स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा : प्रक्रिया पूरा हुँदैन, जनप्रतिनिधि बेखबर
स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ अनुसार यतिखेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण र योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । साविकका स्थानीय निकाय हुँदा १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्छ ।
नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ ।
निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ ।
नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ ।
अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।
‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ ।
यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ ।
भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालमा राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । संघीयताको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको सर्वोत्तम हित कायम गर्नु रहेको छ र यसका लागि उनीहरूको सहभागितामा उनीहरूलाई नजिकैबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यो लोकतन्त्रलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्छ र गरीबी घटाउन मद्दत गर्छ । संविधानअनुसार तीनै तहका सरकारले काम गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य व्यवस्थाका दुर्बल पक्ष तथा अवगुणहरूलाई हटाउन संघीय शासन प्रणाली स्थापना र संस्थागत गरिएको हो । विगत ५ वर्षमा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीले मूलतः संस्थागत स्वरूप प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो सानो देशका लागि संघीयता चाहिँदैन भन्ने तर्कलाई उपेक्षा वा अस्वीकार गर्दै संघीयताको कार्यान्वयनबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै उपयोगी पाठहरू पनि सिकिएको छ । यस आलेखमा नेपालमा संघीयताका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
संवैधानिक, काूननी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् ।
संघीयताका सबल पक्षहरूबाट यसका उपलब्धिहरू पनि स्पष्ट हुन्छन् । संघीयताको अवलम्बन र कार्यान्वयनका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७७, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ लगायत विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि र नेपाल सरकारबाट समयसमयमा भएका निर्णयले कानूनी, नीतिगत, संरचना र प्रक्रियागतलगायत विभिन्न प्रबन्ध गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट तथा कायक्रम स्वीकृत गराउने, नीति तथा योजना बनाइ त्यसको कार्यान्वयनमार्फत संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास गरिएको छ । अहिले पाँचओटा बाहेक सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । स्रोतसाधन तल्ला तहहरूमा कानूनद्वारा नै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो प्राथमिकता, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाअनुसार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम गरेका छन् । जनताले नजिकको सरकारबाट विकास निर्माण सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् ।
तीनओटै तहका सरकारको काम र जिम्मेवारी संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट तवरले राखिएको छ । केही विवादबाहेक अनुसूचीको कार्यान्वयन पनि गरिएको छ । संघीय सरकार, सातओटा प्रदेश सरकार, ७५३ ओटा स्थानीय तहहरू संघीयता कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहेका छन् । यसमा करीब ४ हजार जना जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानून, नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । साझा सूचीमा सहकार्यको माध्यमबाट कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आफूलाई प्राप्त कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कर, दस्तुर, शुल्क, महशुल उठाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरकजस्ता अनुदान वितरणको व्यवस्था गरिएकाले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गरिएको छ । नीतिनिर्माण, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्माण प्रदेश मन्त्रालयहरू, मातहतका विभाग निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालय निर्माण गरिएका छन् । योजना आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था निर्माण भएका छन् भने यातायातजस्ता प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरू पनि प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित छन् । यसले गर्दा नागरिकले सहज तरीकाले सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई पनि संघीयताको सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारका प्रत्येक तहलाई काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउन संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी कर्मचारी पठाइएको छ । अदालतको फैसलाले पनि प्रशासनिक संघीयतालाई बल दिएको छ ।
नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनबाट केही कमजोर पक्षहरू पनि उजागर भएका छन् । संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र संरचनागत पक्षमा यथेष्ट प्रबन्धहरू गरिए तापनि केही समस्या र चुनौतीले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । तमाम शासकीय समस्या पनि उजागर भएका छन् । पहिलो, संघीयताका बारेमा अझै समान धारणा बन्न सकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचले जरा गाडेको देखिन्छ । यसैले गर्दा साझा अधिकार र अन्य विषयका कानून र मापदण्डको निर्माण हुन ढिलाइ भएको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको भए तापनि वडा कार्यालयसम्म झर्न सकेको छैन । शिक्षा, वन, प्रहरीलगायत प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रमै राख्ने प्रयासको पनि आलोचना गरिएको छ । प्रहरी भर्ना गर्न खोज्दा संघबाट नगर्न परिपत्र गरी प्रहरी शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई नदिने निर्णयको आलोचना भएको छ । दोस्रो, संघीयतालाई सबल बनाउन व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्लगायत संवैधानिक एवं कानूनी संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा सक्रियताका साथ आफ्नो भूमिका बढाउन सकेनन् । यसले गर्दा संविधानमा उल्लिखित समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा कार्य अगाडि बढाउन कठिन देखिएको छ ।
