत रहेका सिटी एक्सप्रेसका म्यानेजिङ डाइरेक्टर चन्द्र टण्डनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको विप्रेषण भित्र्याउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई राज्यले थप सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ‘छिमेकी देश श्रीलंका र बंगलादेशले नेपालले भन्दा बढी सुविधा विप्रेषण पठाएबापत दिइरहेका छन् । हामीले पनि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न थप सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि शेयरमा निश्चित मात्रामा आईपीओ कोटा निर्धारण गरेकोमा उनले सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूले विप्रेषणबापतको शुल्क घटाउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएका छन् । साथै अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कम प्राविधिक दक्षता भएका कामदारभन्दा बढी दक्ष कामदारहरूले हुन्डीमार्फत पैसा पठाइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । तथ्यांकले कम दक्ष कामदार जाने मलेशिया, साउदी अरबजस्ता देशहरूबाट भन्दा बढी दक्ष कामदार जाने हङकङ, दक्षिण कोरिया, अष्टे«लिया जस्ता देशबाट विप्रेषण निकै कम भित्रिइरहेको देखाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल पेमेन्ट सोलुसनका चिफ एक्सपेरियन्स अफिसर (सिएक्सओ) प्रताप श्रेष्ठले विप्रेषण कम्पनीहरूमा विश्वव्यापी रूपमा धेरै परिवर्तन आइसक्दा पनि नेपालमा त्यस्तो नभएको बताए । आईपीओमा कोटा निर्धारण गर्ने कार्य ठीक भए पनि पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओ भर्न अझै सहज हुने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । मुन्चा डट कमका अध्यक्ष अमृतमान तुलाधरले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने भएकाले पनि सम्पूर्ण विप्रेषण मुलुकमा नभित्रिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । ‘नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न गाह्रो छ, त्यही भएर पनि विदेशको पैसा विदेशमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको हुनसक्छ । त्यसबापतको रकम देशभित्र नेपाली रुपैयाँमै दिने गर्छन्,’ उनले भने । विदेशमा लगानी गर्न खुकुलो नियम बनाए अहिलेको भन्दा धेरै विप्रेषण भित्रिन सक्ने उनको विश्वास छ । अहिले नेपालका रेमिट कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीसँग सम्बन्ध राखेर काम गरिरहेको बताँउदै विज्ञहरूले विदेशमा आफ्नै अफिस खोलेर वा अनलाइनबाट सबै काम आफै गर्न सके शुल्क कम लाग्ने बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मोडरेटरको भूमिका आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले निर्वाह गरेका थिए । उनले कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भन्दा बढी अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए । प्रधान सम्पादक लम्सालले नेपालबाट शिक्षामा मात्रै वार्षिक रु ४० अर्ब बाहिरिइरहेकाले सरकारले विप्रेषणबाट भित्रिइरहेको रकमका साथसाथै बाहिरिइरहेको रकमका बारेमा पनि गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा ललित मनि ट्रान्सफरका कार्यकारी अधिकृत एलन बैलोचन तुलाधरले रेमिट कम्पनी एवं विप्रेषणको वर्तमान स्थिति र भविष्यको दिशाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

इसेवा मनी ट्रान्सफरको नयाँ अभियान - 'नेपालमा पैसा पठाउँदा काठमाडौँमा घर उपहार'

