‘लागत न्यूनीकरण गर्न नसक्नु नै औद्योगीकरणको मुख्य समस्या’

गरीबी न्यून गर्न सरकार कति सफल ?

‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ ले देशमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ अझै साढे ५८ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारले गरीबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आए पनि गत डेढ दशकमा गरीबी न्यूनीकरण अघिल्लो दशकको गतिको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ । यसबाट राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरताले विकासको दर प्रभावित हुनुका साथै गरीबी न्यूनीकरणमा समेत असर परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रूपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने नागरिकलाई गरीबअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हो । तेस्रो सर्वेक्षणका बेला गरीबीको रेखा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार २ सय ६१ रूपैयाँ ( हालको मूल्यमा ४२ हजार ८ सय ४५) कायम गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च, खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तन आदिलाई हेरेर यो खर्चको सीमा बढाउने गरिन्छ । १५ ओटा क्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा गरीबीको रेखा तयार गरिएको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ । गरीबीको मापनका आधार परिवर्तन गरिएकाले पनि गरीबीको दर कम घटेको देखिन्छ । तैपनि पछिल्लो १४ वर्षमा गरीबी ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घट्नुलाई उल्लेख्य सफलता भने मान्न सकिन्न । २०६६/६७ मा सार्वजनिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरीबी २५ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । अर्थात्, यो डेढ दशकमा गरीबीको दर जम्मा ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको देखिन्छ । २०४६ मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेकामा ०६९ मा आइपुग्दा २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्म हरेक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुका हाराहारीमा मात्रै गरीबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो समयमा भने यो दर वार्षिक औसत शून्य दशमलव ३५७ प्रतिशत विन्दु मात्रै छ । त्यसैले नेपालको गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम असफल भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, गरीबी न्यूनीकरण सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको छ । तथ्यांकअनुसार गरीबी पनि शहरमा भन्दा गाउँमा बढी छ । शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत गरीबी रहेको छ । नेपालको गरीबी विषमता सूचक ४ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो विषमता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५ दशमलव ६४ र शहरी क्षेत्रमा ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ । गरीबहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई देखाउन गरीबीको गहनता मापन गरिन्छ । यस्तो गहनता पनि शहरी क्षेत्रमा १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । असमानतालाई मापन गर्ने गिनी सूचकांक शून्य दशमलव ३० रहेको छ । यो असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । गिनी सूचकको मान शून्यदेखि १ सम्म हुन्छ । यो शून्य भएमा पूर्ण समानता र १ भएमा पूर्ण असमानता भएको मानिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा गरीबी धेरै रहेको देखिन्छ । त्यहाँ गरीबीको दर ३६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गरीबी बागमतीमा रहेको छ जहाँ १२ दशमलव ५९ प्रतिशत गरीबी देखिन्छ । गरीबीको विषमताको दर र गहनता पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै रहेको देखिन्छ । घरपरिवारको आकारअनुसार गरीबीको तथ्यांक हेर्दा जति थोरै सदस्य त्यति नै कम गरीबी रहेको देखिन्छ । घरमूलीको शैक्षिक स्तरका आधारमा हेर्दा निरक्षर घरपरिवारमा गरीबी ३२ दशमलव ३२ छ । गरीबीको मापन आयस्तरबाट मात्र नभई मानव विकास सूचकहरूका माध्यमबाट पनि हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच आदिले गरीबीमा प्रभाव पार्छ । नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रै प्रगति गरेको छ । तर, आय आर्जनको अवसर पर्याप्त नहुँदा गरीबी न्यून हुन नसकेको देखिन्छ । प्रतिवर्ष १ प्रतिशतमात्रै पनि गरीबी घटाउन नसक्नु भनेको सरकारको असफलता नै हो । आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गरीबी घट्न सकेको देखिँदैन । यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक विकासको गति र दिशामा प्रशस्त कमजोरी रहेको देखाउँछ । गरीबी एकाएक घट्ने होइन । दशकौंदेखि विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले गरीबी दर घट्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै एक सरकारले गरीबी घटाएको हो भन्ने हुँदैन । विगत डेढ दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नै सत्तामा आलोपालो बसिरहेकाले गरीबी पर्याप्त नघट्नुमा यी सबै दल दोषी देखिन्छन् । सरकारले विपन्न वर्गका लागि विभिन्न काम गरेको छ । गरीबी निवारणकै लागि वैदेशिक सहायता पनि लिएको छ तर तिनले गरीबी घटाउन सकेको देखिँदैन । जति गरीबी घटेको छ त्यसमा विप्रेषण आयले मुख्य रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय जुन परिमाणमा विप्रेषण आय बढेको छ त्यो अनुपातमा गरीबी घटेको देखिँदैन । यसको असर देखिन समय लाग्न सक्छ । त्यसो त लघुवित्त र सहकारीले पनि गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान गरेको हुन सक्छ । गरीबी न्यूनीकरणमा तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि यसमा कुन कारणले गरीबी घटेको हो भनेर खुलाइएको छैन । यसको समेत तथ्यांक लिएको भए सरकारी प्रयासले कत्तिको कम गर्‍यो भनेर भन्न सकिन्थ्यो । जे भए पनि नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा पर्याप्त काम नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सुदूरपश्चिम पछि कर्णाली क्षेत्रमा बढी गरीबी देखिएको छ । भूकम्पका कारण गरीबी घटाउन सकिएन भन्ने तर्क यहाँनेर विसंगत देखिन्छ । भूकम्पले प्रभाव नपारेको क्षेत्रमा गरीबी किन उल्लेख्य रूपमा घटेन ? त्यस्तै सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको यही क्षेत्रमा किन गरीबीको दर उच्च छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने तथ्यांकको अर्थ हुन्छ । सरकारले तथ्यांकको विश्लेषण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा नयाँ ढंगले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

