भारतीय लगानीका अलपत्र ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार

ठेक्का लिएर १२ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिनुपर्छ

र्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिरहा र धनुषाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदीको संरक्षणका लागि थालिएको अभियानलाई केन्द्र सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको अवस्था हुन्थ्यो भने कमला पुलको ठेक्का लिएर १२ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने भन्दै अलपत्र पारिएको पुलको काम अगाडि …

NepalJapan कार्तिक २०८०

पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का रद्द

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले थालेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (उपचार पोखरी) निर्माण अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का रद्द गरिएको छ । सन् २०१३ मा नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र ओपेक कोषको आर्थिक स्रोत परिचालनमा सुरु भएको फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना निर्माण कोभिडको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको थियो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

भारतीय लगानीका अलपत्र ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ - भारतीय निर्माण कम्पनीले लामो समयसम्म अलपत्र पारेका योजना तोड्ने विषयमा छलफल भएको छ । समस्याग्रस्त छ–सात ठेक्का तोड्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय लगानीका र भारतीय कम्पनीले जिम्मेवारी लिएर लामो समय काम नगरी अलपत्र पारेका ठेक्काका विषयमा भ...

ekagaj चैत्र २०७९

‘एक वडा, एक खेलमैदान’को योजना अलपत्र

खोटाङ, १९ चैत । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले दिक्तेल बजारस्थित माटिकोरेमा निर्माणाधीन ‘दिक्तेल फुटबल स्टेडियम’ (रङ्गशाला)को काम अवरुद्ध हुनुको कारणसहित सम्झौताअनुसार पुनःनिर्माण सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारस्थित माटिकोरे खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गरेर रङ्गशाला बनाउने गरी आह्वान गरिएको ठेक्का आशीर्वाद–मोहन एन्ड व्यासीगाउँ–इन्द्रलक्ष्मी जेभीले लिएको छ । प्रदेश सरकार […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

‘एक वडा, एक खेलमैदान’को योजना अलपत्र हुनुको कारण माग

खोटाङ – दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले दिक्तेल बजारस्थित माटिकोरेमा निर्माणाधीन ‘दिक्तेल फुटबल स्टेडियम’ (रङ्गशाला)को काम अवरुद्ध हुनुको कारणसहित सम्झौताअनुसार पुनःनिर्माण सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारस्थित माटिकोरे खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गरेर रङ्गशाला बनाउने गरी आह्वान गरिएको ठेक्का आशीर्वाद–मोहन एन्ड व्यासीगाउँ–इन्द्रलक्ष्मी जेभीले लिएको छ । प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

‘ओइ सरकार ! कति पटक म्याद थपेपछि बन्छ सडक?’

दाङ : बिग्रिएको बाटोमा, बतासले धुलो उडाउँछ।विचरो चालकले, जसोतसो गाडी गुडाउँछ।।आफन्त भेट्न जाने, यमराजले हो, की लाने?हिउँदमा धुलो छ, बर्खामा खाल्टाले गाडी डुबाउँछ।।।सेटिङमा मिलाए, ठेक्का आफैलाई दिलाए।कमिसन खाए, विचौलिया नेता मिलाए।।कसले कति खाए, बाटो बर्बाद बनाए।।न्याय कसले दिन्छ, न्यायको मूर्ति आफै बिलाए।।।यो मुक्तक कुनै प्रतियोगितामा नभइ डाक्टर लोकराज पराजुलीले मंगलबार दाङको घोराहीस्थित ट्राफिक चोक नजिकै सडक कविता वाचन कार्यक्रममा वाचन गरेका थिए। अलपत्र तुलसीपुर– घोराही चारलेन

थाहा खबर मंसिर २०७९

ठेक्का तयारीमा रहेका योजना अलपत्र

२०७७ चैत १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर एकैपटक ८६ वटा योजनाको शिलान्यास गरे । भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरिएका योजनामध्ये गण्डकीमा १६ वटा थिए । अहिले भने ती आयोजना अलपत्र छन् । सरकार परिवर्तनसँगै संघीयताको मर्मविपरीत ओली सरकारले योजना कार्यान्वयन गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले बजेट कटौती गरेको र कार्यान्वयनसमेत कसले गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि समस्या देखिएको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

