अख्तियारलाई सूचना आयोगको आदेश : सूचना दिनु नपर्ने कारण भए लेखी पठाउनू

काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्ना पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणबारे सूचना नदिनुको कारण मागेको छ।प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेका हुन्। भक्तपुर सूर्यविनायक ४ बस्ने शशि विक्रम कार्कीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले कुन कुन मितिमा, कुन निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाए? भन्ने सूचना माग गरेका थिए। अख्तियारका सूचना अधिका

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्री लामाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने वा होइन भन्ने विषयमा सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कारण, आधार र प्रमाण पेश गर्न विपक्षीका नाउमा आदेश दिएको हो । […]

मन्त्री लामाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने वा होइन भन्ने विषयमा सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कारण, आधार र प्रमाण पेश गर्न विपक्षीका नाउमा आदेश दिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानून सङ्कायका विद्यार्थी विनिता बोगटीले सोमबार मन्त्री लामाको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै उहाँको नियुक्ति कानूनयोग्य छ वा छैन निरुप

मन्त्री लामाविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्ने वा होइन भन्ने विषयमा सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र कारण, आधार र प्रमाण पेश गर्न विपक्षीका नाउमा आदेश दिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानून सङ्कायका विद्यार्थी विनिता बोगटीले सोमबार मन्त्री लामाको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति कानूनयोग्य छ वा छैन निरुपण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी ...

शोभराजको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी

बिकिनी किलरको रुपमा कुख्याती कमाएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । उमेर हदका कारण कारागारबाट रिहाइ गराइपाउँ भन्दै शोभराजले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा बिहीबार सिन्हाले प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कारागारको नाममा आदेश जारी गर्दै उमेर पुगिसकेका शोभराजलाई के कारणले रिहा नगरेको भन्दै कारण माग गरेका छन् ।नेपालमा भएको दुई विदेशी नागरिकको हत्यामा संलग्न रह

चार्ल्स शोभराजको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश

सर्वोच्च अदालतले सिरियल किलर चार्ल्स शोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जाारी गरेको हो। शोभराजले उमेरका आधारमा कैद छुट...

सर्वोच्चले ढुंगानाको मुद्दामा दियो सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिँदै बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानालाई बर्खास्त गर्नुको कारण सोधेको छ।न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ढुंगानालाई बर्खास्त गर्नुको कारण सोधेको हो।ढुंगानाले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएर अन्याय गरेको भन्दै पुनर्वहाली गरि पाउँ भन्दै कात्तिक ७ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।त

दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश

बलेवा । द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो । जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न उच्चले आदेश दिएको […]

दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश

द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो । जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।द्वन्द्वकालमा आफ्ना परिवारका सदस्य बेपत्ता पार्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङको गलकोट नगरपालिका–२ की छमकुमारी बस्नेत र जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका विमलबह

संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

जनकपुरधाम : सर्वोच्च अदालतले प्रदेश २ सरकारद्वारा संघीय सरकार विरुद्ध दायर गरेका विभिन्न मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालय हस्तान्तरण सम्बन्धमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। यिनै मुद्दामा सर्वोच्चले संघीय सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।करिब एक वर्षपछि पालो आएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले शुक्रबार संघीय सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरे

विज्ञापनको सेन्सर सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले विज्ञापनमा सेन्सर हटाउन माग गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुँईटेल लगायतले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले १५ दिनभित्र सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश...