जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भई आएको भूकम्पबाट पीडित जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका स्थानीयहरू जाडोका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका बेला सरकारले बल्ल अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापत रू १ अर्ब ४१ करोड निकासा गरेको छ । यो रकम बझाङ, बाजुरा र सल्यानका लागि समेत भएको बताइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको कात्तिक २६ गतेको निर्णयबाट भूकम्पप्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको थियो । सरकारले यो निर्णय र रकम निकास गर्न निकै विलम्ब गर्यो ।
अस्थायी बसोवासको व्यवस्था नहुँदा पीडितहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । सरकारले यस्तो विपद्मा कसरी राहत वितरण गर्ने, कसरी उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्नेमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसको पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च भयो । तर, भूकम्पीय जोखिमको सम्भावना उच्च भएको मुलुकमा त्यसअनुसार तयारी भने केही गरेको देखिएन । ०७२ सालको भूकम्पबाट सरकारले केही पनि सिकेको देखिएन । विपद् व्यवस्थापनमा यस्तो क्षतिबाट पाठ नसिक्नु भनेको राज्यको ठूलो कमजोरी हो ।
गोर्खा भूकम्पको दाँजोमा जाजरकोटमा गएको भूकम्प निकै सानो हो । यसले पुर्याएको क्षति पनि त्यसबेलाको भन्दा निकै कम छ । पाँच जिल्लामा क्षति पुर्याएको देखिन्छ । यति सानो ठाउँ र केही हजार घरमा मात्रै क्षति पुग्दा पनि सरकारले राहत पुर्याउन नसक्नु तथा अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न नसक्नु निकै लाचारी र अक्षमता हो । मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग दिए पनि तिनको समेत सही परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ ।
सरकारसँग कति घर क्षति भए भन्ने सही तथ्यांक भएको देखिँदैन । सरकारबाट सहयोग पुग्ने आशामा क्षति नभएकाहरूले पनि नाम लेखाएको हुन सक्छ । अहिले राहत वितरणमा असमानता भएको देखिएको हुँदा घरको क्षतिको विवरण पनि सही नहुन सक्छ । सरकारले दिने अस्थायी आवासको रकम र पुनर्वासका लागि प्रदान गर्ने ऋण पाउने आशामा गलत तथ्यांक टिपाएको हुन सक्छ जुन गोर्खा भूकम्पमा पनि भएको थियो । भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि क्षतिको यकीन विवरण संकलन गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमतामात्र होइन, लापर्बाहीसमेत हो भन्ने देखिन्छ ।
अस्थायी आवास बनाउन राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक खटाएको समाचार आएको छ । व्यवसायीहरूले यसका लागि सहयोग गरेको पनि समाचार आएको छ । यस्तोमा सरकारले उनीहरूलाई कहाँ र कसरी बसोवास गराउने भन्ने पर्याप्त तयारी गरेको देखिँदैन । अहिले ढिला भएपनि रकम निकासा गरिएको छ । अब त्यो रकम कहिले वितरण हुने र कहिले अस्थायी बसोवासको व्यवस्था हुने हो टुंगो छैन ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले तयारी गरेको देखिँदैन । सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा खुसुखुुसु भुइँचालो गइरहेको छ । ५ सय वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएकाले जमीनमुनि ठूलो शक्ति जम्मा भइरहेको र कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण आइरहँदा सरकारको तयारी भने केही पनि छैन । न पछिका लागि तयारी छ न अहिले पीडित भएकाहरूलाई पर्याप्त राहत पुर्याउन र आवासको व्यवस्था गर्न नै सकेको छ । त्यसमा पनि पहुँचवालाहरूले बढी राहत पाएको र पहुँच नभएकाले केही पनि नपाएको गुनासो सार्वजनिक
भइरहेको छ । विनाशकारी प्राकृतिक विपद्बाट पाठ सिक्ने राष्ट्रहरूले यस्तो विपद्बाट हुने क्षतिको मात्रा घटाइरहेका छन् र उद्धार, राहत र पुनर्वासजस्ता कार्य तत्काल गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसो हुँदा ठूलाठूला विपद्मा पनि मानवीय क्षति कम भएको पाइन्छ । तर, नेपालले कुनै पाठ सिकेको देखिँदैन । यो राज्यले गरेको गम्भीर लापर्बाही हो । यस्तो भद्रगोल अवस्थाको चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ ।
.jpg)
