खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।...
काठमाडौँ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९३ हजार खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले आज (मंगलबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार आयोगले तीन अर्ब ६ लाख सात हजार १२४ सरकारलाई फिर्ता गरेको जानकारी दिएको छ । आयोगले सरकारसँग ८ अर्ब […]
देशभरिका ७५३ स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई मात्रै घटीमा ११ अर्ब र बढीमा १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यति रकम खर्च भएमा आउँदो स्थानीय चुनाव नेपालको निर्वाचन इतिहासकै महँगो चुनाव हुनेछ ।अनुमान गरिएको यो खर्च निर्वाचन आयोगले गर्ने कामका लागि मात्र हो । सुरक्षा प्रयोजनमा आयोगको भन्दा दोब्बर खर्च लाग्ने गरेको विगतको इतिहास छ । आयोगका पदाधिकारीका अनुसार सुरक्षा परिचालनमा २५ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च लाग्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले
काठमाडौं । कोभिड महामारी नियन्त्रणका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले व्यवस्थित कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गर्दासमेत सरकारको केन्द्रीय निकायबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि तदारुकता देखाउन सकेको छैन । न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले […]
The post कार्ययोजनाबिना नै ७ अर्ब खर्च appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक र मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्चको आँकडा तयार गरेको छ ।आयोगले दुई चरणमा गरेर हुने निर्वाचनका लागि करिब ९ अर्ब अर्थात् ८ अर्ब ९८ करोड खर्च अनुमान गरेको हो । आयोगले मतदानका लागि बनाइने बुथदेखि मतगणनासम्मका लागि सो रकम खर्च हुने भनेको छ । सो अनुमानित रकममा सुरक्षातर्फको खर्च भने समावेश नहुने आयोगले जनाएको छ ।आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा सो रकम खर्च हुनेछ । &
काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो दश महिनामा ८ खर्ब २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार २०७७ साउनदेखि २०७८ वैशाखसम्मको अवधिमा चालु खर्च ६ खर्ब ३० अर्ब २० करोड, पुँजीगत खर्च एक खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च ६८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ।
धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा साढे ३६ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चार आर्थिक वर्षमा साढे ८७ अर्ब भन्दा बढी बजेट गरेपनि विनियोजित बजेटको करिब ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश सरकारको चालु खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुक्रबार […]
