सेवामा प्राथमिकता नपाएको गुनासो

लगानी बोर्डको स्वायत्तता

वैदेशिक लगानी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षाअनुसार लगानी भित्त्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा बोर्ड बैठकसमेत आवश्यक समयमा बस्न सकेको छैन । अहिले बोर्ड लगानी सम्मेलनमा जुटेको छ र यसलाई सफल बनाउन उसले बढी स्वायत्तता र अधिकार खोजेको छ । यस्तोमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बोर्डलाई थप अधिकार दिन आवश्यक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएकाले अहिले नेकपा एमाओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेको छ । यस्तोमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन । मन्त्री परिवर्तन भए पनि सरकार नै परिवर्तन भन्न नमिल्ने अवस्था भएकाले सम्मेलन आयोजना हुने सम्भावना छ । सम्मेलनअघि नै लगानी बोर्डले थप अधिकार खोजेको छ । थप अधिकार दिएर लगानी भित्रिने बाटो सहज हुन्छ भने त्यसका लागि सरकारले काम गरिदिनुपर्छ । बोर्डले कर्मचारी भर्ना, सेवासुविधालगायत कुरामा सहज हुन्छ भनेर अधिकार बढी खोजेको हो भने चाहिँ त्यसमा विचार गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । एकद्वारबाट लगानी भित्त्याउने भनेर बोर्डको स्थापना गरिए पनि बोर्डले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाएको कुरा साँचो हो । कुनै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लगानी गर्न चाहेमा बोर्डमा पुगेर मात्र हुँदैन, दर्जनभन्दा बढी निकायमा लगानीकर्ता दौडनुपर्छ, फाइल यता र उता गर्दै हिँड्नुपर्छ । यो भनेको लगानीकर्ताका लागि ठूलो हैरानी हो । लगानीकर्ता हैरानी बेहोर्न आउने होइनन्, मुनाफाका लागि आउने हुन् । त्यसो हुँदा बोर्डले नै सकेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । अहिले बोर्डमा लगानीसम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू उपलब्ध त हुन्छन् तर ती निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सरकारी मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वयको अभाव छ । एउटा निकायले कुनै कुरा गर्न स्वीकृति दिने र अर्को निकायले त्यसमा रोक लगाउने वा झुलाउने प्रवृत्ति छ । विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने मुख्य ठाउँ लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न पाउँदैन । उसले प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत ती निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक रूपमा बढी समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्न उसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । संशोधन प्रस्तावमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था अहिले छ । त्यसैले अहिले देखिएको झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन सहज बनाउन बोर्डलाई कार्यमूलक स्वायत्तता आवश्यक भएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डको यो भनाइ सही देखिन्छ । त्यसैले लगानी सहजीकरणका बाधक सबै कानून र संयन्त्रहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै बोर्डले कोषमा पनि स्वायत्तता खोजेको देखिन्छ । कर्मचारी भर्तीमा पनि स्वयत्तता खोजेको देखिन्छ । यसको औचित्य र सम्भावित परिणाम हेरेर सरकारले कुन हदसम्म स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ । नेपाललाई छिटो विकास चाहिएको हो, परिणाम चाँडो ल्याउने हो भने विद्यमान कानूनी बाधा हटाउनुपर्छ । तर, कानूनी बाधा हटाउने नाममा संस्थालाई असीमित र अनुत्तरदायी बनाउने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन । बोर्डलाई परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक सबै प्रकारका सहजीकरण सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