मानव अधिकार आयोगले भन्यो: विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो

Reporters Nepal मंसिर २०८०

गरिबी न्यूनीकरण रणनीति

जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम पूर्वाधार नहुनु एवं आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हुन नसक्नु वा सक्षम नहुनुले गरिबको चित्रण गर्छ । अभाव, अन्योल, अस्थिर, अपहेलित र असुरक्षित जीवनमा गरिबीको जीवनचक्र रहेको हुन्छ । गरिबी मानव जीवनको पीडाबोध हुने अवस्था हो । गरिबीलाई अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले व्याख्या गरिए तापनि यो समाजशास्त्र र मानवशास्त्रसँग पनि सन्निकट भएको विषय हो । सामान्य अर्थमा गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन हुन कठिन भएको मानव जीवन नै गरिबी हो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०८०

सिक्न नसकेको पाठ

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भई आएको भूकम्पबाट पीडित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका स्थानीयहरू जाडोका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका बेला सरकारले बल्ल अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत रू १ अर्ब ४१ करोड निकासा गरेको छ । यो रकम बझाङ, बाजुरा र सल्यानका लागि समेत भएको बताइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको कात्तिक २६ गतेको निर्णयबाट भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको थियो । सरकारले यो निर्णय र रकम निकास गर्न निकै विलम्ब गर्‍यो । अस्थायी बसोवासको व्यवस्था नहुँदा पीडितहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारले यस्तो विपद्मा कसरी राहत वितरण गर्ने, कसरी उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्नेमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसको पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च भयो । तर, भूकम्पीय जोखिमको सम्भावना उच्च भएको मुलुकमा त्यसअनुसार तयारी भने केही गरेको देखिएन । ०७२ सालको भूकम्पबाट सरकारले केही पनि सिकेको देखिएन । विपद् व्यवस्थापनमा यस्तो क्षतिबाट पाठ नसिक्नु भनेको राज्यको ठूलो कमजोरी हो । गोर्खा भूकम्पको दाँजोमा जाजरकोटमा गएको भूकम्प निकै सानो हो । यसले पुर्‍याएको क्षति पनि त्यसबेलाको भन्दा निकै कम छ । पाँच जिल्लामा क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ । यति सानो ठाउँ र केही हजार घरमा मात्रै क्षति पुग्दा पनि सरकारले राहत पुर्‍याउन नसक्नु तथा अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न नसक्नु निकै लाचारी र अक्षमता हो । मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग दिए पनि तिनको समेत सही परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारसँग कति घर क्षति भए भन्ने सही तथ्यांक भएको देखिँदैन । सरकारबाट सहयोग पुग्ने आशामा क्षति नभएकाहरूले पनि नाम लेखाएको हुन सक्छ । अहिले राहत वितरणमा असमानता भएको देखिएको हुँदा घरको क्षतिको विवरण पनि सही नहुन सक्छ । सरकारले दिने अस्थायी आवासको रकम र पुनर्वासका लागि प्रदान गर्ने ऋण पाउने आशामा गलत तथ्यांक टिपाएको हुन सक्छ जुन गोर्खा भूकम्पमा पनि भएको थियो । भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि क्षतिको यकीन विवरण संकलन गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमतामात्र होइन, लापर्बाहीसमेत हो भन्ने देखिन्छ । अस्थायी आवास बनाउन राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक खटाएको समाचार आएको छ । व्यवसायीहरूले यसका लागि सहयोग गरेको पनि समाचार आएको छ । यस्तोमा सरकारले उनीहरूलाई कहाँ र कसरी बसोवास गराउने भन्ने पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन । अहिले ढिला भएपनि रकम निकासा गरिएको छ । अब त्यो रकम कहिले वितरण हुने र कहिले अस्थायी बसोवासको व्यवस्था हुने हो टुंगो छैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले तयारी गरेको देखिँदैन । सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा खुसुखुुसु भुइँचालो गइरहेको छ । ५ सय वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएकाले जमीनमुनि ठूलो शक्ति जम्मा भइरहेको र कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण आइरहँदा सरकारको तयारी भने केही पनि छैन । न पछिका लागि तयारी छ न अहिले पीडित भएकाहरूलाई पर्याप्त राहत पुर्‍याउन र आवासको व्यवस्था गर्न नै सकेको छ । त्यसमा पनि पहुँचवालाहरूले बढी राहत पाएको र पहुँच नभएकाले केही पनि नपाएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको छ । विनाशकारी प्राकृतिक विपद्बाट पाठ सिक्ने राष्ट्रहरूले यस्तो विपद्बाट हुने क्षतिको मात्रा घटाइरहेका छन् र उद्धार, राहत र पुनर्वासजस्ता कार्य तत्काल गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसो हुँदा ठूलाठूला विपद्मा पनि मानवीय क्षति कम भएको पाइन्छ । तर, नेपालले कुनै पाठ सिकेको देखिँदैन । यो राज्यले गरेको गम्भीर लापर्बाही हो । यस्तो भद्रगोल अवस्थाको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

न्याय र अधिकारका लागि अनशन कहिलेसम्म ?

समयमा कानुन निर्माण हुन नसक्नु, जिम्मेवार निकायबाट जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट काम गर्न उदासीनता देखाउनु, न्यायपालिका समेत भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्नु, देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्नु अनि राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरणको अवस्थाले मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा सुधार आउने हो भने अन्य तहमा देखिएका समस्या स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

