अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ : परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच छलफलमा...
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार परिसंघको २०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्व अर्थतन्त्रकाबीच ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीति लगानी मैत्री र खुकुलो नभएर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि […]
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हालको समस्या समाधान गर्न चुकेको उसको ठहर छ । परिसंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिने छ भन्ने उल्लेख भएतापनि यसका लागि ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न […]
१० साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीवीफीन)ले मौद्रिक नीतिमार्फत चालिएका कदमले तरलता व्यवस्थानमा कठिनाइ देखिएको भन्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थप चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ । मौद्रिक नीतिबारेको धारणा सार्वजनिक गर्दै सीवीफीनले मौद्रिक नीतिबाट चालिएको मौद्रिक औजारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतीपूर्ण […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पार्ने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीति समीक्षाको प्रतिक्रिया दिँदै परिसंघले यस्तो बताएको हो ।समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम ब्याजदर कायम गर्ने नीति स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ । यस्तै, आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्
काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित समस्याको न्यूनीकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको सिबिफिनले बताएको हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउन महŒवपूर्ण ठानिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित रहेको संस्थाको ठहर छ ।
‘जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भई अवलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरूले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सिबिफिन विश्वस्त छ,’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गरेको सिबिफिनले बताएको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग/व्यवसायको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयहरूमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैंकिङ क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बन्ने देखिएको औंल्याएको छ । यस्तै सीसीडी रेशियोको खारेजीसहित सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै मार्जिन लेण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउन सक्ने सिबिफिनको ठहर छ । यस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सहभागितामूलक छलफल र वस्तुनिष्ट मूल्यांकन गर्दै एकीकृत निर्देशनमार्फत समयसापेक्ष रूपमा सम्बोधन र सुधार गरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साउन २९, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
परिसंघले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने पनि बताएको छ ।
परिसंघले शुक्रवार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने बताएको छ । साथै उसले मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/ व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ ।
एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उसले भनेको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उसले निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।
परिसंघले यसअघि साना तथा मझौला कर्जा र नवप्रबर्तन व्यवसायलाई विना धितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै उसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने सङ्गठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई यसअघि सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि अहिले सुझाव संकलनको काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा निजी औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट विषेशगरी विभिन्न किसिमका मागहरू राख्दै मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिने क्रम जारी छ ।
यसबीचमा निजी क्षेत्रहरूको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिइसकेका छन् ।
यसबीचमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकक...
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाको तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गरेका हुन् । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले परिसंघको तर्फबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा […]
काठमाडौं। नेपालका निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठनले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषय जानकारी गराएका हुन्। छलफलमा अधिकारीले निजी क्षेत्रको माग समेट्ने बताएका छन्।
