२७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकारले आशा सञ्चार गर्न नसके जनतामा व्याप्त निराशा थप बढ्नेप्रति नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा शिवाकोटीले एक …
श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका ।
यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन ।
कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो ।
हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ ।
सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो ।
श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ ।
अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ?
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा.
प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।
दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो ।
यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
'एउटा दुःखी देशले नायकको खाँचो बोध गर्छ ।’ प्रख्यात जर्मन साहित्यशिल्पी बर्तोल्त ब्रेख्तको नाटक ‘लाइफ अफ ग्यालिलियो’ मा प्रयुक्त यी शब्दहरूले कहीँ न कहीँ नेपाली समाजको चरित्रलाई पनि बयान गर्छन् । नेपाली समाज सदैव एउटा नायकको खोजीमा हुन्छ । यहाँ नायक बन्ने र बनाउने दौडधुप चलिरहन्छ । जस्तो कि, यो समय चलिरहेको छ । यति बेला सिङ्गो नेपाली समाजमा निराशा, आक्रोश र चरम असन्तुष्टि व्याप्त छ । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको सुई कुनै बखत समाजले नै ‘नायक’ करार गरेका नेताहरूप्रति लक्षित छ । जनताका आशा, अपेक्षा र भरोसामा खरो उत्रन नसकेका पुराना ‘नायक’ हरू अब आम असन्तुष्टि र निराशामा कतै पुरिँदै छन् । र, त्यही आक्रोशको जगमा नयाँ ‘नायक’ हरू जन्मिँदै छन् । अर्थात्, नेपाली राजनीतिका ‘आइकन’ हरू फेरिँदै छन् ।
माघ २५, काठमाडौं । युवा पुस्तालाई जोशिलो अनि जाँगरिलो पुस्ताका रुपमा हेरिन्छ । यो पुस्ताले आँटेपछि गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने सोच हामी सबैमा व्याप्त छ । सबैको आशा र सपनाको भारी बोक्ने पुस्ता भएकोले पनि यो पुस्तामा तनाव कहिल्यै घट्दैन ।
पछिल्लो समय काममा पनि युवा पुस्ताहरुमा तनाव र निराशा बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापन परामर्शदाता कम्पनी बियन एन्ड कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार युवा पुस्ता विशेषगरी जेनरेशन जेड (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को बीचमा जन्मिएकाहरु) र मिलेनियल (सन् १९८१ देखि सन् १९९६ बीच जन्मिएका) पुस्ताका कामदारहरु पैसासँग सम्बन्धित समस्या र आफ्नो करियर कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै चिन्तित पाइए ।
यस्तो प्रवृत्ति विकसित अर्थतन्त्रमा झनै धेरै पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३५ वर्षभन्दा मुनिका करीब ६१ प्रतिशत उत्तरदाताहरु वित्त, रोजगारी सुरक्षा र आगामी १० वर्षमा आफ्नो करियरको लक्ष्य नै पूरा गर्न नसक्ने हो कि भनेर चिन्तित रहेको भेटिए । यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका समूहमा भने ४० प्रतिशत मात्रै छ ।
सबै युवा कामदारहरु आफ्नो भविष्यप्रति हताश छैनन् । उदीयमान अर्थतन्त्रमा फरक खालको अनुभव देखिएको छ । उदीयमान बजारमा आफ्नो जीवन अहिलेको पाँच वा १० वर्षपछि राम्रो हुनेछ भनेर आशा गर्नेको संख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो मामिला विकसित अर्थतन्त्र निकै पछाडि छ । त्यस्ता देशहरुमा भने भविष्यप्रति ६३ प्रतिशत मात्रै आशावादी पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताइरहेको छ । आर्थिक असमानता बढेको छ । पश्चिमी देशहरुमा घर किन्ने सामथ्र्य घटिरहेको छ । केही यूरोपेली देशमा यूवा बेरोजगारी लाजै मर्दो स्तरमा उक्लिएको छ । स्पेनमा ३७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्, इटलीमा यो दर २९ प्रतिशत छ भने फ्रान्समा १९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी कारणहरुले गर्दा पनि वित्तीय स्थिरता हासिल गर्नु फलामे ढोका पार गर्नुभन्दा मुश्किल भइरहेको छ ।
उच्च कर्जा
पछिल्लो समय विकसित देशहरुमा युवा कामदारहरुले उनीहरुभन्दा पुराना पुस्ताका कामदारका तुलनामा कम कमाइरहेको बियनको अध्ययनले देखाएको छ । हरेक नयाँ पुस्तामा आफ्ना मातापिताले कमाएको भन्दा धेरै कमाउने, उनीहरुले बाँचेको भन्दा राम्रो जीवन बिताउने इच्छा हुन्छ । तर अमेरिकामै युवा पुस्ताहरुले यो लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना दोस्रो विश्व युद्धयताका सबै पुस्तामध्ये सबैभन्दा तल देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
