मालारानी गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

अर्घाखाँची – उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङले मालारानी गाउँपालिकाको  केन्द्र परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  केन्द्र परिवर्तन  गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा ४ को उपदफा ३ र ४ कार्यविधि पूरा नगरेको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म  निर्यण कार्यान्वयन नर्गन  अन्तरिम आदेश जारी गरेको ...

सम्बन्धित सामग्री

बेगनासमा मोटरबोट नचलाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

२५ माघ, पोखरा । बेगनास तालमा बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेको मोटरबोट रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलाशले बेगनासमा चलिरहेको मोटरबोट रोक्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले माघ १० गते मोटरबोट बन्द गर्न परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै माघ १० गते रिट दायर […]

राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

ढाट राखेर दस्तुर नउठान उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

पाटनस्थित उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई सडकमा ढाठ राखेर दस्तुर नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीबाट हेटौंडाको बसपार्कको  बाइपास सडकमा ढाट राखी दस्तुर उठाउँदै आएकाले सो...

शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौंः उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु र नवराज थपलियाको संयुक्त इजलासले पदपूर्ति प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा छ सोही स्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। लोक सेवा आयोगको सूचना अनुसार शाखा अधिकृतको पदपूर्तिका लागि केही आवेदन संकलन समेत भइसकेको…

एनआरएनको निर्वाचन नरोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले मङ्सिर १९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको अदालतका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए ।  अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म एनआरएनले निर्वाचन गर्न मिति तोकेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको भित्रको विवाद हल नगरी निर्वाचन नगर्न भन्दै रोक लगाएको थियो । एनआरएनमा प्रतिनिधिबारे विवाद रहेको देखाउँदै चुनाव नगराउनु भन्दै मन्त्रालयले पत्र काटेको थियो । मन्त

पोखराका सम्पदाको ठेक्का रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

३१ साउन, पोखरा । पोखराका सार्वजनिक सम्पदा ४० वर्षसम्मका लागि ठेक्कामा दिने योजनालाई उच्च अदालत पोखराले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाइसकेको फेवा सिल्टेसन ड्याम, ठेक्कामा दिन सम्झौता गरिसकेको सेती खोंच, पातले छाँगो र प्रक्रियामा रहेका रामघाट र मोरे खहरेको योजना अगाडि नबढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो […]

नदीजन्य पदार्थ ढुवानी नगर्न  उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि जिल्ला कोभिड संकट ब्यबस्थापन केन्द्र दाङले गत जेठ १४ गते गरेको निर्णय बिरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले आज मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।नदीजन्य पदार्थ ब्यबस्थापन सम्बन्धि संकट ब्यबस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्वर ५ मा ढुंगा,गिट्टी र बालुवा (नदीजन्य पदार्थ)ढुवानी,स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने छ । चुन ढुंगा ढुवानीका  लागि होलेरी तर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बंगलाचुली तर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि रा

समाचार छापेकै आधारमा पत्रकारलाई धरपकड नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

समाचार छापेकै आधारमा कानुनविपरीत हुने गरी पत्रकारलाई धरपकड नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