इसेवा मनी ट्रान्सफरले “मेरो डिजिटल देश” अभियान ल्याएको छ। कम्पनीले डिजिटल रेमिट्यान्सको माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क कम गर्दै, थप रेमिट्यान्स भित्राएर देशलाई समुन्नत बनाउन अभियान घोषणा गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यो अभियान असोज ७, २०७९ बाट सुरु भएर फाल्गुन ६, २०७९ सम्म जारि रहने छ । परम्परागत शैलीमा हुँदै आएको रेमिट्यान्स कारोवारलाई डिजिटाइजेसन गर्ने अभिप्रायका साथ यो अभियान सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अभियान अन्तर्गत संसारका जुनै पनि मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले, नेपालमा इच्छाएको व्यक्तिको बैंक खाता अथवा ६० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको इसेवा वालेटमा पैसा पठाई सहभागिता जनाउन सक्ने छन्। साथै, विदेशबाट इसेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत आएको नगद रेमिट्यान्स आफ्नो इसेवा वालेटमा प्राप्त गरेर यस योजनामा जोकोहीले पनि सहभागिता जनाउन सक्ने छन्। यस अभियानमा मासिक रुपमा १ जनाले ६ महिना सम्म आकर्षक पुरस्कारहरुको प्याकेज तथा बम्परमा १ जनाले काठमाडौंमा सुविधा सम्पन्न घर प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । अभियानबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै इसेवा मनी ट्रान्सफरका जनरल मेनेजर सागर खनालले भने ‘आर्थिक विकास बिना कुनैपनि राष्ट्र समुन्नत बन्न सक्दैन र आर्थिक विकासका लागि देश भित्र र बाहिर रहेका सवै नेपालीको योगदान उत्तिकै महत्वपुर्ण छ, अझ रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको हुनाले विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालीको देश बिकासमा भूमिका अतुलनिय हुन जान्छ । इसेवा मनी ट्रान्सफर स्थापना कालदेखि नै रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क कम गर्दै डिजिटल करोवारका लागि समर्पित रहिआएको सबैलाई यथावत नै छ। आज हामी यस अभियान मार्फत विदेशमा रहनुहुने समस्त दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुलाइ डिजिटल र वैधानिक माध्यमबाट देशमा रेमिट्यान्स पठाएर देशको आर्थिक उन्नतिमा योगदान पुर्याउन अपिल गर्दै, विश्वभर भएका नेपालीहरुलाइ देश डिजिटल बनाउने अभियानमा जोड्न हामी मेरो डिजिटल देश “ सुरु गर्न लागेको जानकारी गराउन चाहान्छौँ ’ । अभियानमा महाँनायक राजेस हमाल समेत जोडिएका छन्। कम्पनीका अनुसार उनी यस अभियान संग जोडिएर इसेवा मनी ट्रान्सफर संगै देश तथा विदेशमा गइ डिजिटल रेमिट्यान्स सम्बन्धि जागरुकता जनाउने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छन्। साथै, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको पनि प्रवर्दनात्मक बिभिन्न कार्यक्रममा संलग्नता रहने कम्पनीले जनाएको छ ।अभियान बारे इसेवा मनी ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेस कोइरालाले भने, 'यो अभियानमा विश्वको जुनसुकै ठाँउमा रहेका नेपालीहरु सहभागि हुने र देश डिजिटल बनाउनमा योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । रेमिट्यान्स पठाई नेपालको जीडीपीमा २२ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक योगदान दिनुहुने ति समस्त सहयोगी हातको सम्मानमा पनि यो अभियान केन्द्रीत हुने छ । विश्वका बिभिन्न देशबाट नेपालमा पैसा पठाएर देशलाइ यतिठुलो आर्थिक योगदान पुर्याउनु हुने ति सहयोगी हातहरु मध्ये केहि लाई ६ महिने यस अभियानका दौरान हामी विशेष रुपमा सम्मान गर्नेछौं ।'इसेवा मनि ट्रान्सफरले परम्परागत शैलि तथा डिजिटल माध्यमबाट इसेवा वालेटका ६० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खातामा विप्रेषण रकम भित्राउँदै आएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७९

‘भिसा डाईरेक्ट’ मार्फत १ सयभन्दा बढि देशबाट एनआईसीको खातामा यसरी पठाउनुहोस पैसा

एनआईसी एशिया बैंकले बैंकको खातामा विश्वका विभिन्न देशहरूबाट भिसा डाईरेक्ट योजना मार्फत सोझै रकम पठाउन सकिने सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले भिसा इन्टरनेशनलसँग सहकार्य गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई यो सुविधा प्रदान गरेको हो। ...

