अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आइतबार काठमाडौंँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले...
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आर्थिक छलफल चौतारी नेपालले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको आर्थिक अवस्था र आगामी मौद्रिक नीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले आगामी मौद्रिक नीति तय गर्दा नीतिगत दर (पोलिसी रेट) मा सम्बोधन गरी खुकुलो गरेर जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयूक्त रुपमा गभर्नर अधिकारीसँग आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफलमा...
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
विराटनगर । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बताएको छ । महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न १५ बुँदामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न र बजार चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
महासंघ कोशी प्रदेशले रू. १ करोडमाथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था १०० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने सुझाएको छ । यस्तै घर निर्माण कर्जामा रहेको रू. १ करोड ५० लाखको सीमा ३ करोडदेखि ४ करोडसम्म पुर्याउन आग्रह गरिएको छ ।
चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनका कारण बजारमा मन्दी आएको भन्दै महासंघ, कोशी प्रदेशले उक्त मार्ग दर्शनलाई समयसापेक्ष बनाउन माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्ग दर्शनका आधारमा वर्षको एकपटक ७ दिनसम्म कर्जा शून्यमा झारिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर आधारदरभन्दा २ प्रतिशत कम गर्न माग गरिएको छ । निर्यातमूलक तथा बढी रोजगारी दिने उद्योगको कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई विनाशर्त पुनर्तालिकीकरण गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाउन महासंघ, कोशी प्रदेशले आग्रह गरेको छ । साथै कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउने बाटो खोलिनुपर्ने बताइएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सोमबार गरेको छलफलमा सांसदहरूले अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले अवस्था थप नबिग्रने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सोमबार गरेको छलफलमा सांसदहरूले अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले अवस्था थप नबिग्रने र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल समचारपत्र, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा मौद्रिक नीतिप्रति चासो बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय क्षेत्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले यसप्रति चासो बढेको हो । कोभिड–१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएका बेला केन्द्रीय बैंकले आर्थिक पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका […]