गरीबीको बहुआयामिक समस्या

जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै गरीबी हो । पछिल्लो समयमा पैसा नहुनु मात्र होइन शक्तिहीनता, आवाजहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरीबी हो । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १ दशमलव ९ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस अतिगरीब र ३ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस गरीब हुन् । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार दैनिक २२२० क्यालोरी शक्ति खान नपुग्ने व्यक्ति गरीब हुन् । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धि प्राप्तिमा केन्द्रित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, संघीयता र विविधता व्यवस्थापन त्यसका माध्यम हुन् । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत पक्ष नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । गरीबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्यप्रणालीको पहिलो अभीष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो । यो एउटा माइल स्टोन हो– पुरानो यात्राको अन्त्य र नयाँ तर्फको प्रस्थानबिन्दु । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाहेक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारण अर्थतन्त्र वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरीबी न्यूनीकरणको पूर्वशर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक पाएर कुल १८० मुलुकहरूमा ११७औं स्थान बनाउन सफल भएको छ । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको दर घटेको तथा जनतामा अधिकारमुखी जागरण बढेकाले गरीबी न्यूनीकरण पछिल्लो समयमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरीबी भने २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्म यो दर ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ भने विसं २१०० सम्म यो शून्य प्रतिशतमा झारिनेछ । हाम्रो गरीबी ‘होमोजिनिटी’ भन्दा पनि ‘हेट्रोजिनिटी’ छ । अर्थात् एकातिर र एउटै क्षेत्रमा मात्र छैन, सबैतिर छरिएको छ । त्यसैले यसको निवारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा गरीबी घटेको देखिए तापनि गरीब र धनीबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । पन्ध्रौं योजनाले सबै प्रकारको गरीबीमुक्त समाज स्थापना गर्ने सोच राखेको छ भने गरीब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । गरीबी एउटा अन्तरसम्बद्ध विषय भएकाले उक्त सोच र लक्ष्यलाई साकार पार्न बहुमुखी र बहुआयामिक पक्षहरूको अनवरत क्रियाशीलता जरुरी छ । नेपाल धनी भए पनि जराधार तहका नेपालीहरू उच्च गरीबीमा छन् । मुलुकमा पटकपटकका वाद र व्यवस्था फेरिए पनि जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकिएको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुक हुँदाहुँदै हिउँद याममा विद्युत् आयात, कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि निरन्तर खाद्यान्न आयात, वनसम्पदा र जडीबुटीले सम्पन्न मुलुक भनिए पनि औषधि आयात हाम्रो लज्जास्पद यथार्थ हो । मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र लगानीका लागि सहुलियत यी ३ मन्त्रको उपयोग गरेर त्यहाँको उच्च गरीबी न्यूनीकरण गरी आफ्नो २२ वर्षे शासनकालमा समृद्ध मलेशियाको निर्माण गरेका थिए । परिणामतः आज मलेशिया एशियाकै आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । योे अनुकरणीय उदाहरण हाम्रा लागि पनि उत्तिकै मननीय छ । तर, प्रश्न यो छ कि मनन गर्ने कसले त ? मुलुक स्रोतमा धनी छ । जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र विविधता झल्कने सौन्दर्ययुक्त समाज छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत उत्कृष्ट वातावरण नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल कानून संविधान र अन्य प्रशस्त ऐन कानूनहरू विद्यमान छन् । तथापि व्यावहारिक पक्ष अस्तव्यस्त छ । नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण विकासले वाञ्छित गति लिन नसकेको आरोप छ । समाज जहाँ मर्यादाको पालना हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुँदैन त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने भन्ने भनाइको दोस्रो वाक्यांश नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टान्तहरूमा देखिएको छ । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक प्रशासन र प्रशासनिक राजनीति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनता हाबी भएको छ । गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धिको सबलीकरणका नाममा गैरबजेटरी खर्च बढिरहेको छ । खासगरी गरीबी निवारण भन्दा पनि गरीबीको पहिचान मुश्किल देखिएको छ । नेपालका शुरूका आवधिक योजनाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि आठौं योजनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेका छन् । नवौं योजनादेखि यता त एक मात्र उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । तर, कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा मुलुकमा अभैm पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । विगतको दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परास्त गरेर ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ, जसको कामकारबाहीलाई संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवाको आरक्षणमा पनि लक्षित वर्गको तल्लो पंक्तिका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । लक्षित समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र दोहोर्‍याइतेहोर्‍याई लाभ लिइरहेका छन् । बाहुनक्षत्रीका गुणस्तरयुक्त नवयुवाहरूको प्रतिभा लोकसेवा आयोगबाट टाढिएको छ । यो विषयमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्ने कसले ? विश्लेषणको परिणाम गलत देखिए सच्याउने कसले ? गरीबी निवारणका लागि हामीले सधैं सपना मात्र देखेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । गरीबी निवारणका प्रयास खहरे खोला जस्तो होइन निरन्तर बग्ने हिमनदी जस्तो हुनुपर्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रभावकारी पचिालन र व्यवस्थापन गर्न उत्पादनशील, ऊर्जाशील र सृजनशील जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा ग्रेसम्स ल (खराब काम कुराले असल काम कुरालाई जित्ने अवस्था) हाबी हुन दिनु हुँदैन । पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट (प्रतिफल विश्लेषणविनाको आयोजना) चयन गर्नु हुँदैन । पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) को भरपूर अभ्यास गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास गरी प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ । कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउनुपर्छ । परिवर्तनको सर्जक र विकासको सोपानको रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा आफ्नो विज्ञता, अनुभव, प्रामाणिकता र जानकारीका कारण सद्गुणहरूको संगमस्थल बन्न सक्नुपर्छ । प्रशासकहरूले अतिवादी सोच र नेताहरूले उग्रवादी धारणा त्यागेर आफूलाई राष्ट्रनिर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा अक्षुण्ण रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ । राजनीति नीति राजनीतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ न कि नेता राजनीतिप्रति । जनता जनार्दनले निर्वाचनमा हुने मताधिकारको प्रयोगबाट जनअपनत्वको सबलीकरणसहित सम्भावनाको सपना बोकेको आदर्श नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कर्णालीमा विकासको अवसर

