युरोपभर देखिन थाल्यो उग्र दक्षिणपन्थी दलहरूको उभार
युक्रेनमा रुसी हमला, आममहँगी र कोरोना भाइरस महामारी आदिले निम्त्याएको भय र क्रोधको भावनालाई समाएर हालसम्म किनारामा रहेका युरोपका पपुलिस्ट तथा उग्र दक्षिणपन्थी पार्टीले जनसमर्थन बढाइरहेका छन् । आउँदो वर्षको युरोपेली...
नेपाल गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत रहेको छ । गणतन्त्र अरु धेरै देशमा पनि छ । तर, नेपालको गणतन्त्रको विशेषता छ । अरु देशमा सामान्य रुपमा सामाजिक र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा गणतन्त्र आएको हो ।कुनै बेला कृषि प्रधान देशमा राजा एउटा आवश्यकता भएको थियो । समाजमा औद्योगिकीकरण हुँदै जादा नियम कानुनको आधारमा समाज चल्न थाल्यो । नियम कानुन भइसकेपछि नियम कानुन बनाउन विधायिका पनि चाहियो । नियम कानुन बन्ने र विधायिकीले देश चलाउने भएपछि कालान्तरमा राजा एक प्रकारले अनावश्यक संस्था भए । राजालाई राख्नु सेतो
विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए ।
भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो ।
उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो ।
खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन ।
डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो ।
समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ ।
अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ ।
कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ ।
आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ ।
अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ ।
विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्ने क्रममा कम्युनिस्ट पार्र्टीभित्र अन्तरसंघर्ष हुँदै आएको छ । अन्तरसंघर्षका माध्यमबाट त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच प्रवृत्तिको अन्त्य हुनको सट्टामा पार्टीलाई कब्जा गर्न थाल्यो र क्रान्तिकारी र माक्र्सवादी विचार पक्षधरहरूले चलाएको अन्तरसंघर्ष अगाडि बढ्न सकेन भने ठीक यहीँ बिन्दुबाट विद्रोह, विघटन, पुनर्गठन र सच्चा क्रान्तिकारीबीच एकता र एकीकरणको […]
The post एकीकृत समाजवादी पार्टीकाे चुनौती र आगामी भूमिका appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
वि.सं.२०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावी (सङ्घको) परिणामअनुसार नेकपा एमालेले १२१ सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जितेर वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनायो । मङ्सिरमा चुनावी परिणाम आएको भए पनि फागुन पहिलो साता मात्र सरकार निर्माण भयो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा वामपन्थी सरकार बनेपछि देशी– विदेशी शक्तिहरूले वामपन्थी जनमतलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थाल्यो । सरकार बनेको एघार महिनापछि विश्व आर्थिक मञ्च डाभोस, स्वीटजरल्याण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बनेको सरकारले स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेको बताउनु भए पनि दक्षिण एसियामा जनमतद्वारा बनेको कम्युनिस्ट सरकारमाथि विश्वास र आशङ्का सँगसँगै रहेको देखिन्थ्यो ।
विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गइरहेको बेलामा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा कम्युनिस्टहरू लोकप्रिय हुनुको कारण कम्युनिस्ट विरोधी विश्व शक्तिले गहिरो खोजको विषय बनाउन थाल्यो । दक्षिणपन्थी देशी–विदेशी शक्तिहरू यो लोकप्रिय वामपन्थी जनमतलाई टुक्राउने र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिमा रहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चबाट धेरै पटक खबरदारी गर्नुभयो । तर कम्युनिस्ट एकता भाँड्न विभिन्न रणनीतिहरू बनाएकाहरू अन्ततः २०७७ माघको पहिलो साता सफल भए । यसका आन्तरिक कारणहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् यो एकता भत्कनुमा ।
मोहनविक्रम सिंह
चौथो महाधिवेशनको आलोचना गर्दै झापाली गुट लेख्दछ : “यो गद्दार गुट गद्दार मनमोहन गुटको स्थान ओगटेर सिर्फ विनाशको उपकथा बन्नका लागि राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उभिएको छ ।” (व.सं. अङ्क १, पृ. ४०)
शम्भुरामले हाम्रा विषयमा भविष्यवाणी गर्दै भनेका थिए : उनीहरूको अस्तित्व ३ महिनाभित्र खतम हुनेछ । तर त्यसपछि ४ वर्षको लामो समय बितिसकेको छ । चौथो महाधिवेशनलाई “समीक्षा”ले अन्तिम दीपशिखा भनेको थियो । पुष्पलाल गुटले घोषणा गर्यो : “के. न्यू. तासको घर झैँ भत्कन थाल्यो” (नयाँ जनवाद, माघ २, २०३१)
त्योभन्दा धेरै पहिले शम्भुरामले भविष्यवाणी गरेका थिए : “के.न्यू, ३ महिनाभन्दा बढी रहने छैन ।” अब उग्र“वामपन्थी”हरूले हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई “सिर्फ विनाशको उपकथा” बताएका छन् ।
यसरी स्पष्ट छ कि हाम्रो अन्तय र विनाशको भविष्यवाणी गर्नेबारे दक्षिणपन्थीहरूमा सधैँ होडबाजी चल्दै आएको छ र अब झापाली गुट पनि त्यसमा सामेल भएको छ । तर यस प्रकारका भविष्यवाणीहरूले हाम्रो अन्त्य हुँदैन । खालि एउटै अवस्थामा नै हाम्रो अन्त्य हुन सक्दछ, त्यो अवस्था हो : हाम्रो क्रान्तिकारी चरित्रको ह्रास । जबसम्म हामी आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रप्रति इमान्दार, सच्चा र दृढ रहन्छौँ, दुनियाँको कुनै शक्तिले हामीलाई खतम पार्न सक्दैन । हाम्रो विरुद्धको भविष्यवाणीहरू गलत साबित हुँदै गए, किन ? किनभने उनीहरूमा त्यस प्रकारका भविष्यवाणीहरू हाम्रो चरित्रका सही अध्ययन र विश्लेषणमाथि आधारित थिएनन् । अब उनीहरूले के चाहन्छन् ? दक्षिणपन्थी र “वामपन्थी” अवसरवादीहरूका बिचमा जुनसुकै प्रकारले अन्तर किन नहोस् । तर उनीहरूका भविष्यवाणीबाट प्रस्ट हुन्छ कि उनीहरू यसबारे एकमत छन् : दुवैथरीले हाम्रो अन्त्य चाहन्छन् ।
आफ्ना मुखपत्रहरूमा उनीहरूले हामीलाई “संशोधनवादी गुट”, “क्रान्तिका शत्रु”, “प्रतिक्रान्तिकारी पार्टी”, “अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सोभियत संशोधनवादलाई मानेर काम गर्ने तत्व”, “नेपालमा क्रान्तिलाई खतम पार्ने साम्राज्यवादी योजनाकै सहयोगी”, “अमेरिकी साम्राज्यवादकै मद्दतगार” आदि बताएका छन् । तर यो राजनीतिक आलोचना होइन । गालीगलौज हो । उनीहरूले राजा र काङ्ग्रेससम्मलाई एउटालाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र अर्कालाई सोभियत सामाजिक साम्राज्यवादका दलाल बताएका छन् । उनीहरूले राजाका क्याम्पमा हुनेहरूलाई अमेरिकी, ...
