बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि योजना तर्जुमा प्रक्रीया सुरु गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशले पालिकास्तरबाटै योजना तर्जुमा प्रव्रिmया सुरु गरेको हो ।
रुपन्देही । लुम्बिनीका महिला सांसदहरुले संघ र प्रदेशले बनाउने वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी हुनै नपाएको गुनासो गरेका छन् । पितृसत्तात्मक सोच कायम रहनु र दल, सरकार एवम् संसदीय समितिका प्रमुख पदमा महिला नहुनुले बजेट र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आफूहरुलाई सहभागी नगराउने गरेको महिला सांसदहरुको गुनासो छ । योजना प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै […]
स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ अनुसार यतिखेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । साविकका स्थानीय निकाय हुँदा १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्छ ।
काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने ।
आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ?
योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् ।
माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा संरचनागत कारण पनि एक प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याका बारेमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिशहरू गरिए तापनि विद्यमान जटिल संरचनालाई सरलतातर्फ उन्मुख गराउने समस्याको उचित विकल्पको छनोट हुन नसक्दा निर्यात व्यापार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको गतिवर्धन क्षेत्रका रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन ।
हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ ।
नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पहिलो कमजोरी यस्ता कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा देशको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विभिन्न प्रकारका विधि अंगीकार गरिँदै आइएको छ । पहिलो, तदर्थवादी ढाँचामा हिजो जुन क्षेत्रमा जसरी बजेट तर्जुमा गरिन्थ्यो आज पनि सोही शीर्षकमा सोही आकारको सेरोफेरोमा रही बजेट तर्जुमा गरिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अंगीकार गरिने आम ढाँचाका रूपमा रहेको छ । दोस्रो, अभिवृद्धिवादी ढाँचामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूका बजेटमा केही प्रतिशत थप गरी बजेट तर्जुमा गर्ने यो ढाँचा तदर्थवादी ढाँचापछि सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको ढाँचा हो । तेस्रो, स्वार्थ सम्बोधन ढाँचा रहेको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कार्यक्रमका लागि निवदेन, आग्रह र प्रस्तावहरूलाई काँटछाँट गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा गर्ने ढाँचा पनि अभ्यासमा रहेको छ ।
चौथो, बजेट तर्जुमामा क्रियाकलाप आधारित ढाँचा पनि वर्तमान समयमा प्रभावकारी बजेट तर्जुमा मानिन्छ । कुनै एउटा आउटपुट निकाल्दा केके क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सूचीहरू बनाई सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने यो विधि पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइएको पाइएको छैन । लजिकल फ्रेमवर्क एप्रोचका आधारमा योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने अनुभवी विज्ञहरूको सहयोगमा यस ढाँचाबाट बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको तथ्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचाको अभ्यास भने नेपालमा बिरलै हुने गरेको छ ।
पाँचौं, मूल्य सृजना बजेट तर्जुमा ढाँचा पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमामा अभ्यासमा रहेको छ । यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटले कति मूल्य योग गर्छ भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । लागत लाभलाई मुख्य आधार मानी यस विधिबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ । यसरी तर्जुमा हुने बजेटमा प्रस्तावित सूचकांकहरूले बजेटको प्रभावकारिताको पक्षलाई सम्बोधन गर्छ ।
छैटौं शून्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचा हो । बजेट तर्जुमा गर्दा अभ्यासमा रहने स्वविवेकीय प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो ढाँचा बढी उपयुक्त मानिन्छ ।
यसरी विभिन्न विधिबाट निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेट तर्जुमा हुने गरे तापनि नेपालमा भने तदर्थवादी, अभिवृद्धिवादी र स्वार्थ सम्बोधन मोडेल व्यापक छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट त्यसको प्रभावकारिताका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सुस्त गतिको र सानो आकारको निर्यात वृद्धिका कारण यी प्रश्नको औचित्य स्थापित भएको छ जसको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको, बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनका सबै पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू क्षणभंगुर प्रकृतिका हुने गरेको र कुनै परिणाम नै ननिकाली कार्यक्रमहरू विलुप्त हुने र पुन: नदोहोरिने जस्ता तमाम गुनासाहरू सतहमा आइरहेका छन् । परन्तु यी गुनासा सम्बोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारणाबाटै सुधार हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्य बहुकानून, बहुनिकाय, बहुसंयन्त्र र बहुसरोकारयुक्त जटिल विषयका रूपमा रही आएको छ । यस्ता जटिलताहरूलाई चिर्दै निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनु पनि आफैमा कठिन कार्य हो । गरूँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत सांगठनिक पर्यावरण, सक्षम जनशक्ति, लक्ष्योन्मुख जिम्मेवारी र कार्यक्रम सञ्चालनमा उचित अवधारणाको आन्तरिकीकरण यी चार पक्ष पनि प्रभावकारी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका छन् । परन्तु नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल निस्कन सकेको छैन । २०१८ सालमा एक्सपोर्ट इन्टाइलमेन्ट स्कीमबाट शुरू भएको नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा त्यस यताका ६० वर्षमा विभिन्न प्रयोग भए तापनि हालसम्म कुनै एक मोडलमा जान पनि सकिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा दातृनिकायका सल्लाह र अन्य देशका अभ्यासहरूलाई आंशिक रूपमा अंगीकार गर्ने केही छिटपुट उदाहरणबाहेक निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू अवधारणा निर्देशित नभई आत्मरतियुक्त स्वविवेकीय चेतनाबाट बढी निर्देशित भइरहेका छन् जो व्यक्तिपिच्छे फरकफरक रूपमा देखा परेका छन् ।
