श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दबाब दिइने

सञ्चारसम्बन्धी ऐनले समेट्न नसकेका विषय

सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको नियमन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुझावको माग गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा रायसुझाव माग गरिए पनि तिनलाई सम्बोधन गरिन्छ कि गरिँदैन भन्न सकिँदैन । तर, अहिले सार्वजनिक मस्यौदाले यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्यालाई केही पनि सम्बोधन गर्दैन र त्यसमा नयाँपन पनि खासै देखिँदैन । मस्यौदामा आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गरिने र त्यसले सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी मिडिया काउन्सिललाई पत्रकार दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिताको अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित दुई विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्नेछ । तर, नयाँ मस्यौदामा प्राय: पुराना कुरा नै छन् । त्यसो हुँदा नयाँ ऐन किन चाहिएको हो स्पष्ट हुँदैन । अहिले जस्तो ऐन बनाउन खोजिएको छ, त्यस्तै ऐन बनाउने हो भने यो नहुँदा के फरक पर्छ र ? नयाँ ऐन ल्याउनुको प्रयोजन नै नयाँ सन्दर्भअनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्नु हो । त्यसो हुँदैन र पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ भने ऐन नयाँ किन आवश्यक पर्‍यो र ? पुराना तीन ऐनलाई विस्थापित गरेर दुई नयाँ ऐन बनाउन लागिएको भए पनि श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन भने यथावत् राख्न आँटेको देखिन्छ । आमसञ्चार सम्बन्धमा धेरै कानून हुँदा दोहोरो कानून प्रभावित भई अनेक समस्या आउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यस्तै श्रम ऐन नयाँ छ र त्यसमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई चित्तबुझ्दो व्यवस्था छ । तर, श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुरानो छ जसले पत्रकारका समस्यालाई मात्रै महत्त्व दिएको छ । श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा रहेको अन्तरले मिडिया उद्योगमा समस्या आउने देखिन्छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिल र प्राधिकरण गठन गर्दा त्यसमा पत्रकारको पक्षमा धेरै तर मिडिया सञ्चालकको पक्षमा कम व्यवस्था छ । यसले मिडिया हाउस सञ्चालकलाई उपेक्षा गर्न खोजेको देखाउँछ । त्यस्तै प्राधिकरण र काउन्सिलमा पनि मिडिया सञ्चालकको प्रतिनिधित्व छैन भन्दा पनि हुन्छ । पत्रकारहरूमात्रै राखेर बन्ने प्राधिकरण र काउन्सिलले मिडिया क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन सक्ला ? त्यसैले यसमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तावित विधेयकले नयाँ कुरा अघि ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो सोच राखेको पाइँदैन । पुरातनपन्थी सोचले ग्रस्त भएर नयाँ अवधारणा आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थामा पत्रपत्रिका दर्ता स्थानीय तहमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नाम जुध्ने, दशतिर दर्ता गर्नुपर्नेलगायतका थुप्रै समस्या आउने देखिन्छ । त्यसो हुँदा किन स्थानीय तहलाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो ? केन्द्रीय दर्ता प्रणालीमै अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था किन मिलाउन सकिँदैन ? अहिले कम्पनी दर्ता अनलाइन हुन्छ भने सञ्चारमाध्यमलाई पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मिडियाका लागि राखिएका मापदण्डमा कर अनुपालना लगायतका शर्त थपिनु आवश्यक छ । मस्यौदामा स्वरोजगारमूलक आमसञ्चार संस्था भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसको औचित्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसले यस्ता संस्थाको अनुगमनमा झनै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । प्रस्तावित विधेयकले नयाँ कुरा अघि ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो सोच राखेको पाइँदैन । पुरातनपन्थी सोचले ग्रस्त भएर नयाँ अवधारणा आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै पत्रकार आचारसंहिता लागू गर्ने भनिएको छ तर यो लागू गर्नलाई प्रेस काउन्सिलले नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पनि यसो गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा छापिने व्यक्तिको चरित्रहत्या वा गालीगलोजसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि यो कानून आवश्यक देखिँदैन । मुलुकी अपराध संहितामा नै यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । बेग्लै कानून आवश्यक देखिँदैन । अहिले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी कानूनमा पनि यस्तै दोहोरोपना आएकाले समस्या भएको छ । त्यही समस्या सञ्चार क्षेत्रमा पनि आउने देखिन्छ । पत्रपत्रिका दर्ता, वर्गीकरण लगायतका काम अहिले प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको छ । अब यही कामका लागि अलग सञ्चार प्राधिकरण आवश्यक छैन । सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी रोक्ने र एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी माध्यम चलाउन नदिने कुरा पनि पुरातन हो । यसमा बहस आवश्यक छ । तर, सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको पारदर्शिताबारे पनि ऐनमा केही राखिनु उपयुक्त देखिन्छ । यी दुवै मस्यौदामा पत्रकार कसलाई मान्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै मिडियामा छापिएका कुरामा चित्त नबुझे पहिले सम्बद्ध मिडियामै उजुरी गर्ने र त्यसमा चित्त बुझ्दो समाधान नपाएमात्रै अदालत वा काउन्सिलमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । काउन्सिल गठनमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रेस परिचयपत्र प्रदान गर्ने काम काउन्सिललाई दिइएको छ । यस्तोमा कुनै पत्रकारलाई निलम्बन गर्नुपरे अन्यत्र सिफारिश गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्न । त्यसैले सरोकारवालाहरूबीच पर्याप्त र खुला छलफल गराई सबै पक्षका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ, अन्यथा यसको औचित्य देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थमन्त्री र महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटघाट

नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई भेटी श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोसन पुरीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।महासंघको टोलीले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को बजेटमार्फत महासंघ र सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजित बजेटको […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

पत्रकार महासंघ आन्दोलन : श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक देऊ (फोटो फिचर)

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ।महासंघका अनुसार पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई लामो समयदेखि तलब नदिने र निकाल्ने संस्थामाथि दबाब दिन आन्दोलन सुरू गरेको हो।चरणबद्ध आन्दोलन थालेको महासंघले पहिलो दिन बुधबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ।श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न आन्दोलनमा उपस्थित महासंघका पदाधिकारीले प्रकाशन संस्था तथा सञ्चारमाध्यमलाई चेतावनी दिए।महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पत्रकार

थाहा खबर भाद्र २०७८

श्रमजीवी पत्रकारलाई ननिकाल्न काउन्सिलको आग्रह

काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले श्रमजीवी पत्रकारलाई कोरोना महामारीको बेला सञ्चारमाध्यमबाट ननिकाल्न आग्रह गरेको छ। शुक्रबार काउन्सिलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि सञ्चारमाध्यमलाई यस्तो आग्रह गरेको हो।केही सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई निकालेको र पारिश्रमिक नदिएको भनी काउन्सिलमा उजुरी परेपछि काउन्सिलले यस्ताे आग्रह गरेकाे हाे। ‘महामारीलाई निहुँ बनाएर कतिपय सञ्चारमाध्यमका संचालक र लगानीकर्ताले कोरोनाको पहिलो लहरदेखि नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ अनुसार पत्रकारलाई तलब नदिएको&nbs

थाहा खबर बैशाख २०७८

संचारकर्मीलाई विशेष बीमासहित निःशुल्क उपचार गर्न माग

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई समेत राहतको प्याकेज ल्याउन

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७६

श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत प्याकेजमा समेट्न आग्रह

काठमाडौं : न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकार र आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीसहित कार्यस्थलमा रहेकाले उनीहरुलाई उचित राहत र पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ। समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आमसञ्...

थाहा खबर फाल्गुन २०७६

श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत प्याकेजमा समेट्न आग्रह

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकार र आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीसहित कार्यस्थलमा रहेकाले उनीहरुलाई उचित राहत र पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विषय समावेश नभएकाले विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा आग्रह गर्नुभएको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दबाब दिइने

सम्बन्धित सामग्री

सञ्चारसम्बन्धी ऐनले समेट्न नसकेका विषय

अर्थमन्त्री र महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटघाट

पत्रकार महासंघ आन्दोलन : श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक देऊ (फोटो फिचर)

श्रमजीवी पत्रकारलाई ननिकाल्न काउन्सिलको आग्रह

संचारकर्मीलाई विशेष बीमासहित निःशुल्क उपचार गर्न माग

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई समेत राहतको प्याकेज ल्याउन

श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत प्याकेजमा समेट्न आग्रह

श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई राहत प्याकेजमा समेट्न आग्रह