गरिबी न्यूनीकरण रणनीति

जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम पूर्वाधार नहुनु एवं आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हुन नसक्नु वा सक्षम नहुनुले गरिबको चित्रण गर्छ । अभाव, अन्योल, अस्थिर, अपहेलित र असुरक्षित जीवनमा गरिबीको जीवनचक्र रहेको हुन्छ । गरिबी मानव जीवनको पीडाबोध हुने अवस्था हो । गरिबीलाई अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले व्याख्या गरिए तापनि यो समाजशास्त्र र मानवशास्त्रसँग पनि सन्निकट भएको विषय हो । सामान्य अर्थमा गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन हुन कठिन भएको मानव जीवन नै गरिबी हो ।

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिममा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सबै लाग्नु पर्छ : भौतिक मन्त्री देउवा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि सबै तहका सरकार लाग्नु पर्ने बताएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन र नेतृत्व विकाससम्बन्धी दुई दिने तालिम समापनमा बोल्दै उनले सुदूरपश्चिममा गरिबी न्यूनीकरण गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्नु पर्ने बताए । ‘भरखरै सार्वजनिक भएको नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० मा नेपालमा २० […]

‘गरिबी न्यूनीकरण’ नीति बनाउँदै वीरेन्द्रनगर

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माण गर्न थालेको छ ।विपन्न एवं पछाडि पारिएका व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि वीरेन्द्रनगरले नीति निर्माण गर्न लागेको हो । नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत विभिन्न सरोकारवालासँगको दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । सेभ द चिल्ड्रेन र स्याक नेपालको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाले सोमबार […]

सहकारीमार्फत समृद्धिका लागि १२ बुँदे घोषणापत्र

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै सहकारीको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न मुलुकभरका सहकारीकर्मीले १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन्।...

घोषणापत्रमा मात्र सीमित भयो गरिबी न्यूनीकरण

–उमा केसी, रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार बोल्न सक्दैनन् । जन्मजात नबोल्ने यो परिवार रोल्पा अस्पताल नजिक सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छ । गरिबी निवारण र समृद्धिको नारा लिएर नेता कार्यकर्ता धेरै पटक उनको घर हुँदै चुनाव प्रचारमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर पनि कसैको दृष्टिमा […]

नेपालको गरिबीबारे अध्ययन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ

गरिबी निवारणका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूको समीक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय गरिबी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी साझेदार ओलिभर डे सुटर नेपाल आउने भएका छन् । यही मंसिर १३ देखि २३ गतेसम्म नेपाल रहने उनले गरिबी निवारणका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरुको विषयमा अध्ययन गर्नेछन् ।“नेपालले हालैका वर्षहरूमा बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न प्रभावशाली कदमहरू चालेको छ,” मानव अधिकार […]

प्रतिस्थापन विधेयक : गरिबी हटाउन तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना ल्याइने

सरकारले व्याप्त गरिबी हटाउन तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार पार्ने भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले यो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिस्थापन विधेयकको प्रमुख उद्धेश्यनै बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण राखिएको छ । पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद बहुआयामिक गरिबी जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत हुनु एवम् त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्

धुलिखेलको बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कोभिड महामारीको नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन र नागरिकहरुको उपचार, स्वरोजगार, आयआर्जन बृद्धी तथा गरिवी न्यूनिकरणलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्र १ सय प्रतिशत खानेपानी उपलब्ध गराउने शहरका रुपमा […]

गरिबी निवारण कोषको सर्वहाराकरण : भाषणमा खारेजी, रातो किताबमा बजेट !

नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न भन्दै सन् २००३ मा विश्व बैंकको सहयोगमा एउटा कोष स्थापना भयो– गरिबी निवारण कोष । गरिबको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको भन्दै तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारले यो कोष स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापनाको १८ वर्षपछि आफूलाई गरीब एवं सर्वहाराको पार्टी बताउने कम्युनिष्ट सरकारले गरीवी निवारण कोष खारेजीको घोषणा गरेको छ ।गरिबहरुलाई सिप तथा तालिम दिने, सामुदायिक पूर्वाधार विकास गर्ने, आय आर्जनका लागि अनुदान दिई व्यवसाय वा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने योजना राखेर कोषको स्थापना गरिएको