सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको नियमन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुझावको माग गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा रायसुझाव माग गरिए पनि तिनलाई सम्बोधन गरिन्छ कि गरिँदैन भन्न सकिँदैन । तर, अहिले सार्वजनिक मस्यौदाले यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्यालाई केही पनि सम्बोधन गर्दैन र त्यसमा नयाँपन पनि खासै देखिँदैन ।
मस्यौदामा आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गरिने र त्यसले सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी मिडिया काउन्सिललाई पत्रकार दर्ता गर्ने, अभिलेख राख्ने, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिताको अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित दुई विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्नेछ । तर, नयाँ मस्यौदामा प्राय: पुराना कुरा नै छन् । त्यसो हुँदा नयाँ ऐन किन चाहिएको हो स्पष्ट हुँदैन । अहिले जस्तो ऐन बनाउन खोजिएको छ, त्यस्तै ऐन बनाउने हो भने यो नहुँदा के फरक पर्छ र ? नयाँ ऐन ल्याउनुको प्रयोजन नै नयाँ सन्दर्भअनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्नु हो । त्यसो हुँदैन र पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ भने ऐन नयाँ किन आवश्यक पर्यो र ?
पुराना तीन ऐनलाई विस्थापित गरेर दुई नयाँ ऐन बनाउन लागिएको भए पनि श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन भने यथावत् राख्न आँटेको देखिन्छ । आमसञ्चार सम्बन्धमा धेरै कानून हुँदा दोहोरो कानून प्रभावित भई अनेक समस्या आउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यस्तै श्रम ऐन नयाँ छ र त्यसमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई चित्तबुझ्दो व्यवस्था छ । तर, श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुरानो छ जसले पत्रकारका समस्यालाई मात्रै महत्त्व दिएको छ । श्रम ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा रहेको अन्तरले मिडिया उद्योगमा समस्या आउने देखिन्छ ।
त्यस्तै मिडिया काउन्सिल र प्राधिकरण गठन गर्दा त्यसमा पत्रकारको पक्षमा धेरै तर मिडिया सञ्चालकको पक्षमा कम व्यवस्था छ । यसले मिडिया हाउस सञ्चालकलाई उपेक्षा गर्न खोजेको देखाउँछ । त्यस्तै प्राधिकरण र काउन्सिलमा पनि मिडिया सञ्चालकको प्रतिनिधित्व छैन भन्दा पनि हुन्छ । पत्रकारहरूमात्रै राखेर बन्ने प्राधिकरण र काउन्सिलले मिडिया क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन सक्ला ? त्यसैले यसमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकले नयाँ कुरा अघि ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो सोच राखेको पाइँदैन । पुरातनपन्थी सोचले ग्रस्त भएर नयाँ अवधारणा आत्मसात् नगरेको देखिन्छ ।
नयाँ व्यवस्थामा पत्रपत्रिका दर्ता स्थानीय तहमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नाम जुध्ने, दशतिर दर्ता गर्नुपर्नेलगायतका थुप्रै समस्या आउने देखिन्छ । त्यसो हुँदा किन स्थानीय तहलाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्यो ? केन्द्रीय दर्ता प्रणालीमै अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था किन मिलाउन सकिँदैन ? अहिले कम्पनी दर्ता अनलाइन हुन्छ भने सञ्चारमाध्यमलाई पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मिडियाका लागि राखिएका मापदण्डमा कर अनुपालना लगायतका शर्त थपिनु आवश्यक छ । मस्यौदामा स्वरोजगारमूलक आमसञ्चार संस्था भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसको औचित्य के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसले यस्ता संस्थाको अनुगमनमा झनै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन ।
प्रस्तावित विधेयकले नयाँ कुरा अघि ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो सोच राखेको पाइँदैन । पुरातनपन्थी सोचले ग्रस्त भएर नयाँ अवधारणा आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै पत्रकार आचारसंहिता लागू गर्ने भनिएको छ तर यो लागू गर्नलाई प्रेस काउन्सिलले नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पनि यसो गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा छापिने व्यक्तिको चरित्रहत्या वा गालीगलोजसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि यो कानून आवश्यक देखिँदैन । मुलुकी अपराध संहितामा नै यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । बेग्लै कानून आवश्यक देखिँदैन । अहिले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी कानूनमा पनि यस्तै दोहोरोपना आएकाले समस्या भएको छ । त्यही समस्या सञ्चार क्षेत्रमा पनि आउने देखिन्छ ।
पत्रपत्रिका दर्ता, वर्गीकरण लगायतका काम अहिले प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको छ । अब यही कामका लागि अलग सञ्चार प्राधिकरण आवश्यक छैन । सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी रोक्ने र एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी माध्यम चलाउन नदिने कुरा पनि पुरातन हो । यसमा बहस आवश्यक छ । तर, सञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको पारदर्शिताबारे पनि ऐनमा केही राखिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
यी दुवै मस्यौदामा पत्रकार कसलाई मान्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै मिडियामा छापिएका कुरामा चित्त नबुझे पहिले सम्बद्ध मिडियामै उजुरी गर्ने र त्यसमा चित्त बुझ्दो समाधान नपाएमात्रै अदालत वा काउन्सिलमा जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । काउन्सिल गठनमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रेस परिचयपत्र प्रदान गर्ने काम काउन्सिललाई दिइएको छ । यस्तोमा कुनै पत्रकारलाई निलम्बन गर्नुपरे अन्यत्र सिफारिश गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्न । त्यसैले सरोकारवालाहरूबीच पर्याप्त र खुला छलफल गराई सबै पक्षका चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ, अन्यथा यसको औचित्य देखिँदैन ।
