ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्रकरणको अनुसन्धान सुस्ताइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाएको छ। योगराज पौडेल निवेदक रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामार्फत सर्वोच्चले उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पु-याउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रीपरिषद्का निर्णयको मिति नै उल्लेख गरेर निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो। अदालतले पौडेललाई रिहा गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