दशैंमा हवाई टिकट नपाउँदा यात्रु अलपत्र

कोहलपुर (बाँके)। हिन्दू धर्मालम्वीहरूको महान् चाड दशैंको रौनक घरआँगनमा आइरहेको बेला विभिन्न जिल्लाबाट घर जान हिँडेका यात्रु राँझा विमानस्थल नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका छन् । यहाँबाट पहाडी जिल्लाका लागि हवाई टिकट नपाउँदा दशैं मनाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जाने सर्वसाधारण नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अलपत्र परेका हुन् । नेपालगञ्जमा भेटिएका हुम्लाका धनन्जय जेठाराले टिकट नपाउँदा पाँच दिनदेखि अलपत्र परेको बताए । भोजपुरमा शिक्षण पेसामा कार्यरत उनी दशैं मनाउनका लागि गृहजिल्ला जानका लागि यहाँ आए पनि टिकट नपाएकाले होटलमा बस्न बाध्य भएको बताए । 'टिकट पाइन्छ कि भनेर दैनिकरूपमा नेपाल वायुसेवा निगमको टिकट विक्री तथा आरक्षण कक्ष धम्बोजीमा बिहानै जाने गरेको छु,' जेठाराले भने, 'बिहान ४ बजे टिकटका लागि यहाँ आएको अहिलेसम्म टिकट पाउन सकेको छैन ।' स्थलमार्ग सुरक्षित नहुँदा दुर्गम पहाडी जिल्लाका यात्रु हवाई मार्गबाट यात्रा गर्दछन् । हवाई नियमित नहुनु, सहजै टिकट नपाउनुलगायत कारणले यात्रुले समस्या भोग्दै आएका छन् । सडक सञ्जालको पहुँच नभएका कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र हुम्लाका साथै जुम्ला, मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुराका बासिन्दाले टिकट नपाउँदा सास्ती झेल्नुपरेको बताएका छन् । नियमित उडान नभएकाले टिकटको दुरुपयोग हुने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ । निगमका उडान अत्यन्तै न्यून हुनु, निजी एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्नुभन्दा चार्टर उडानलाई प्राथमिकता दिनुलगायत कारणले टिकट पाउन मुस्किल हुने गरेको जेठाराले बताए । उनका अनुसार दशैंको समयमा अन्य समयभन्दा यात्रुको चाप बढी भए पनि पर्याप्त उडान नहुँदा यात्रुले सास्ती पाएका छन् । निजी एयरलाइन्सले नियमित उडान नगरेको भन्दै नियमित उडान भर्दै आएको वायुसेवामा पनि पहुँचवालाले मात्र टिकट पाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको हुम्लाका कृष्णबहादुर सिंहले बताए । यसअघि सातामा तीन दिनमात्र उडान भर्दै आएको नेपाल एयरलाइन्सले दशैंलाई लक्षित गरी आइतवारदेखि आठ दिनका लागि उडान थप गरेको जनाएको छ । एयरलाइन्स क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जका स्टेशन प्रमुख मानबहादुर चौधरीका अनुसार दशैंको समयमा यात्रुको चाप बढी हुँदा उडान थप गरिएको छ । 'यसअघि हप्तामा तीन दिनमात्र उडान हुँदै आएको थियो,' उनले भने, 'अहिले आठ दिनका लागि उडान थप गरी नियमित बनाइएको छ ।' यात्रुलाई सहजरूपमा सेवा दिने प्रयास भइरहेको बताउँदै चौधरीले बिरामी, बच्चाबच्ची, वृद्धावृद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट वितरण गरिएको जानकारी दिए। यात्रुको चाप बढ्दा सबैले टिकट पाउन असहज भएको उनको भनाइ थियो । बाजुरा कोल्टीकी सङ्गीता विष्टले दशैंका लागि घर जान हवाई टिकट काट्न आएको भन्दै टिकट नपाउँदा घर कसरी जाने भन्ने चिन्ता लागेको बताए । निगमले पहुँचवालालाई मात्र टिकट वितरण गर्दा आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो थियो । 'एउटा उडानमा १७ सिट हुन्छ,' उनले भने, 'यहाँ सातओटा टिकट मात्र सर्वसाधारणलाई दिने गरिन्छ । बाँकी टिकट पहुँचवालाले पाउँछन् ।' रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

पीपीए खुल्दा खुशी कि दु:खी ?

विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकेकामा व्यापक विरोध भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुन: पीपीए खुला गरेको छ । नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको हो । नदी प्रवाहीका लागि ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट र अर्धजलाशययुक्तका लागि ४५ सय मेगावाटसम्म पीपीए हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । निजीक्षेत्रको मागअनुसार पीपीए खुला भएको छ जुन सकारात्मक छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बिजुली निर्यात गर्न जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी आन्तरिक खपत बढाउनु नेपालका लागि जरुरी हो । त्यसैले अहिले पीपीए खोल्नुले मात्र खुशी दिँदैन । सरकारले भारत र बंंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न प्राथमिकता दिएको छ । नेपालले बढी भएको बिजुली निर्यात गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न मदत मिल्छ । तर, यो नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तत्कालीन नीति त निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक उपभोग नै हुनुपर्छ । वर्षायाममा बढी भएको बिजुली निर्यात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, बिजुली आपूर्ति नियमित र स्तरीय नहुँदा सर्वसाधारणले चाहेर पनि बिजुली प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । वितरण प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फ सरकार र प्राधिकरण दुवैको चासो कम देखिन्छ । अहिले राजधानी काठमाडौंमा नै बत्ती झ्याप्प झ्याप्प गइरहेको छ । जसले गर्दा राइसकुकर, इन्डक्सन लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न समस्या भइरहेको छ । खाना पकाउन ग्यासको विकल्प बिजुली हुन सक्छ तर यही कारण भरपर्दो विकल्प बन्न सकेको छैन । बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगले बिजुली नपाएको गुनासो छँदै छ । प्राधिकरणको काम निर्यातको प्रचारबाजीमा रमाउनु होइन, आन्तरिक खपतका लागि वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु हो । वितरण प्रणालीमा कतिसम्म उपेक्षा छ भन्ने कुरा तार भूमिगत परियोजना हेर्दा नै थाहा हुन्छ । यो योजना कतै पनि पूरा भएको छैन । यस्तो लथालिङ्ङ अवस्थामा पीपीए खुलाउनु न खुशीको न त दु:खको नै खबर हो । पक्कै पनि केही नहुनुभन्दा पीपीए खुल्नु सकारात्मक हो । तर, पीपीए खोलेपछि के हुन्छ त ? विद्युत्को व्यापार कसरी गर्ने ? कति गर्ने ? को कोसँग गर्ने ? धेरै कुरामा स्पष्टता चाहिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आगामी बजेटप्रति निजीक्षेत्रको अपेक्षा उत्पादन वृद्धिदेखि प्रविधिको उपयोगसम्म

वीरगञ्ज ।सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । सरकारले आगामी आवको बजेटबारे सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको छ । आउँदो बजेटले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्या हल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आकर्षक नारामा मात्र ध्यान नदिएर वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल बताउँछन् । ‘विगत केही वर्षयताको बजेट हेर्‍यौं भने पहिला आकर्षक नारा र योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, ६ महीना नबित्दै आम्दानी र खर्चदेखि अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमानसमेत घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो बजेटले समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘उत्पादन र रोजगारी बढाउने बजेटको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । यसका लागि बजेटले उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । आवश्यकभन्दा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्ने प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको जानकार बताउँछन् । यस्तो बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुने दाबी पनि उनीहरू गर्छन् । बजेट आयव्ययको विवरणमात्र नभएर विकास योजनाको आधार भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता बजेटले उद्योग र व्यापार क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन र व्यापार एकअर्काका परिपूरक हुन् । विगतमा सरकारले व्यापारमा नियन्त्रण गर्दा उत्पादन पनि प्रभावित भएको हो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘नियन्त्रण होइन, सहजीकरणको नीति अहिले आवश्यक परेको छ ।’ कुनै पनि व्यापारसँग सम्बद्ध नीति परिवर्तन गर्दा त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले उद्यम प्रवद्र्धन गर्न खुकुलो नीति लिनुपर्ने नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । युवा र उद्यमशीलतालाई जोड्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । ‘अबको समय नवप्रवर्तनको हो । स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ,’ अग्रवालले भने । अर्थतन्त्रमा प्रविधिको उपयोग र अवसरको अधिकतम दोहनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने राय युवा उद्यमीहरूको पाइन्छ । तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन उद्यमीले आग्रह गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण व्यापारमा मन्दी आएकै समयमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्या थपेको औसत गुनासो सुनिन्छ । उच्च ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूँजीको स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ । बचतमा ब्याज घटाएरमात्रै यसको समाधान सम्भव छैन,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अर्बौं रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा हुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग चल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ । घर निर्माण कर्जामा पनि खुकुलो नीति लिनुपर्छ,’ राजपालको राय छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अभियान सम्पादकीय : विकास खर्च कटौतीले पार्ने असर

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासे मन्त्रालयहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ घटाएपछि उनीहरूले प्राथमिकता परिवर्तन गर्न थालेका छन् । विकास निर्माणका लागि बजेट घटाए पनि चालू खर्च भने घटाइएको छैन । मन्त्रालयहरूले गरेको पूँजीगत खर्चलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गरिएको छ । त्यसैले विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च कम भएकाले बजेटको सीमा घटाइएको हो । यसले आगामी दिनमा विकास खर्च नाममात्रको हुने र चालू खर्च भने निकै बढ्ने सम्भावना देखाएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले धमाधम बजेट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आफूले खर्च गर्न नसके पनि आयोजनाहरू थप्न लगाउने, बढी बजेट माग गर्ने तर त्यो खर्च गर्न भने नसक्ने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा रहेको पाइन्छ । उत्तरदायी बजेट बनाउने भनिए पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । बजेटका लागि योजना आयोगले सीमा तोक्ने गरे पनि मन्त्रालयहरूले सीमा नाघेर बजेट माग्ने गरेका छन् । बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा नेपालका सबै मन्त्रालय असफल साबित भएका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटका लागि चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम सिलिङ तोकिएको छ । त्यसैगरी चालू आवमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले २८ अर्ब मात्रै सिलिङ पाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको बजेटभन्दा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कम रहेको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाइएको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरू यसरी सिलिङ घटाउँदा भने आफ्नो उत्साह घटेको बताइरहेका छन् । बढी बजेट पाउँदा सामान्य निर्माणका कामका लागि पनि बजेट पाउने र त्यो बजेट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विनियोजित बजेट थोरै भए पनि तिनको प्रभावकारी खर्च हुने हो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ । तर, एकातिर बजेट कम दिने र दिएको बजेट पनि खर्च नगर्ने तथा गरिएको खर्च पनि असारमा हतार गरेर सक्ने गरेको पाइन्छ । यी विकासे खर्चमा भएका विकृति हुन् । यी विकृतिलाई रोक्न सरकार असमर्थ देखिन्छ । योजना आयोगले बजेटको सीमा घटाउनुमात्रै समस्याचाहिँ होइन । उसले चालू खर्च घटाउन नसक्नुचाहिँ ठूलो समस्या हो । चालू आवमै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेर आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वृद्धभत्ता र शिक्षकले पाउने पेन्सनको रकम निकासा हुन सकेको छैन भनिन्छ । वृद्धभत्ता नपाएको गुनासो सुन्न थालिएको छ भने सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो भत्ता दिन अब कठिन पर्ने बताउन थालेका छन् । तैपनि चालू खर्च घटाउन सरकारले टालटुले काम गरिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने चालू खर्च घटाउनका लागि ल्याइएका कार्यक्रम प्रचारबाजी जस्तो मात्रै देखिएको छ । अब विकास खर्च कटौती होइन चालू खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि लाभ दिन नसक्ने कैयन् संस्थान सञ्चालन भइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा कमी आए पनि सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको सुनिएको छैन । विकास बजेटलाई कटौती गर्नुभन्दा अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विकास बजेट र खर्चलाई प्राथमिकता नदिने हो अर्थतन्त्र सुधारमा अझै कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ज्येष्ठ नागरिकका गुनासो : सेवामा प्राथमिकता पाएनौं

जुम्लाका ज्येष्ठ नागरिकले संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार सेवामा छुटदेखि प्राथमिकता नपाएको गुनासै गुनासा गरेका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकार कार्यान्वयमा स्थानीय तह मौन रहेको उनीहरूको गुनासो छ । बिहीबार ज्येष्ठ नागरिक संघमा पत्रकार महासंघको ६८औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित फलफूल वितरण तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागी ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, यातायात सेवामा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