देशकै ठूलो भूभाग ओगटेको कर्णाली प्रदेशको कर्णाली क्षेत्रको विकास र त्यहाँको गरिबी न्यूनीकरण गर्न राज्यद्वारा सञ्चालन हुने विकास योजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु नै मूल समस्या हो । त्यसो त योजना तर्जुमा गर्न भूगोलको विज्ञता आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सेवाग्राहीसंगको अन्तरसंवादबाट बनाएको योजना बढी प्रभावकारी हुन्छ । सही नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गर्ने हो भने कर्णा

गोरखापत्र पौष २०७८

फोहोरमैलाको स्रोत परिचालन

काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा डम्पिङ साइट बेलाबेलामा बन्द वा समस्या आउँदा पनि सम्बद्ध निकायले समस्या निराकरण गर्न नसकी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्याको रूपमा खडा भएको छ । ६ ओटै महानगरपालिका, ११ ओटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका शहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन भोग्नेलाई भोगीनसक्नु, बुज्नेलाई बुजीनसक्नु छ । फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, विराटनगर, धनगढी, सुर्खेत, वीरगञ्ज र पोखरा, भरतपुरलगायत देशका विभिन्न शहरहरूमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन समस्याको रूपमा रहेको छ । काठमाडाैं उपत्यकाको हाल दैनिक निष्कासन हुने करीब १२०० मे.टन फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला नुवाकोटको सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैला निष्कासन गर्न थालेको करीब १६ वर्ष पुगिसक्यो । काठमाडौं, ललितपुर र कीर्तिपुरको फोहोर फाल्न भनि बनाएको उक्त डम्पिङ साइटमा हाल १८ ओटा पालिकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । वैकल्पिक ल्यान्डफिल्ड साइटका रूपमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै छ । २ वर्षका लागि भनेर बनाएको डम्पिङ साइटमा करीब १६ वर्ष निरन्तर फोहोर थुपार्दा फैलिएको दुर्गन्धले स्थानीय बासिन्दा आक्रान्त हुनु स्वाभाविक नै हो । बन्चरे डाँडामा सिसडोलको जस्तो नभई फोहोर छुट्ट्याएर मात्र राख्ने स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल साइट २०७८ साउनको पहिलो हप्ता पूर्णरूपमा भरिएपछि उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आएको छ । दैनिक १२ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर फालिँदै आएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमाथि भनेजस्तै पूर्णरूपमा भरिई समस्या ग्रस्त भएको नौलो होइन । पूर्ण समाधानका लागि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण सम्पन्न गरि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन गरि प्रयोग गर्नुपर्छ । बन्चरेडाँडा काठमाडौंबाट २७ किलोमीटर उत्तरपश्चिममा पर्छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटले बाहिरी क्षेत्रसहित १७०० रोपनी जग्गा ओगटेको जानकारीमा आएको छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट फोहोरमैलाको वैज्ञानिक आधारित सेमिएरोबिक विधिअनुसार निर्माण गरिएको हो । यस ल्यान्डफिल साइटले हाल सिसडोलमा फालिँदै आएको फोहोर २० वर्षसम्म धान्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन् । फोहोरलाई स्रोतमै छुट्ट्याएर अधिकतम पुनः प्रयोग तथा उत्पादन गरी बाँकी फोहोरमात्र ल्याएमा यो ल्यान्डफिल साइट १०० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन नहुनु, नगरका बासिन्दामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको मात्र हो, आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झिने, कानूनको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संस्थागत अभावजस्ता कारणले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या बल्झिरहने गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको कमी, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता परे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, दीर्घकालीन योजनाको अभावले पनि यस्तो भएको हो । ल्यान्डफिल साइटको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समुदाय र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आवश्यक मेशिन तथा उपकरणको उचित प्रयोग नहुनु, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्याङ्क र अध्ययनको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निहित स्वार्थ, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा राजनीतिक खिचातानीले समस्या झन् चर्किएको हो । अन्तरनगरपालिका समन्वयको अभाव, फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, संस्थागत रूपले तालीम तथा विकास हुन नसकेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवामा नगरपालिकाहरूको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता निर्धारण नभइसकेको, कमजोर संस्थागत अभ्यासका कारण फोहोरमैलालाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने दृष्टिकोण तयार नभई खर्बाैं धनराशी नोक्सानी भएको छ । फोहोरमैलाको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरवासीलाई सचेतना गराउनुपर्ने, प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो संगठन तालिकामा फोहोरमैला ब्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न कर्मचारी आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउनुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनको तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अध्यावधिक गरी राख्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूले समन्वय गरी छाता अवधारणको विकास गर्नेजस्ता कामबाट यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नगरवासीहरूलाई यसको व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने, निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाहरूले विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । यस्तो कार्य योजना बढी पारदर्शी तथा नगरपालिकाहरूबाट निजीक्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । नगरक्षेत्रको फोहोरमैला व्यवसथापन बढीभन्दा वढी मात्रामा समुदायमा आधारित संस्था, गैरसरकारी संस्था, सरकारी संस्थाहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न सकिएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्न, फोहोरमैला न्यूनीकरण गर्ने घरेलु उपायहरू अवलम्बन गर्न र नगरपालिका उपयुक्त प्रविधि भित्र्याई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी सहीरूपले फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्न सकिन्छ । ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा कानूनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले निकायगत जिम्मेवारीमा दोहोरापना र कतै कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट नभएको अवस्था छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने निकाय, संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनेगरी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । प्राङ्गारिक मलको कारखाना खोल्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट वातावरणमैत्री हुनेछ । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विकासका लागि सामाजिक संरक्षण

सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् । माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो । सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् । नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीमा तानाशाही प्रवृति देखियो – विरोध खतिवडा

सरकारका काम कारबाहीप्रति नागरिक त निराश छन नै । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पनि असन्तुष्ट बनेका छन । देशमा बढ्दै गएका बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न नसक्नु, बलात्कारीलाई कारबाही नुहुनु, बलात्कारपछि हत्या हुँदा पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु, चाडबाडका बेला महंगी बढ्नु, नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नगर्नु जस्ता कामल...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७५

‘लागत न्यूनीकरण गर्न नसक्नु नै औद्योगीकरणको मुख्य समस्या’

सम्बन्धित सामग्री