नेपाल आज श्रावण २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति आउँछ, व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव हुन्न: गभर्नर अधिकारी

Bizpati जेष्ठ २०७९

किन भइरहेछ खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि ?

म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो । करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ । मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्‍यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्‍यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो । नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्‍याएको छ । युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रवासीहरूको तस्करी र वित्तीय अपराधको जालो

हाम्रो जस्ता अविकसित देशका मानिस राम्रो आम्दानी तथा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा सुविधा प्राप्त हुने भएकाले अमेरिका, यूरोप तथा अन्य विकसित देशहरूतर्फ आकर्षित हुन्छन् । आफ्नो रुचि र अवश्यकताअनुरूपको ज्ञान तथा शीपका लागि पनि मानिस अन्य देश जान लालायित हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा आफ्नो देशमा हुने प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य वातावरणीय प्रतिकूलताका कारण त कहिले कहिले युद्ध तथा अशान्तिले पनि मानिसलाई आफ्नो मातृभूमि छोडेर विदेश पलायन हुन बाध्य पार्छ । देशमा चरम आर्थिक संकट आइलाग्यो भने पनि मानिस विदेशिनु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । मानव तस्करीले आन्तरिक रूपमा तथा सीमापार रूपमा समेत विभिन्न स्वरूपमा हुने शोषणलाई इंगित गरेको हुन्छ भने प्रवासीहरूको तस्करीले सीमापार तस्करीलाई मात्र जनाउँछ । यसरी माथि उल्लिखित विभिन्न कारणले विदेशिनु पर्ने अवस्था वा बाध्यता भए पनि सबै मानिस आफूले चाहेको देशमा कानूनी रूपमा जान पाउँदैनन् । आफ्नो सामर्थ्य, आवश्यक कागजात तथा कानूनी हैसियत नभए पनि विदेश जानैपर्ने र जान खोज्ने यस्ता व्यक्तिहरूको ‘जमात’ देखेर र पैसा पनि मनग्य कमाइने हुनाले कतिपय व्यक्ति तथा संगठित तस्कर समूहले नाफामूलक (ठगी ?) व्यवसाय मार्फत यसरी विदेश जान चाहनेहरूलाई अवैध तरिकाले विदेश पठाउने ‘सेवा’ प्रदान गर्ने गर्छन् । यस्तै अवैध तरीकाले एक देशबाट अर्को देशमा मानिस पठाउने र त्यसबापत अवैध अर्थोपार्जन गर्ने गरी सेवाको नाममा सञ्चालन गरिने ‘ठगी व्यवसाय’लाई नै प्रवासीहरूको तस्करी भनेर बुझ्न सकिन्छ । मानव तस्करी र प्रवासीहरूको तस्करी झट्ट सुन्दा प्रवासीहरूको तस्करीलाई आम रूपमा मानव तस्करीकै रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर, त्यसमा तात्त्विक भिन्नता रहेको देखिन्छ । मानव तस्करीले आन्तरिक रूपमा तथा सीमापार रूपमा समेत विभिन्न स्वरूपमा हुने शोषणलाई इंगित गरेको हुन्छ भने प्रवासीहरूको तस्करीले सीमापार तस्करीलाई मात्र जनाउँछ । मानव तस्करीको शिकार महिला, बालबालिका तथा जोसुकै पनि हुन सक्छन् । मानव तस्करीमा आवरणमा देखाइने कामको आडमा भर्ना गर्ने तथा शोषण गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने जस्ता कार्य पर्छन् । यस्तो शोषणअन्तर्गत बँधुवा मजदूर, दास, यौन शोषण तथा अंग निकाल्नेसम्मका कार्य पर्छन् । लागू पदार्थ तथा अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संगठन (यूएनओडीसी) का अनुसार कार्य (भर्ना, स्थानान्तरण, प्राप्ति) उपाय (धम्की, बलको प्रयोग, धोखा, ठगी, शक्तिको दुरूपयोग, नाजायज फाइदा) तथा शोषणको उद्देश्य (यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम शोषण, अंग निष्कासन आदि) मानव तस्करीमा अन्तर्निहित हुन्छ । प्रवासीहरूको तस्करीमा प्रवासीहरूले आफ्नै तस्करीका लागि अनुमति दिएका हुन्छन् भने मानव तस्करीमा शिकार हुने व्यक्ति आफू तस्करीको शिकार भइरेहेकोप्रति अनविज्ञ रहन्छ । अर्को कुरा मानव तस्करीको शिकार भएको व्यक्तिको शोषण कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन । तर, प्रवासीको तस्करीमा सम्बद्ध देशमा पुगेपछि त्यस्तो कारोबारको अन्त्य हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय कानूनहरूले यस्तो प्रवासीहरूको तस्करीलाई अवैध मानेको भए पनि स्वेच्छाले तस्कर संगठनसँग तस्करीका लागि तयार हुने भएकाले त्यसमा संलग्न हुने प्रवासीहरूलाई चाहिँ वैध नै मान्दछ । तर, यसरी कानूनले उन्मुक्ति दिए पनि तस्करहरूले भने तिनीहरूलाई अनेक प्रकारले आर्थिक, भौतिक तथा मानसिक शोषण गरेका हुन्छन् । तस्करहरूको सञ्जाल र वित्तीय अपराध प्रवासीहरूको तस्करी विशेष गरी एकआपसमा जेलिएर रहेका विभिन्न अन्तरदेशीय आपराधिक संगठनहरूमार्फत हुने गर्छ । विशेषगरी जुन देशमा तस्करी गरी प्रवासी पठाइने हो त्यसका लागि मार्ग पर्ने देशहरूमा यस्तो सञ्जाल रहेको हुन्छ । यस्ता तस्कर समूहहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराधमा पनि नियमित रूपमा संलग्न हुने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । हालैका दिनहरूमा यस्ता तस्करहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा इन्क्रिप्ट गरिने सञ्चार माध्यममार्फत सम्पर्क कायम गर्ने हुनाले एकातिर तिनले आफ्नो कार्य दक्षता तथा कुशलतामा पनि अभिवृद्धि गरेका छन् भने अर्कोतिर गोप्य र सुरक्षित तरीकाले वित्तीय अपराधलाई पनि निरन्तरता दिन सफल भएका छन् । