न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकार र आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीसहित कार्यस्थलमा रहेकाले उनीहरुलाई उचित राहत र पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विषय समावेश नभएकाले विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा आग्रह गर्नुभएको हो ।