दक्ष सिप चाहिने पेशामा छिरेका र त्यस्तो खालको सिप नचाहिने पेशामा छिरेका युवा कामदारहरुमाझै आय अन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कलेज तहको पढाई पूरा गरेका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा नै नचाहिने काममा जोडिन पुगेका छन् । कलेजको खर्च जोहो गर्ने सामथ्र्य भएकाहरु पनि कर्जाको कहिले नसकिने थुप्रोमाथि बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।
उच्च शिक्षामा सीमित सरकारी वित्त प्राप्त हुने अमेरिकालगायत स्थानका विश्वविद्यालयहरुले नै विद्यार्थीमाथि थेग्नै नसक्ने कर्जाको भारी बोकाइरहेका छन् । ‘यसमाथि जनसांख्यकी परिवर्तन भएर वृद्ध जनसंख्या बढिरहेका देशमा वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्ने भार पनि युवापुस्तामाथि नै थपिएको छ । महामारीका कारण चुलिएको कर्जा घटाउने चुनौती पनि यही पुस्ता माथि छ’, प्रतिवेदनले भनेका छ ।
महामारीको प्रभाव
युवा कामदारहरुले भोगिरहेका यी सबै समस्या र तनाव अनौठो चाँहि होइनन् । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको सारा अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको छ । यसले समग्रमा श्रम बजारमा पनि विविध प्रभाव पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वको रोजगारी आगामी वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किने बताएको छ । आईएलओले हालै यस वर्ष श्रम बजारको पुनःबहालीसम्बन्धी प्रक्षेपण घटाएको छ । यस वर्ष विश्वको बेरोजगारी २० करोड ७० लाखमा पुग्ने अनुमान यसको छ । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुनु अघि सन् २०१९ मा यो संख्या १८ करोड ६० लाख थियो ।
विश्वभर कार्यघन्टा अझै पनि महामारी पूर्वको स्तरभन्दा २ प्रतिशत तल छ । विकासशील देशहरुमा रोजगारी निरन्तर चपेटामा आइरहेको छ । पुनःबहालीमा सबैभन्दा कठिन समयको सामना गर्ने क्षेत्रमा दक्षिण पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरु भएको आईएलओमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री सारा एल्डर बताउँछिन् ।
पुरुषको तुलनामा धेरै महिलाले जागिर गुमाउँदा श्रम बजारमा लैंगिक असमानता झनै खराब भएको छ । महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । छोराछोरीको पठनपाठन ठप्प भएर घरमै बस्नु परेको वा अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन भएपनि उनीहरुको रेखदेख गर्न बस्नु पर्ने बाध्यता देखिएपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको जागिरमा असर परेको छ । महिलालाई जागिर र घरायशी कामकाजबीच सन्तुलन राख्न सहज होस् भनेर काखे बच्चा र शिशुहरुको स्याहार समेतको ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ मा थप लगानी गर्न जरुरी भएको पनि एल्डरले औंल्याएकी छिन् ।
पछिल्लो सर्वेक्षण विश्वको कुल जीडीपीको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेशिया र नाइजेरियामा गरिएको थियो । करीब २० हजार सहभागी र १०० भन्दा धेरैको अन्तर्वार्तामा आधारमा बियनले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । एजेन्सीको सहयोगमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले गठबन्धनबाट बनेको नयाँ सरकारबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा नगरेको दावी गरेका छन् । शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको जनताको आशा विपरित धर्म परिवर्तन, विदेशी चलखेल र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको भन्दै थापाले जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको तर्क गरे । बुधबार राप्रपा मकवानपुरद्वारा हेटौं...
काठमाण्डाै – राष्ट्रियस्तरको लकडाउन र स्थानीयस्तरको निषेधाज्ञा हटेपछि जनजीवन सामान्य लयमा फर्किन थालेको छ । कार्यालय, बजार र पसल खुलेका छन् । यात्रु आधा भए पनि गाडी चलेका छन् । काम र माम गुमेका धेरैको दैनिकी लयमा फर्कन बाँकी छ । तर नागरिकमा व्याप्त निराशा घट्दै गएको छ र कोरोनाको कहरबाट बच्ने आशा प्रबल हुँदैछ । यस्त...
‘जे हुँदै छ, त्यो राम्रैका लागि हुँदै छ । जे हुनेछ, त्यो पनि राम्रैका लागि हुनेछ ।’ भागवत गीताको यो हरफले मानव जातिमा व्याप्त निराशा हटाएर आशा जागृत गराउने सन्देश दिन्छ । यतिखेर कोभिड–१९ का कारण मानिसमा व्याप्त निराशा भागवत गीताको सोही सन्देशअनुसार नै बिस्तारै आशामा जागृत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । गीताको सार पनि …
