चार महिनामै वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह

कर्जा प्रवाहदर ११.५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक

विराटनगर- मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फ हुने कर्जा प्रवाह दर बढाएर ११ दशमलव ५० प्रतिशत पुर्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यले मुलुकको औधोगिक विकासमा थप लगानी भित्रिने सम्भावना बढाएको भन्दै उक्त नीतिको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले प्रशंसा गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्ती...

ekagaj आषाढ २०८०

कफी व्यवसाय गर्नेलाई मुक्तिनाथ विकास बैंकले विनाधितो कर्जा दिने

कफी सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले कफी मेसिन खरिद गर्नको लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट विनाधितो कर्जा पाउने भएका छन् । कफी मेसिनको लागतमा ५० प्रतिशत ऋण रकम विनाधितो पाइने भएको हो ।कफी व्यवसाय सम्बन्धी तालिम दिई व्यवसायी बनाउँदै आएको काठमाडौँ पुतलीसडकमा रहेको कफी सोलुसन प्रालि र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच कफी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई ब्यवसायीक कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार कफी सोलुसन प्रालिले कफी सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच

Ratopati कार्तिक २०७९

आजदेखि काठमाडौँमा १ करोड मूल्य पर्ने जग्गा धितो राख्दा ३० लाख मात्रै ऋण पाईने

जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिँदा पाईने कर्जाको नयाँ सीमा आजबाट लागू भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसारको घरजग्गा धितो कर्जा आजबाट लागू भएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब घरजग्गा धितो राख्दा काठमाडौँ उपत्यकामा धितोको ३० प्रतिशत र काठमाडौँ बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाईनेछ । यसको अर्थ अब काठमाडौँ उपत्यकामा १ करोड रुपैयाँको जग्गा धितोमा राख्दा ३० लाख मात्रै कर्जा पाईनेछ । काठमाडौँ बाहिर पनि १ करोड मूल्यकै जग्गा धितोमा राख्दा ४० लाख कर्जा पाईनेछ ।राष्ट्र बैंकले कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र कर्जा लिन राखिने धितो सुरक्षणको अनुपात मौद्रिक नीतिमार्फत घटाएको हो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितोमा १००ः३० को अनुपात नाघेको छ भने कर्जा असुल गर्न पनि बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।यसअघि धितो सुरक्षण अनुपात काठमाडौँ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत थियो ।

Bizpati आषाढ २०७९

समाधानउन्मुख तरलता अभावको समस्या

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै ६ महीनादेखि जारी तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहबाट थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेप आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको हो । यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसको सीमा ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । फलस्वरूप वाणिज्य बैंकहरूमा ४९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । सरकारी खर्च, पुनकर्जाबापत आउने रकम पनि बढ्दै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको हो, जुन विषय पुस तेस्रो र चौथो साता वाणिज्य बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप पनि पुष्टि गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) ९० प्रतिशतभन्दा तल आउनुले त्यो विषय पुष्टि गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा पुसको तेस्रो साता १४ अर्ब र चौथो साता ५९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । पुसको पहिलो साता २ अर्बले निक्षेप बढ्दा दोस्रो सातामा ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । पछिल्लो सातामा निक्षेप ह्वात्तै बढ्दा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्ययले तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको बताए । ‘अहिले सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । पुनर्कर्जाबापत आउने रकम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) खातामार्फत पनि निक्षेप आइरहेको छ । साथै, विप्रेषण पनि बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्था कायम रह्यो भने अब बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने देखिन्छ ।’ समग्रमा माघदेखि तरलतामा सहजता आउन निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा अनुमान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पुस मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्नेलगायत बाध्यताका कारण कर्जाको माग छैन । फलस्वरूप यतिका तरलता आउदाँ पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन,’ उनले भने, ‘माघदेखि कर्जाको माग कस्तो हुन्छ र त्यसलाई धान्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने विषयमा अझै विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यदि, आयात बढेन वा नियन्त्रण आयो भने कर्जाको माग धान्न सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय आयातकै लागि कर्जाको माग बढी हुने गरेको थियो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थप चुलिएको थियो । बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएपनि त्यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः निक्षेप बनेर बैंकिङ क्षेत्रमा नै आउँछ । तर, आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो रकम देशबाट नै बाहिरिन्छ । फलस्वरूप आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह बढी हुँदा तरलता अभावको समस्या थप चुलिएको बताइन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले अनावश्यक सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था भएपछि आयात केही नियन्त्रण आएको बताइन्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको पहिलो महीना अर्थात् साउनदेखि तरलता अभाव हुँदै आएको थियो । संघको तथ्यांकअनुसार पुसको चौथो साता ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ, यो निक्षेप हालसम्मकै उच्च पनि हो । उक्त साता नयाँ कर्जा प्रवाह भने ८ अर्ब भएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

५० प्रतिशत कर्जा आयातमा जाँदा तरलता अभाव भयो: गभर्नर, अब म समाधान गर्छु: अर्थमन्त्री

Bizpati कार्तिक २०७८

उच्च आयातले तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उच्च आयातले तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि ४११ अर्बको कर्जा प्रवाह हुँदा ५० प्रतिशत कर्जा आयातमा फाइनान्स भएको बताए । “साउनयता ४११ अर्बले कर्जा विस्तार हुँदा...

