तेस्रो मुलुकका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात अनुमति

तेस्रो मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा भारतमा उपलब्ध भए पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नजिकको बजारमा उपलब्ध भए पनि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा बढी समय लाग्ने र महँगो पनि हुने भएकाले भारतबाट आयात गर्न दिनुपर्ने वर्षौंदेखि नै व्यवसायीहरूको माग रहँदै आएको छ । उनीहरूको माग जायज देखिन्छ । नेपालका कलकारखानामा प्रयोग हुने मेशिनहरूका पार्टपुर्जा भारतमा समेत प्रयोग हुन्छन् जुन तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छन् । भारतले ठूलो परिमाणमा आयात गर्ने हुँदा नेपालले सीधै तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको भन्दा केही सस्तो पर्न सक्छ । साथै, नजिकको बजारबाट तुरुन्तै नै सामान ल्याउन पनि सकिन्छ । यसो हुँदा उद्योगीहरूलाई सहज हुन्छ । तर, तेस्रो मुलुकमा उत्पादित पार्टपूर्जा भारतबाट आयात गर्न पाइँदैन । त्यसैले यो अव्यावहारिक नियम हटाउनुपर्छ । भारतबाट आयात गरे पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरे पनि ती वस्तुका लागि डलर नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा किन बढी डलर खर्च गर्ने ? उद्योगीका लागि सहज जहाँबाट आयात गर्दा हुन्छ त्यहीँबाट आयात गर्न दिनुपर्छ । हो, कतिपय अवस्थामा अवैध बाटोबाट सामान आयात हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्न भने बलियो संयन्त्र बनाइनुपर्छ । उद्योगीहरूका मर्कालाई सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिने काम सरकारको हो । त्यसैले भारतबाट पार्टपुर्जा आयात गर्न दिँदा सस्तो र सहज हुन्छ भने विद्यमान कानूनमा सुधार गरेर पनि आयात गर्न दिनुपर्छ । एक हप्ता उत्पादन रोकियो भने त्यसको नोक्सान कम्पनीलाई मात्र हुने होइन, मुलुकलाई पनि हुने हो । व्यवसायीका माग पूरा गर्दा उनीहरूमा उत्साह थपिन्छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न हिचकिचाउन आवश्यक छैन ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले चिनी ल्याउन नसकेपछि उद्योगीलाई जिम्मा

काठमाडौं। मुलुकमा चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउने योजना असफल भएपछि सिंहदरबारले चिनी आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ ।  चिनी आयातको जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन त्यसमा असफल भएपछि सरकारले उद्योगीलाई जिम्मा दिएको हो । बोटलर्स नेपाल, डाबर नेपाल प्रालि र अन्य केही बिस्कुट उद्योगलाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोटलर्स नेपालले १५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्रालिले ६ हजार मेट्रिक टन र विभिन्न बिस्कुट उद्योगले ४ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । इमेलमार्फत जवाफ पठाउँदै भारतले गत कात्तिक १६ मा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाललाई दिन सहमत भएको जानकारी दिएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई शुरूमा १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउन सरकारले जिम्मा दियो । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । ‘तत्कालीन अवस्थामा बढ्दो चिनी अभाव र मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न तिहारअघि नै चिनी आयात गर्ने तयारीमा यी दुवै कम्पनी कम्मर कसेर लागे पनि अहिलेसम्म ल्याउन सकेनन् । त्यसैले मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी उद्योगहरूलाई सुम्पिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयको उद्देश्य जसरी भए पनि आपूर्ति व्यस्था सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा ७० प्रतिशत चिनी खपत गर्ने उद्योगलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’  उद्योगीले ल्याए पनि उक्त परिमाणको चिनी नेपाल भित्रिने उनले बताए । सरकारले अनुमति दिएपछि ती उद्योगले भन्सार छूटमै चिनी आयात गर्न पाउने ठाकुरले स्पष्ट पारे ।  मन्त्रालयले उद्योगलाई अनुमति दिएको करीब डेढ महीना बितिसकेको छ । उद्योगीले पनि अहिलेसम्म चिनी ल्याउन भने सकेका छैनन् । जिम्मा पाएपछि उद्योगीले मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले पनि के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेको छैन,’ ठाकुरले आर्थिक अभियानसँग भने । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारले १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने जिम्मा दिएपछि कम्पनीले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले दिने भनेको मूल्य निकै महँगो भएपछि टेन्डरमा भाग लिन कोही पनि आएन । ‘त्यसले गर्दा हामीले चिनी ल्याउन नसकेका हौं,’ प्रवक्ता राजभण्डारीले भने । अहिले साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगीसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर विक्री गरिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सरकार बिचौलियाको जालोमा परेका कारण चिनी ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनी ल्याउँदै नल्याउनुभन्दा उद्योगीले नै ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताए । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गर्ने उद्योगहरूले आफैले आयात गरेपछि उनीहरूले स्वदेशी विक्रेताबाट किन्ने चिनी उपभोक्तामा आपूर्ति हुन्छ । तर, सरकारले ल्याउँदा बजारको अराजक मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सहज हुने तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपालमा वर्षेनि करीब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ । करीब डेढ लाख मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । अपुग चिनी भारतबाट आयात गर्ने चलन छ ।

