निजामती सेवामा फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राख्न लबिङ
निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै माथिल्लो पदमा जान पाउने व्यवस्था कायम राख्न लबिङ सुरु भएको छ । सरकारले ‘निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक’ फिर्ता लिएर पुनः मस्यौदा बनाइरहेका वेला सत्तासीन कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन...
दर्ता हुने र नहुने दुवै किसिमका ढुवानी सेवामा भ्याट लाग्ने, ५० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने पाँच वर्षदेखिको सरकारी प्रयास सफल भएको...
कपिलवस्तु अस्पताल प्रसूति सेवामा अब्बल बन्दै गएको छ। केही वर्षयता अस्पतालमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराएपछि अस्पताल प्रसूति सेवामा अब्बल बन्दै गएको हो।...
कपिलवस्तु अस्पताल प्रसूति सेवामा अब्बल बन्दै गएको छ। केही वर्षयता अस्पतालमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराएपछि अस्पताल प्रसूति सेवामा अब्बल बन्दै गएको हो।...
काठमाडौं, असार ३० । स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा करारका कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक सेवामा काम लगाउने गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र करार सेवामा राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा कर्मचारी करारमा भर्ना गरी काम भने प्रशासनमा लगाउने गरेका हुन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएकाले प्राविधिक […]
सडक यातायात होस् वा हवाई यातायात, अस्पताल होस् वा सरकारी एवं गैरसकारी कार्यालय । कुनै पनि निकायको सेवामा अपांग व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग–३ को मौलिक हक अन्तर्गत बुदाँ नंं.१८ मा समानताको हकमा अपांगताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र हरेक सेवामा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने […]
उपेक्षित वर्गको सरकारी सेवामा सहभागिता रोजगारी र आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र नभई सामूहिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानका लागि पनि हो
हालै मात्र राष्ट्रिय सामावेशी आयोगले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन...
सरकारले तार वा टेलिफोन सेवा, सञ्चार र इन्टरनेट सेवासँगै बैंक, बिमा सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यी सेवाहरु अत्यावश्यक सेवामा पर्ने भएकाले कुनै पनि बहानामा सेवामा अवरोध पुर्याउन निषेध गरेको हो ।सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चार ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गर्दै […]
सरकारले हुलाक सेवामा ‘गुगल प्लस कोड’ को प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने भएको छ । पछिल्लो समय हुलाक सेवाप्रति आमप्रयोगकर्ताको आकर्षण घटिरहेका बेला नयाँ प्रयोगमार्फत ‘क्रेज’ फर्काउन सरकारले गुगल प्लस कोडको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो ।गुगल प्लस कोड गुगलले २०१५ मा विकास गरेको कोड जेनेरेट गर्ने सिस्टम हो । विश्वका अन्य हुलाक सेवामा पनि यो […]
