गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन शुक्रबार देशभरका स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
३० वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उपस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदार रिजालले त्रिविको जग्गा सरकारकै कतिपय निकायले भोगचलन गरिरहेकाले …
५ वैशाख, गोरखा। डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले वन क्षेत्रको करिब आठ हेक्टर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । विभिन्न पालिकास्थित सामुदायिक वनका अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता ल्याएर राष्ट्रिय वन कायम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘गण्डकी गाउँपालिका …
तुलसीपुर (दाङ), १६ फागुन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालिएको छ । विश्वविद्यालयको टोलीले जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल तथा बहस थालेको हो । टोलीले विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ताका लागि सर्वदलीत र सर्वपक्षीय पहल थालिरहेको उपप्रशासक विनयकुमार पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि ध्यानाकर्षण […]
जलजला गाउँपालिकाले हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको तथ्य पत्ता लगाए पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । पालिका आफैंले प्राविधिकसहितको अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले करिब एक वर्षको अध्ययनपछि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १५ हजार २ सय ८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गरेको खुलासा गरेको थियो ।
काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले धार्मिकस्थलका जग्गा तथा भवनमाथिको अतिक्रमण रोक्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले अतिक्रमित जग्गा, मठ, मन्दिरहरू सबै फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारी सम्पत्ति हडप्नेका विरुद्ध आफू खरो रूपमा उत्रिएको पनि बताए । आफू राम्रो […]
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारमा रहेको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री आलेले अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता गराएरै छाड्ने दृढता पनि व्यक्त गरे। पदमा बसुन्जेल इमानदारीपूर्वक देशका लागि काम गर्ने उनको भनाइ थियो।...
काठमाडौँको कमलपोखरीका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन साढे तीन दशकअघि थालिएको प्रयास बल्ल सफल हुने भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमलपोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन थालेको छ ।
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभएको छ ।
सर्लाहीको बरहथवामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको १९ बिघा ...
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभएको छ ।