बाह्रखरी कार्तिक २०७८

रेटिङ भएको कर्जाको जोखिम भार घट्यो, पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहज हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा ‘त्रिपल ए’ रेटिङ आएमा भारित औसत जोखिम ५० प्रतिशत अर्थात् ५० प्रतिशत मात्रै क्यापिटल चार्ज लगाउँदा हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन–२०७७ मा संशोधन गर्दै ‘त्रिपल ए’ रेटिङ पाएको ऋणीलाई...

बाह्रखरी भाद्र २०७८

क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह : माछापालनमा सर्वाधिक वृद्धि यातायातमा संकुचन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको क्षेत्रगत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी वृद्धि माछापालन व्यवसाय शीर्षकमा भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले गरेको कर्जा प्रवाह माछापालन क्षेत्रमा मात्रै ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष माछापालनका लागि रू. ५ अर्ब ३५ करोड हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढेर रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । समग्रमा माछापालनको वृद्धिदर बढी देखिए पनि कुल क्षेत्रगत कर्जाको अंश भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा खनिज र कृषि/वनपैदावार शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर क्रमशः ४६ दशमलव ३६ प्रतिशत विन्दु र ४२ दशमलव ५० प्रतिशत विन्दु रहेको छ । दश महीनासम्ममा २ खर्ब ६५ अर्ब हाराहारीमा कृषि तथा वनपैदावर शीर्षकमा कर्जा गएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रू.१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जामा कृषिको अंश ११ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले बैंकहरूको यस्तो कर्जा वृद्धिदर बढेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू केन्द्रित भएका छन्,’ उनले भने । केन्द्रीय बैंकले पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएरै चालू आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खनिज क्षेत्रमा रू. ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आवको वैशाखसम्ममा रू. ५ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जा वृद्धिदर बढ्नेमा क्रमशः धातुजन्य उत्पादन, मेशिनरी र इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा मर्मत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति, उपभोग्य कर्जा, बिजुली, ग्यास र पानी, होटल तथा रेस्टुराँ, थोक तथा खुद्रा विक्रेता, अन्य सेवाहरू र निर्माण क्षेत्र रहेका छन् । यातायात शीर्षकको कर्जा वृद्धिदर भने संकुचनमा आएको देखिएको छ । गत आवको १० महीनामा यातायात क्षेत्रअन्तर्गत रू. १ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा चालू आवमा १ दशमलव ९० प्रतिशतले घटेर रू. ९८ अर्ब ३४ करोड हाराहारीमा मात्रै प्रवाह भएको छ । निषेधाज्ञाले यातायात क्षेत्र नै प्रभावित भएकाले पनि कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय कुल कर्जाको सबैभन्दा बढी अंश थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रतर्फ गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्ममा कुल क्षेत्रगत कर्जा ४० खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमध्ये थोक तथा खुद्रा विक्रेतामा मात्रै ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कुल क्षेत्रगत कर्जाको २० प्रतिशत अंश हो । तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । सामान्यतया विप्रेषणको कमाइको करीब ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुने र २० प्रतिशत मात्र बचत हुने बैंकरहरू बताउँछन् । चालू आवको वैशाखसम्ममा कुल कर्जाको दोस्रो बढी अंश कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा देखिएको छ । कुल कर्जाको १६ प्रतिशत अंश यस्तो कर्जाले ओगटेको छ । जसमा १० महीनासम्ममा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले कृषिअन्तर्गतका फरक प्रकृतिका शीर्षकलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले कृषिको अंश कम देखिएको हो । कृषि तथा वन पैदावार, माछा पालन र कृषि वन र पेयपदार्थ प्रशोधनपछिको उत्पादनलाई एकैसाथ जोड्ने हो भने कृषि शीर्षकमा गएको कर्जाको अंश बढी देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा निर्माण क्षेत्रको कर्जाको अंश कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत रहेको छ । कुल क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको अंश ४ प्रतिशत रहेको छ । यसअवधिमा होटेलमा १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यो गतवर्षको तुलनामा २४ दशमलव ९८ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । गत आव यस्तो कर्जा रू. १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सवारी कर्जाको नीति पुर्नविचार गर्न माग

मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रका अधिकांश संघ संगठनहरूले स्वागत गरे पनि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पनि आलोचना गरेका छन् । अटोमोबाइल क्षेत्रले बैंक फाइनान्सको सीमा बढाएर सवारीसाधन खरिद गर्न बैंकको कर्जा प्रवाह ९० प्रतिशत पु¥याउन माग गरिरहेको बेला शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कर्जाको सीमा यथास्थिति (५० प्रतिशत) मै राखेपछि यो क्षेत्रका व्यावसायी निराश भएका हुन् ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

सवारी कर्जा सीमा बढ्यो - Karobar National Economic Daily

काठमाडौं: सवारीसाधनमा अधिक कर्जा प्रवाह भई तरलता अभाव भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सवारी कर्जामा ५० प्रतिशत सीमा तोकेको थियो । यसले सवारी बिक्रीमा…

Karobar Daily जेष्ठ २०७४

चार महिनामै वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह

सम्बन्धित सामग्री