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले हालै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रवासीहरूको तस्करीबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय जोखिम बढेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई सजग गराएको छ । यूरोपेली आयोगले पनि यस्तो तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न ५ सूत्रीय कार्ययोजना नै बनाएको छ जसअन्तर्गत अन्तरदेशीय सहयोग आदान प्रदानदेखि लिएर कतिपय कानूनी संरचनाहरूको निर्माणसम्म पर्छन् । हालैका वर्षहरूमा प्रवासीहरूको तस्करी जुन रूपमा बढेको छ सोही अनुपातमा त्यस्ता तस्करहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याइएको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ र यही कारणले पनि यस्तो अवैध तस्करीले फस्टाउने मौका पाएको देखिन्छ । प्रवासीहरूको तस्करी गर्नेहरूले आवरणमा अनेक प्रकारका वैध व्यवसायहरू देखाएका हुन्छन् । कसै कसैले ट्राभल एजेन्सीजस्ता भ्रमण व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूमार्फत यस्तो तस्करी गरिरेहेका हुन्छन् । यसअन्तर्गत अव्यवस्थित तस्कर संगठनहरूसँग आबद्ध ट्याक्सी, बस, लरी तथा ट्रक चालकहरूका रूपमा समेत तस्करहरू समावेश भएका र उनीहरूको मुख्य काम नै गन्तव्यसम्म प्रवासीहरूलाई पुर्‍याउनु रहन्छ । अलिक व्यवस्थित कर्पोरेट ढाँचाका संगठनहरूले भने बृहद् प्याकेज नै बनाएर प्रवासीहरूको तस्करी गरेका हुन्छन् । यिनीहरूले प्रवासीलाई विस्तृत रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने हरेक सीमा तथा वाहनसमेत खुलाएर व्यवस्थित यात्रा तालिका नै उपलब्ध गराएका हुन्छन् र त्यही भएर यी तस्करहरू अलिक महँगा हुन्छन् । ‘यूएनओडीसी’ले सार्वजनिक गरेको ५ वर्ष अगाडिकै तथ्यांकअनुसार विश्वमा करीब वर्षेनि २५ लाख प्रवासीको तस्करी हुने र त्यसबापत अवैध रूपमा कारोबार हुने रकमको राशी वार्षिक ७ अर्ब डलरको हाराहारीमा रहेको छ । यति ठूलो राशीको रकमको स्थानान्तरण गर्दा अनौपचारिक हन्डी (हवाला) को प्रयोग गर्ने हुनाले पनि यिनीहरूको वित्तीय कारोबारका बारेमा सम्बद्ध राज्यहरू जानकार हुँदैनन् । यसअतिरिक्त यस्ता तस्करहरूले आफ्नो अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई समेत उपयोग गर्न थालेका छन् । आतंकवादको लागि हुने वित्तीय सिञ्चनमा समेत कतिपय प्रवासीको तस्करी गर्ने संगठनहरूको संलग्नता देखिएको कुरा एफएटीएफको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विशेष गरी अफ्रिकी मार्ग हुँदै विदेश पठाउने तस्करहरूबाट यस्तो वित्तीय सिञ्चन भएको बताइन्छ । यसरी प्रवासीहरूको तस्करीमार्फत व्यापक मात्रामा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध तथा आपराधिक क्रियाकलापलाई वित्तीय सिञ्चन गर्ने काम मौलाइरहेको भए तापनि धेरैजसो देशहरूमा यससम्बन्धी गम्भीर बुझाइको अभाव रहेको ‘एफएटीएफ’ को निष्कर्ष रहेको छ । अन्य अन्तरराष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधको तुलनामा यस्तो तस्करीको कारण वैध बनाइने अवैध रकमको राशी त्यति ठूलो त देखिँदैन तापनि यसले गम्भीर प्रकृतिका भौतिक क्षति तथा कष्ट निम्त्याउने हुनाले सम्बद्ध देशहरूले उपयुक्त सक्रियता देखाएर यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भने महसूस गर्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए । भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो । उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो । खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन । डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो । समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्‍यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ । अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ । कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ । आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ । अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ । विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