दैनिक ५ लाख लिटर दूध नपुग

काठमाडौं । उत्पादन घटेसँगै बजारमा दैनिक ५ लाख लिटर दूध अपुग भएको छ । बजार माग यथावत् रहेको तर दुधालु पशुपालक किसानको संख्या घटेर दूध उत्पादनमा गिरावट आएपछि अभाव देखिएको हो । कोरोना महामारीका कारण थला परेको दुग्ध उद्योग अझै सम्हालिन नसक्दा दूध उत्पादन गर्ने किसानको संख्या घटेको हो । नेपाल डेरी एशोसिएशनका अध्यक्ष प्र≈लाद दाहालका अनुसार कोरोना महामारी अघिसम्म देशभर दूध उत्पादनमा करीब ६ लाख घरपरिवार संलग्न थिए । महामारीकै प्रभावका कारण अहिले ५ लाख घरपरिवार मात्रै यसमा संलग्न छन् । दुधालु पशुपालनमा संलग्न किसान परिवारको संख्या घटेसँगै दूध उत्पादन पनि दैनिक ५ लाख लिटरका दरले घटेको दाहालले बताए । सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । अचेल दैनिक उत्पादन ५७ लाख लिटरमा झरेको छ । कोरोना महामारी अघिसम्म बजारमा दैनिक ३१ लाख लिटर दूध आपूर्ति हुने गरेकोमा अहिले २६ लाख लिटर मात्रै आपूर्ति हुन्छ । गर्मी मौसम शुरू भएसँगै अहिले दही, मही, आइसक्रिमजस्ता दुग्ध पदार्थको खपत बढेको छ । दूधको अभाव भएकै बेला पाउडर प्लान्टहरूसँग धूलो दूधको मौज्दात समेत शून्यमा झरेको छ । भदौदेखि माघसम्म दूध उत्पादन बढी हुने समयमा यस वर्ष उत्पादन बढ्न नसकेपछि धूलो दूध र बटर मौज्दात रित्तिएको डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार बजारमा दूधको अभाव देखापरेपछि व्यवसायीले सरकारसँग दूध आयातका लागि अनुमति मागेका छन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान, निजीक्षेत्रका नेपाल डेरी एशोसिएशन र डेरी उद्योग संघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा भारतबाट दूध आयात गर्ने अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्ड र मन्त्रालयले अहिलेसम्म अनुमति दिने/नदिने केही बताएका छैनन् । अहिले नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर दूध अभाव छ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेशनको तथ्यांकअनुसार विश्वभर अहिले १५ प्रतिशत जतिले दूध उत्पादनमा कमी आएको छ । धूलो दूध उत्पादन गर्ने प्लान्टहरूले धूलो दूध मात्रै आयात गर्नुपर्ने तर्क गरिरहे पनि आफूहरूले धूलो र कच्चा झोल दूध दुवै आयात गर्नुपर्ने माग गरेको एशोसिएशनका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार दूध अभावका कारण बिस्कुट कारखानादेखि कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगसम्म मर्कामा परेका छन् । गतवर्ष असोजमा पनि दूध अभाव भएपछि सरकारले १ महीनाका लागि भारतबाट आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, चाडपर्वका बेला परेको भन्दै दुग्ध व्यवसायीले त्यस बेला पर्याप्त मात्रामा दूध आयात गरेनन् ।

तेस्रो मुलुकमा उत्पादित पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न दिन माग