यातायात सहज नहुँदा कृषकको करोडौंको लगानी संकटमा

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–३ ककनीमा पाँच युवा कृषक मिलेर ७ करोड लगानी गरी सञ्चालन गरेको कृषि फार्म यतिबेला सुनसान छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यो समय उनीहरूलाई कामको चटारो पर्ने गथ्र्यो । किवी रोप्ने, आलु खन्ने, गोलभेँडा, सागजस्ता नगदेबाली लगाउन व्यस्त रहने कृषक अहिले हात बाँधेर बसिरहेका छन् । ‘५०० रोपनी जग्गामा फैलिएको हाम्रो फार्मले किवी खेतीलाई प्राथमिकता दिएको थियो, परिस्थिति सहज भएको भए हामी अहिले किवी रोप्ने र त्यसको स्याहार सुसारमा व्यस्त हुन्थ्यौं,’ हेलम्बु एग्रो फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक लाक्पा लामाले भने, ‘आलु खन्ने, साग, गोलभेँडा लगाउने काम हुन्थ्यो । यो वर्ष केही गरिएको छैन ।’ गत असार १ गते आएको बाढीले हेलम्बु–मेलम्ची क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएपछि सो क्षेत्रको कृषि व्यवसाय ठप्पप्रायः छ । बाढीका कारण ककनीसम्म जोडिएको सडक अवरुद्ध भई यातायात सेवा सहज हुन नसकेकाले यो वर्ष फार्ममा बाली लगाउन नसकिएको लामाले बताए । बाढीपछि फार्ममा उत्पादन भएको तरकारी बेच्न नपाएको र कुहिएर गएको उनले बताए । बाढीअघिको वैशाखमा परेको असिनाले आधाभन्दा बढी किवीका बिरुवा समेत नष्ट भएको उनले सुनाए । ‘शुरुआतमा हामीले २०० ओटा किवीका बिरुवा रोपेका थियौं’, उनले भने, ‘किवी राम्रो हुँदै गएपछि त्यसलाई बढायौं । तर वैशाखमा परेको असिनाले किवीको बिरुवालाई असर पुर्‍यायो । अहिले ३०० हाराहारीमा मात्रै किवी होलान् ।’ केही प्रकोप नभए अर्काे वर्षदेखि किवीले पनि फल दिने र यातायात पनि सहज हुने आशा उनले गरेका छन् । शुरुआती चरणमा लाक्पा र उनको समूहले करीब ५०० रोपनीमा खेती शुरू गरेका हुन् । उनीहरूले ५०० वर्गमीटरको ग्रीन हाउस र १८ ओटा टनेल बनाएर खेती गरेका थिए । अनुभवको कमीको पहिलो वर्ष भने खेतीबाट घाटा लागेको लाक्पाले बताए । ‘नयाँ माटो र मलको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा र नजान्दा पहिलो वर्ष लगानी पनि उठेन’, त्यसपछि कोरोना महामारी, असिना पानी, बाढी पहिरोले हामी पूरै घाटामा छौं ।’ उनीहरूले फार्ममा बालीनालीको रेखदेखका लागि एक जना जेटिए नै राखेका थिए । नियमित रूपमा ६ जनालाई र आवश्यकता अनुसार ४०–५० जनालाई रोजगारी दिएका थिए । फार्ममा स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि संलग्न गराउँदै आएका थिए । गाउँका युवा विदेशिने गरेको र कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय क्षेत्र हेलम्बु सुनसान हुन थालेपछि सामूहिक खेती गरी आन्तरिक पर्यटक भित्त्याउने अभियानस्वरूप कृषि शुरू गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न अग्र्यानिक कृषिसँगै रिसोर्ट समेत सञ्चालनको तयारीमा रहेका उनीहरू हेलम्बु–मेलम्ची बाढीपछि के गर्ने/नगर्ने भन्ने दोधारमा छन् । ‘हामीले कृषिसँगै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न रिसोर्ट पनि सञ्चालन गर्न लागेका थियौं । संरचनाहरू पनि बन्दै थिए, तर अहिले त्यो योजना पूरा गर्न पाएका छैनौं,’ लामाले भने, ‘मुख्यतः यातायात सहज भइदिए हामी पुनः यो काम शुरू गर्ने थियौं ।’ सरकारले बाढीले बिगारेको सडक तत्काल बनाइदिए र भत्किएका पुलहरूको पुनर्निर्माण गरे करोडौं लगानी गरेका आफूहरू जस्ता किसानलाई राहत पुग्ने उनले बताए । स्थानीय सरकारले पनि केही गर्छौं भनेर कृषि क्षेत्रमा लागेका आफूहरू जस्ता कृषकलाई महत्त्व नदिएको उनको गुनासो छ । ‘यत्रो विपद् प¥यो, हामीले गरेको यत्रो लगानी डुब्ने खतरामा छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कृषि प्रशोधन उद्योगका समस्या