गुगलले सुरु गर्‍यो मनी ट्रान्सफर सुविधा

एजेन्सी। गुगलले इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफर सुविधा सुरु गरेको छ। अब यसको मद्दतबाट एक देशबाट अर्को देशमा पैसा पठाउन सकिने छ। तर, अहिले यो सुविधा अमेरिकी ग्राहकलाई मात्र छ। यो वर्षको अन्त्यसम्म संसारका ८० देशमा यो सुविधा सुरु गर्ने गुगलले बताएको छ। गुगलले यसका लागि वेस्टर्न युनिययनसँग साझेदारी गरेको छ। अमेरिकी गुगल पेका ग्राहकले अहिले भारत र सिंगापुर पैसा पठाउन सक्छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

गुगलले सुरु गर्‍यो मनी ट्रान्सफर सुविधा

एजेन्सी। गुगलले इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफर सुविधा सुरु गरेको छ। अब यसको मद्दतबाट एक देशबाट अर्को देशमा पैसा पठाउन सकिने छ। तर, अहिले यो सुविधा अमेरिकी ग्राहकलाई मात्र छ। यो वर्षको अन्त्यसम्म संसारका ८० देशमा यो सुविधा सुरु गर्ने गुगलले बताएको छ। गुगलले यसका लागि वेस्टर्न युनिययनसँग साझेदारी गरेको छ। अमेरिकी गुगल पेका ग्राहकले अहिले भारत र सिंगापुर पैसा पठाउन सक्छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७