वीरगञ्ज । स्वदेशी उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट भित्र्याएका उपकरणका पार्टपुर्जा (Equipment Parts) भारतीय बजार (Indian Bazar)मा सजिलै पाइन्छन् । तर, उद्योगीले त्यस्ता पार्टपुर्जा भारत (India)बाट औपचारिक तरीकाले भित्र्याउन पाउँदैनन् । एकाध उद्यमीले अनौपचारिक उपायबाट ल्याइहाले पनि लागत (Cost) बढी पर्ने गरेको छ ।  यो प्रावधानले औद्योगिक पार्टपुर्जाको आपूर्ति सकसपूर्ण भएपछि भारतीय बजारबाट औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा आयात (Import) मा लगाइएको रोक हटाउन निजीक्षेत्र (Private Sector)ले माग गरेको छ ।  तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरणका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा समस्या भएको उद्यमीले बताएका छन् ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर तेस्रो मुलुकबाट भारतमा ल्याइएका पार्टपुर्जा त्यहाँबाट नेपालमा भित्र्याउने अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।  ‘तेस्रो मुलुकबाट झिकाइएका उपकरणका लागि चाहिने पार्टपुर्जा भारतबाट ल्याउन नपाउने प्रावधानका कारण स्वदेशी उद्यमीले समस्या झेल्नुपरेको हो । यो व्यवस्थाले यस्ता वस्तुको आपूर्ति महँगो भएको छ । यस्तो अव्यावहारिक नियम हटाउनुपर्छ,’ गौतमले भने ।  उपकरणका पार्टपुर्जा बिग्रिएपछि तेस्रो मुलुकबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न नपाउँदा आपूर्तिमा कठिनाइ परेको उद्यमीको गुनासो छ ।  भारतीय बजारमा यस्ता पार्टपुर्जा सहजै पाइने भए पनि सरकार (government)ले आयात अनुमति नदिएकाले भारतबाहेकका देशबाट भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता भएको उद्यमीले बताएका छन् । त्यस्ता वस्तुमा भारतीय डिलरबाट आयात गर्न पाउने गरी नियम संशोधन गरिनुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रावधानका कारण यस्तो आयातमा रोक लगाइएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकको कुनै पनि उत्पादन ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि नभई नेपाल र भारतले एकअर्को देशमा निर्यात गर्न पाउँदैनन् । तेस्रो मुलुकबाटै त्यस्ता पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्दा लागत बढी परेको उद्योगी राजेश क्यालले बताए । ‘तेस्रो मुलुकबाट सानो परिमाणमा यस्ता उपकरण झिकाउन समस्या हुन्छ । कतिपय उत्पादकले त एकाध पार्टपुर्जा दिनै मान्दैनन्,’ क्यालले भने ।  यस्तो अव्यावहारिक प्रावधानका कारण उत्पादनको लागत बढेर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको पनि उद्यमीले बताएका छन् ।  तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रवृत्तिले एकअर्को देशको उद्यममा नकारात्मक असर नहोस् भन्ने उद्देश्य यो प्रावधानको हो । तर, उपकरणमा लाग्ने पार्टपुर्जाको आपूर्तिमा समेत यो प्रावधान देखाएर अवरोध हुँदा औद्योगिकीकरण नै समस्याग्रस्त भएको संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् ।  मापदण्ड बाएर भए पनि यस्ता पार्टपुर्जा भित्र्याउन सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । संघले लामो समयदेखि यो विषय उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

भारतबाट दूध ल्याए नारायणीमा पोख्छौँ : किसान

काठमाडौँ । सरकारले दूध आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाएपछि चितवनका दुग्ध उत्पादक किसान आक्रोशित बनेका छन्।  केही दिनअघि मात्रै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले दूध आयातका लागि निजी डेरी उद्योगहरूलाई अनुमति दिएको थियो। यसकै विरोधमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले दैनिक एक लाख २० हजार लिटर दूध भारतबाट आयात गर्न दिएको […]

श्रीलङ्काले खाद्यान्न आयात गर्न थप सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने

कोलम्बो । श्रीलङ्का सरकारले आवश्यक खाद्य वस्तुहरू आयात सङ्कटलाई टार्न सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । भारतले विस्तार गरेको एक अर्ब अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) बाट अर्को सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न अनुमति भारतले दिएको हो । श्रीलङ्काका व्यापार मन्त्री नलिन फर्नान्डोले भने, ‘यही सुविधाअन्तर्गत भारतबाट आयात भइसकेका […]

श्रीलंकाले खाद्यान्न आयात गर्न थप सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने

कोलम्बो । श्रीलंका सरकारले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू आयात संकटलाई टार्न सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । भारतले विस्तार गरेको एक अर्ब अमेरिकी डलर लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)बाट अर्को सात करोड अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न अनुमति भारतले दिएको हो । यही सुविधाअन्तर्गत भारतबाट आयात भइसकेका १८ करोड अमेरिकी डलर मूल्यका...

दैनिक एकलाख लिटर दूध अपुग, भारतबाट आयात गर्न अनुमति माग

नेपालमा किसानका दूध विक्री नभएर सडकमा पोख्नुपरेका दृश्यहरु सार्वजनिक भैरहेका बेला नेपालका डेरी उद्योगीले भने दूध अपुग भयो भन्दै भारतबाट आयात गर्न अनुमति मागेका छन् । नेपालका डेरी उद्योगीको छाता सङ्गठन डेरी उद्योग सङ्घले एक साताअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखी दैनिक एक लाख लिटर झोल दूध भारतबाट आयात गर्न अनुमति माग गरेको …

दूध आयात गर्न अनुमति माग

डेरी उद्योगीले दूध अपुग भयो भन्दै भारतबाट आयात गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विका

दूध आयात सिफारिसको विरोध

नेपालमा दूध पर्याप्त हुँदाहुँदै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले भारतबाट दूध आयात गर्न गरेको सिफारिसप्रति किसानले आपत्ति जनाएका छन् । डेरी उद्योगीहरूले नेपालमा दूध अभाव रहेको भन्दै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग अनुमति मागेका छन् । सो अनुमतिका लागि उद्योगीले बोर्डलाई पनि आग्रह गरेको छ । सो आग्रहका आधारमा बोर्डले आवश्यकताअनुसार दूध आयातका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।