केही छिद्र टाल्न सकेको भए २०१८ सालमा लागू गरिएको एक्सपोर्ट इन्टाइटलमेन्ट स्कीम, निर्यात गर्दा प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको केही अंश आयातमा खर्च गर्न पाइने स्कीम नेपालको निर्यात क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त, मोडल थियो जो २०३४ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस्तै, २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको दोहोरो विनिमय प्रणाली (निर्यातबाट प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि सामान्य भन्दा उच्चदरको सटही दरको व्यवस्था) मा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्न सकेको भए यो स्कीम पनि नेपालका लागि उपयुक्त स्कीमका रूपमा रहेको थियो ।
हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । परन्तु यी तीनओटै स्कीमहरू प्रोत्साहनात्मक प्रकृतिका मात्र रहेका छन् । निर्यातलाई नै गतिवर्द्धन हुने गरी यी स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएन । फलस्वरूप स्कीमभित्र विद्यमान छिद्रहरूको उपयोग गरी निर्यातमा अधिमूल्यांकनको विकृति रोक्न यी दुवै स्कीमलाई निरन्तरता दिइएन ।
उपर्युक्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समग्र निर्यात क्षेत्रलाई नै नयाँ उचाइमा लैजाने गरी स्कीम अवधारणामा मुलुक अहिलेसम्म जान सकेको छैन । यो अवधारणामा नजाँदा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अन्तरनिकाय अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, कार्यक्रममा दोहोरापना र सूचकांक निर्धारणमा आधारको अभाव, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका अस्पष्टताजस्ता समस्या देखिएका छन् । फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठ्दा एक निकायले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति आमरूपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न भारत सरकारले विगत केही वर्षयता निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूलाई एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियाको मान्यताका आधारमा स्कीम अवधारणामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ ।
उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न नेपालले पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्कीम अवधारणामा सञ्चालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वस्तु पहिचान, वस्तु विकास, बजार अनुसन्धान र बजार प्रवर्द्धनका सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी स्कीम अवधारणा अंगीकार गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट कुरिलो निर्यातको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कुरिलो स्कीमको छातामा कुरिलोको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यसो हुन सकेको खण्डमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय, कृषिसम्बद्ध निकायहरू, गुणस्तरसम्बन्धी सवालहरू तथा अन्य प्रक्रियासम्बद्ध निकायबीच रहेको असामञ्जस्य र अस्पष्टता, अन्योल र जिम्मेवारीका प्रश्नहरू एकैपटक समाधान भई कुरिलो स्कीमको छानामा सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ ।
एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियामा आधारित रही सञ्चालन हुने यस्ता स्कीमहरूले वर्तमान समयमा विद्यमान निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूलाई तथ्यमा आधारित, अनुमानयोग्य, उत्तरदायी, मापनयोग्य, फलदायी र कार्यान्वयनमैत्री प्रभावकारी बजेट तर्जुमा पद्धतिको आधार तयार गर्ने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
१७ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसका लागि सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रले काम थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा पठाएको छ । उक्त मार्गदर्शन अनुसार सरकारी निकायले बजेट तथा कार्यक्रम […]
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास योजना छनोटको मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया निर्क्यौल गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्षपछि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन भएको ९ महिनापछि आयोगले ‘योजना तर्जुमा दिग्दर्शन’ तयार गरेर मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगको बैठकबाट स्वीकृत गरेको हो ।
वजेट प्रस्तुत गर्ने समय र वजेटमा हुनुपर्ने न्यूनतम आधारहरु सवै प्रदेशको समान भएतापनि प्रक्रियामा केही भिन्नता हुन सक्छ। यस आलेख प्रदेशको वजेट निर्माणका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित छ। यसका लागि प्रत्येक प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ लाई आधार मानिएको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेखित प्रमुख प्रावधानहरु पनि यहाँ उल्लेख छ।
स्थानीय सरकारको बजेट विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्नेछ । साविकका स्थानीय निकाय हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार योजना तथा बजेटको पूर्वतयारीेदेखि कार्यक्रम स्वीकृतिसम्म गरी ७ वटा चरणमा स्थानीय सरकारको बजेट बन्ने भएको हो ।
स्थानीय तहमा जति बजेट कार्यान्वयनको चाप छ, उति नै आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा पनि बिस्तारै अघि बढ्दै गएको छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा पनि चालू आवको दोस्रो चौमासको करिब–करिब अन्तिम महिनादेखि आगामी आवका लागि ल्याइने बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी चल्थ्यो ।