तेस्रो, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पनि समस्या रहेका छन् । संघले असुल गर्ने राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम केन्द्रमा नै राखिनुले प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूको अधिकार जिम्मेवारी अनुसारका काम गर्न स्रोतसाधनको कमी भएको गुनासो छ । स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा राजस्व परिचालन र वृद्धि गर्न चासो नदिनु, लोकप्रियताका लागि जनतालाई कर नलगाउने राजनीतिक चरित्रले पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्रोत अभाव हुने र केन्द्रप्रति निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चौथो, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउनु, तीनओटा जिल्लाका लागि एक मात्र खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार सामाजिक विकासजस्ता कार्यालय स्थापना गर्नु, जनताको नजिक सेवा प्रवाह संयन्त्र निर्माण नगर्नु, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु नसक्नुलाई कमजोर भूमिकाका कारकका रूपमा लिइएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था विभागले २ वर्षअगाडि जारी गरेको ७० प्रतिशत अंक ल्याएमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा पास हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसले प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । पाँचौं, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । जनप्रतिधिहरू पनि सुकिला–मुकिला बन्दै गएका छन् । आफूअनुसारका कर्मचारी माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएकाले उजुरी पनि बढेका छन् । नियमनकारी निकायहरूको भूमिका बढेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्नेहरू तर्सिएको अवस्था पनि छ ।
माथि उल्लिखित संघीयता कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा नेपालका लागि संघीय शासनप्रणालीलाई फलदायी बनाउन नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाहमा सहकारी र समन्वयको प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि संघीयताका बारेमा सबै पक्षहरूको समान धारणा विकास गरी संघीय सरकारद्वारा संविधानको साझा अधिकार सूचीबमोजिम तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनहरू र मापदण्ड यथाशीघ्र छिटो निर्माण गर्ने, संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका समन्वय र सहकार्यका संरचनाहरूलाई पूर्णरूपले क्रियाशील गराउने, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा अधिक रहेको भए तापनि केन्द्रीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापत पाउने रकमको अंश न्यून रहेको देखिँदा केन्द्र सरकारले तल्ला तहलाई बजेट रकमको अनुपातमा वृद्धि गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन विकास निर्माणका ससाना आयोजनाहरू क्षमताअनुसार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहहरूको क्षमता बढाउने र प्रदेशले मझौला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले कानूनअनुसार प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रमा कर लगाउन र राजस्व परिचालन गर्न सक्ने भए तापनि उदासीनता देखिन्छ । यसले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा स्रोतको परिचालन गर्न संघप्रति निर्भरता बढाउने हुँदा राजस्व परिचालन क्षमता बढाउनुपर्छ । वित्तीय क्षमता संघीयताको वास्तविक मर्म नै हो । खर्च गर्नेले आम्दानी पनि गर्नुपर्छ । अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मितव्ययिता, सदाचार र सुशासन कायम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
अन्त्यमा, नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि संघीय शासन प्रणालीमा स्वशासन र साझा शासन, समन्वय, सहअस्तित्व र सहकरिता, आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संघीय शासनप्रणाली समयका हिसाबले मूल्यांकन गर्न परिपक्व भइसकेको छैन तथापि विगत ५ वर्षको कार्यान्वयनबाट यसका सबल र कमजोर पक्षहरू उजागर भएका छन् । प्राप्त भएका उपलब्धिहरू धिमा र धमिला छन् । कुशासनको कमी छैन । आगामी दिनमा संघीयताका बारेमा समान धारणा विकास गरी तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट काम गर्नु जरुरी छ । यस्तो सहभावनाबाट नै तीनै तहमा नीति व्यवस्थापन, विकास सहजीकरण एवं सेवा प्रवाह प्रभावकारी भई संघीयताबाट अपेक्षा गरेको विकासको फल प्राप्त हुने देखिन्छ ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
पुस १, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव डा गोविन्दकृष्ण खनाल र टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबीच बिहीवार सम्झौता भएको छ ।
मन्त्रालयले ती कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गरिने प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।
साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने ‘राईट अफ ओए’ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ ।
सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनको लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ ।
त्यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ । ग्रामीण सूचना केन्द्रको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवम् विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गरिने निर्देशक जोशीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेछ । रासस
देशभरका स्थानीय तहमा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए– लिजा) कार्यान्वयनमा रहेको छ । गत वर्ष स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । यो प्रणालीमा स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गरी आफैँबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मार्गप्रशस्त भई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्नुका साथै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमार्फत स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले लिजाको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न सघाउँछ । विकास तथा सुशासनका सन्दर्भमा रहेका कमीकमजोरी पहिल्याउन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहका बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने अभीष्ट राखेको छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनका लागि दसवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएका छन् । ती विषय क्षेत्रमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्यसम्पादन छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन एवं सहकार्य र समन्वयजस्ता विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ ।
संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ ।
आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ ।
लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६,७,८ र ९ मा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहेका छन् । स्थानीय तहलाई आर्थिक, सामाजिक, […]
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले तीनै तहका सरकारले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको औचित्य र महŒवबारेमा पूर्ण ज्ञान तथा दक्ष जनशक्तिको कमी र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि आवश्यक अध्यावधिक आवधिक योजना, आन्तरिक राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा क्षेत्रगत र विषयगत तथ्याङ्क र सूचनाको अभावका कारण अधिकांश स्थानीय तह कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय तहहरूको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध पालिका र खुसी नागरिक’ नै हुनुपर्छ । स्थानीय तहको समृद्धि भनेको समग्र प्रदेश हँुदै मुलुककै समृद्धि हो । त्यसकारण स्थानीय तह कार्यान्वयनका पक्षले प्रथम कर्तासमेत हुन् । पालिकाको आवधिक योजना भनेको दीर्धकालीन सोचलाई चरितार्थ गर्ने किसिमबाट बनाइनुपर्छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार योजनाबद्ध रूपमा वार्षिक विकासका कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा र सफल कार्यान्वयनपश्चात् निर्दिष्ट लक्ष्यको हासिल र मापन गर्नुसमेत आवश्यक हुन्छ ।
