युवा पुस्ताको तनाव : विकसित देशका ६१ % युवाहरु लक्ष्य पूरा नहुने चिन्तामा

माघ २५, काठमाडौं । युवा पुस्तालाई जोशिलो अनि जाँगरिलो पुस्ताका रुपमा हेरिन्छ । यो पुस्ताले आँटेपछि गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने सोच हामी सबैमा व्याप्त छ । सबैको आशा र सपनाको भारी बोक्ने पुस्ता भएकोले पनि यो पुस्तामा तनाव कहिल्यै घट्दैन ।  पछिल्लो समय काममा पनि युवा पुस्ताहरुमा तनाव र निराशा बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापन परामर्शदाता कम्पनी बियन एन्ड कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार युवा पुस्ता विशेषगरी जेनरेशन जेड (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को बीचमा जन्मिएकाहरु) र मिलेनियल (सन् १९८१ देखि सन् १९९६ बीच जन्मिएका) पुस्ताका कामदारहरु पैसासँग सम्बन्धित समस्या र आफ्नो करियर कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै चिन्तित पाइए ।   यस्तो प्रवृत्ति विकसित अर्थतन्त्रमा झनै धेरै पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३५ वर्षभन्दा मुनिका करीब ६१ प्रतिशत उत्तरदाताहरु वित्त, रोजगारी सुरक्षा र आगामी १० वर्षमा आफ्नो करियरको लक्ष्य नै पूरा गर्न नसक्ने हो कि भनेर चिन्तित रहेको भेटिए । यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका समूहमा भने ४० प्रतिशत मात्रै छ ।   सबै युवा कामदारहरु आफ्नो भविष्यप्रति हताश छैनन् । उदीयमान अर्थतन्त्रमा फरक खालको अनुभव देखिएको छ । उदीयमान बजारमा आफ्नो जीवन अहिलेको पाँच वा १० वर्षपछि राम्रो हुनेछ भनेर आशा गर्नेको संख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो मामिला विकसित अर्थतन्त्र निकै पछाडि छ । त्यस्ता देशहरुमा भने भविष्यप्रति ६३ प्रतिशत मात्रै आशावादी पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताइरहेको छ । आर्थिक असमानता बढेको छ । पश्चिमी देशहरुमा घर किन्ने सामथ्र्य घटिरहेको छ । केही यूरोपेली देशमा यूवा बेरोजगारी लाजै मर्दो स्तरमा उक्लिएको छ । स्पेनमा ३७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्, इटलीमा यो दर २९ प्रतिशत छ भने फ्रान्समा १९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी कारणहरुले गर्दा पनि वित्तीय स्थिरता हासिल गर्नु फलामे ढोका पार गर्नुभन्दा मुश्किल भइरहेको छ । उच्च कर्जा  पछिल्लो समय विकसित देशहरुमा युवा कामदारहरुले उनीहरुभन्दा पुराना पुस्ताका कामदारका तुलनामा कम कमाइरहेको बियनको अध्ययनले देखाएको छ । हरेक नयाँ पुस्तामा आफ्ना मातापिताले कमाएको भन्दा धेरै कमाउने, उनीहरुले बाँचेको भन्दा राम्रो जीवन बिताउने इच्छा हुन्छ । तर अमेरिकामै युवा पुस्ताहरुले यो लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना दोस्रो विश्व युद्धयताका सबै पुस्तामध्ये सबैभन्दा तल देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । दक्ष सिप चाहिने पेशामा छिरेका र त्यस्तो खालको सिप नचाहिने पेशामा छिरेका युवा कामदारहरुमाझै आय अन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कलेज तहको पढाई पूरा गरेका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा नै नचाहिने काममा जोडिन पुगेका छन् । कलेजको खर्च जोहो गर्ने सामथ्र्य भएकाहरु पनि कर्जाको कहिले नसकिने थुप्रोमाथि बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।  उच्च शिक्षामा सीमित सरकारी वित्त प्राप्त हुने अमेरिकालगायत स्थानका विश्वविद्यालयहरुले नै विद्यार्थीमाथि थेग्नै नसक्ने कर्जाको भारी बोकाइरहेका छन् । ‘यसमाथि जनसांख्यकी परिवर्तन भएर वृद्ध जनसंख्या बढिरहेका देशमा वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्ने भार पनि युवापुस्तामाथि नै थपिएको छ । महामारीका कारण चुलिएको कर्जा घटाउने चुनौती पनि यही पुस्ता माथि छ’, प्रतिवेदनले भनेका छ ।  महामारीको प्रभाव  युवा कामदारहरुले भोगिरहेका यी सबै समस्या र तनाव अनौठो चाँहि होइनन् । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको सारा अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको छ । यसले समग्रमा श्रम बजारमा पनि विविध प्रभाव पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वको रोजगारी आगामी वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किने बताएको छ । आईएलओले हालै यस वर्ष श्रम बजारको पुनःबहालीसम्बन्धी प्रक्षेपण घटाएको छ । यस वर्ष विश्वको बेरोजगारी २० करोड ७० लाखमा पुग्ने अनुमान यसको छ । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुनु अघि सन् २०१९ मा यो संख्या १८ करोड ६० लाख थियो ।  विश्वभर कार्यघन्टा अझै पनि महामारी पूर्वको स्तरभन्दा २ प्रतिशत तल छ । विकासशील देशहरुमा रोजगारी निरन्तर चपेटामा आइरहेको छ । पुनःबहालीमा सबैभन्दा कठिन समयको सामना गर्ने क्षेत्रमा दक्षिण पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरु भएको आईएलओमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री सारा एल्डर बताउँछिन् ।  पुरुषको तुलनामा धेरै महिलाले जागिर गुमाउँदा श्रम बजारमा लैंगिक असमानता झनै खराब भएको छ । महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । छोराछोरीको पठनपाठन ठप्प भएर घरमै बस्नु परेको वा अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन भएपनि उनीहरुको रेखदेख गर्न बस्नु पर्ने बाध्यता देखिएपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको जागिरमा असर परेको छ । महिलालाई जागिर र घरायशी कामकाजबीच सन्तुलन राख्न सहज होस् भनेर काखे बच्चा र शिशुहरुको स्याहार समेतको ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ मा थप लगानी गर्न जरुरी भएको पनि एल्डरले औंल्याएकी छिन् ।   पछिल्लो सर्वेक्षण विश्वको कुल जीडीपीको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेशिया र नाइजेरियामा गरिएको थियो । करीब २० हजार सहभागी र १००  भन्दा धेरैको अन्तर्वार्तामा आधारमा बियनले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।  एजेन्सीको सहयोगमा 

सम्बन्धित सामग्री

वर्ष २०७८ : वर्षभरि उतारचढाव

काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो । यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो ।  त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ ।  वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् । आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र २०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ ।  खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ ।  कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्‍यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ ।  विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।