स्थानीय तहमा जति बजेट कार्यान्वयनको चाप छ, उति नै आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा पनि बिस्तारै अघि बढ्दै गएको छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा पनि चालू आवको दोस्रो चौमासको करिब–करिब अन्तिम महिनादेखि आगामी आवका लागि ल्याइने बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी चल्थ्यो ।