तालिवान सरकारद्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफन्तलाई सरकारी पदबाट हट्न आदेश

नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ । ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ । एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ । नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नीतिगत निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ । ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ । एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ । नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपाल र भट्टराई पनि अनुसन्धानमा तानिने

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास व्यक्तिका नाममा पास गर्न निर्णय गराउनेलाई भन्दा अह्राएको काम गर्नेलाई कारबाहीको निसाना बनाएको भन्दै उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

सूचना उपलब्ध गराउन अख्तियारलाई आदेश

काठमाडौँ - प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी विषयमा सूचना प्रधान गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदेश जारी गरेको छ। नेपाल विवेकशील पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सूचनाको हकका अभियन्ता शशि विक्रम कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयु...

ekagaj आषाढ २०७९

सूचना उपलब्ध गराउन अख्तियारलाई आदेश

काठमाडौँ - प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी विषयमा सूचना प्रधान गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदेश जारी गरेको छ। नेपाल विवेकशील पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सूचनाको हकका अभियन्ता शशि विक्रम कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयु...

ekagaj आषाढ २०७९

अख्तियारलाई सूचना आयोगको आदेश : सूचना दिनु नपर्ने कारण भए लेखी पठाउनू

काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणबारे सूचना नदिनुको कारण मागेको छ।प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेका हुन्। भक्तपुर सूर्यविनायक ४ बस्ने शशि विक्रम कार्कीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले कुन कुन मितिमा, कुन निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाए? भन्ने सूचना माग गरेका थिए। अख्तियारका सूचना अधिका

थाहा खबर आषाढ २०७९

कुटनीतिक नम्बरप्लेटको गाडी चढेर ठग्ने कान्ति जेल चलान, यस्तो थियो ठगी धन्दा

आफु राष्ट्रसंघको उच्च पदस्थ कर्मचारी भएको भन्दै ठगी गर्ने डा.क्रिस्टिना भन्ने कान्ति राना गुरुङ जेल चलान भएकी छिन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सुस्ताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको छ। योगराज पौडेल निवेदक रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत सर्वोच्चले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पु-याउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको मिति नै उल्लेख गरेर निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो। अदालतले पौडेललाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

गोरखापत्र आषाढ २०७६

तालिवान सरकारद्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफन्तलाई सरकारी पदबाट हट्न आदेश

सम्बन्धित सामग्री