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन क्षेत्रमा समन्वय र सन्तुलन नमिल्दा कृषिसँग सम्बद्ध व्यवसायी समस्यामा परेका छन् भने मुलुकको कृषिक्षेत्र प्रतिदिन पछाडि पर्दै आएको छ । कृषि प्रशोधन उद्यमीहरूले यस क्षेत्रलाई उकास्न सरकारसँग केही माग राखेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सबल बनाउन आवश्यक मागहरूमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन, कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्बार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कृषिक्षेत्रलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषकहरूले यस्तो कृषि कर्जा लिएर मुनाफा गर्ने तथा कर्जा तिर्ने अवस्था कमै देखिन्छ किनभने उनीहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाउने र उचित मूल्य पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । सरकारले धान, गहुँलगायत कृषिबालीको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरीद नगरिदिएका कारण सस्तोमा बेच्न बाध्य भए । कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले सहुलितय प्राप्त कर्जा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले कृषि कर्जामा अन्योल र समस्या देखिन्छ । कृषि कर्जाको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने कृषकलाई उत्पादन बेच्ने आधार तयार पारिदिनुपर्छ । कृषकको उत्पादन किनिदिने भनेको कृषि प्रशोधन उद्योगले नै हो । तर, यस्ता उद्योगहरूले नेपाली कृषकहरूबाट सीधै धान गहुँ जस्ता कृषि उपज किन्न सहज छैन । कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा नै यो समस्या बढी भएको हो । नेपालमा उत्पादित कृषि बालीभन्दा विदेशबाट आयात गर्न खाद्य उद्योगहरूलाई सस्तो परिरहेको छ । त्यसैले कृषि कर्जाको वर्तमान मापदण्डमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी बेच्दा बाहिरबाट आउने प्रशोधित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन परिरहेको छ । प्रारम्भिक कृषि र कृषि उत्पादन प्रशोधन क्षेत्र अलग अलग कुरा हुन् । त्यसैले धान आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल दर लगाउनु उपयुक्त होइन । प्रशोधित र कच्च पदार्थमा भन्सार दरमा थोरैमात्र अन्तर भएकाले कतिपय प्रशोधन उद्योगले सीधै चामल नै ल्याएर बेच्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । त्यसैले धान आयात र चामल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरमा ठूलै अन्तर हुनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैले यसमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा खाद्य उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सबै खाद्य पदार्थ अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । त्यसो हुँदा त्यस्तो खाद्य वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भएको बासमती चामल विदेश निर्यात हुन सक्छ भने त्यो निर्यात गर्न दिनुपर्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । सरकारले दाल निकासीमा दिँदै आएको अनुदान हटाएको छ । ४ प्रतिशत नगद अनुदानको प्रावधान हटाएसँगै दाल निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । निकासीमा उल्टै कर लिने गरेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा दलहन उत्पादन घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी मुसुरो निर्यात घट्नु यही कारण देखिन्छ । व्यवसायीले उठाएका कतिपय माग वास्तवमा सरकार आफैले चासो दिनुपर्ने विषय हो । खाद्य प्रशोधन उद्योगका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीका सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । एउटा पक्षको माग पूरा गर्दा अर्को पक्ष प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीको कुरामात्रै हेरेर हुँदैन कृषकको समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि नीति लिँदा त्यसले असर पार्ने फर्वार्ड र ब्याकवार्ड लिन्केज पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट बच्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बागमती प्रदेश: प्रदेशसभामा कानुन निर्माणको कामले प्राथमिकता नपाएको सभामुखको गुनासो

Ratopati फाल्गुन २०७७

अपाङ्गता भएका आदिबासी महिलाको सवाल प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो

आदिबासी जनजाति अपाङ्गता भएका महिलाको विषय सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता नपाएको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरुले गुनासो गर्नुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई सञ्चार माध्यममले प्राथमिकता नदिइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका आदिबासी महिला झन समस्यामा रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६

सेवामा प्राथमिकता नपाएको गुनासो

सम्बन्धित सामग्री