लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमै राख्न उच्च अदालत तुलसीपुरको अन्तरिम आदेश

चमेनागृहमा अनिवार्य मूल्यसूची राख्न र सुर्ति नबेच्न अदालतको आदेश

बाँके : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले विमानस्थलका चमेनागृहमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न र सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठलगायतले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश भएको हो।उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय किरणकुमारी गुप्ता र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले विपक्षीका न

थाहा खबर फाल्गुन २०८०

बुटवलमा छाडाचौपाया नियन्त्रण गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरलाई छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सडकमा यत्रतत्र हिँड्ने छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटना बढ्दा मानिसको अकालमै मृत्यु हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणको कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कानून संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ […]

Nepal Press पौष २०७९

अदालतको आदेश: लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०७९

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का अगाडि नबढाउन अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा गत भदौ १७ गतेको अन्तरिम आदेशमार्फत् त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार […]

Prashasan श्रावण २०७९

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालतले आदेश

Image Khabar श्रावण २०७९

करारका कर्मचारी नहटाउन अदालतको आदेश

नेपालगञ्ज – खजुरा गाउँपालिकाका करार कर्मचारीलाई नहटाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। खजुरा गाउँपालिकाका आठ जना कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र टंक गुरुङको इजलासले करार कर्मचारीलाई पूर्ववत् काममा लगाउन आदेश दिएको हो। खजुरा गाउँपालिकाले वर्षौँदेखि करारमा रहेकासहित ६० जना कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर नउठाउन उच्च अदालतको आदेश

१७ कात्तिक, बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले दोहोरो कर नउठाउन लमही नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्वर्गद्वारी टिप्पर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भरतनाथ योगीले नदीजन्य पदार्थमा दोहोरो कर लिएको भन्दै नगरपालिकाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ विपरीत भएको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । उक्त […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

लुम्बिनी

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवल उपमहानगरलाई छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७६

मालारानी गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

अर्घाखाँची – उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङले मालारानी गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । केन्द्र परिवर्तन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ४ को उपदफा ३ र ४ कार्यविधि पूरा नगरेको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म निर्यण कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको ...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७५

प्रहरीले नै अटेरी गर्‍यो अदालतको आदेश !

सवारी आवागमनमा वाधा उत्पन्न हुने गरी राजमार्गमा राखिएका ड्रम हटाउन उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायले अटेरी गरेको...

नेपाल आज फाल्गुन २०७४

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमै राख्न उच्च अदालत तुलसीपुरको अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित सामग्री