दूधकोशी पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र

सुनसरी । चार वर्षअघि शिलान्यास गरिएको रानीटारस्थित दूधकोशीको पुल अलपत्र परेको छ । सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण शिलान्यासपछि एउटा पिलरको खाल्डो खनेर ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । पुल नहुँदा भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रसहित खोटाङका बासिन्दाले सास्ती भोगिरहेका छन् । पुल नभएर एम्बुलेन्स नआउँदा स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन् । सरकार र ठेकेदारले चासो नदिँदा रानीटारको पुलको योजना बजेटमा नपर्दा आमचोकका कृषकले आफ्ना उत्पादन तराई झार्न पाउन सकेका छैनन् । भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र घोडेटार, आमचोक, खोटाङको दक्षिणी भेगका नागरिक धरान, इटहरीबाट पुग्न करीब डेढ दिनको बसको यात्रा गर्न बाध्य छन् । सरकारको २४ करोडको लागतमा पुलको ठेक्का रसुवा एसएनएस तथा पप्पु जेभीले लिएको थियो । पुलको वारिपारि रहने दुईओटा आधारस्तम्भ बनाएर छाडिएको छ । २१५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ, पान स्पान र ६ पिलर रहनेगरी काम थालिएको थियो । दुई वर्षमा काम सक्नेगरी ठेक्का लगाए पनि हाल काम हुन सकेको छैन । सरकार र ठेकेदारले लापरबाहीले चार वर्षसम्म पनि पुलको काम अघि बढ्न नसकेको आमचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राई बताउँछन् । ‘सरकारलाई सोध्यो ठेकेदारले काम गरेन भन्छन्, ठेकेदारलाई सोध्यो गर्छु भन्छ, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्दा ठूलै पावर छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर भएकाले हामीले केही गर्न सकेनौं,’ उनले भने । सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण आमचोकवासी जनताले यातायातको सुविधाको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । यातायातको सुविधा नहुँदा अझै पनि भारी बोक्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । भोजपुरको दक्षिणी भेग पुग्न कि कोशीमा बोटबाट जानुपर्छ कि धनकुटा, हिले लेगुवा हुँदै भोजपुर पुगेर आउनुपर्छ । यसरी घुमेर आउँदा डेढ दिन लाग्ने उनले बताए । ‘पुल बनेदेखि इटहरी धरानलाई जिरोप्वाइन्ट मान्दा अढाई घण्टामा आमचोक पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने । दक्षिणी भेगमा आयात निर्यात नै हुन सकेको छैन भने बिरामीलाई सहज उपचार पाउन पनि समस्या भइरहेको छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेका थिए । प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले तामझामका साथ शिलान्यास गरेको आमचोक भोजपुर र उदयपुर जोड्ने रानीटारस्थित दूधकोशीमा पुलको २०७४ भदौ ३१ गते शिलान्यास गरिएको थियो । उदयपुर हुँदै तराईका जिल्लाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात गर्ने भोजपुरका आमचोक गाउँपालिका र खोटाङ जन्ते ढुंगाका स्थानीयले रानीटारको झोलुंगे पुलबाट प्रतिकेजी १ रुपैयाँको दरले सामान ढुवानी गरेर कोशी तार्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । विकट पहाडी क्षेत्र पर्ने भोजपुर, खोटाङका स्थानीयले झोलुंगे पुलको सहायतामा प्रतिकेजी १ रुपैयाँका दरले सामान ढुवानी गराउँदा पनि प्रायः ढुवानी गर्ने व्यक्ति पाउन मुश्किल रहँदै आएको छ । सीधा यातायात सञ्चालन नहुँदा सामान ढुवानीदेखि चर्काे मूल्यको समस्या झेल्दै आउनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ठेक्का हस्तान्तरण हुनै बाँकी

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बाैं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण भएका छन् भने बाँकी ५७६ ओटा ठेक्का अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समयमा हस्तान्तरण नहुँदा रू. २६ करोड १४ लाख खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचनाहरू बिग्रन गएकोले लगानी नै खेर जाने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा नहुँदा विभागमार्फत नै यी सडकहरूको ठेक्का लागेको थियो । तर, संघीयता लागू भइसकेपछि सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निरन्तर र ठेक्का सम्झौता भएका यस्ता सडक योजनाका ठेक्काहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । सोहीअनुसार कतिपय ठेक्काहरू हस्तान्तरण भए पनि आधाजति सडक ठेक्काहरू हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र भई निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले यी ठेक्का प्रदेश सरकारले लिन नचाहेपछि सडक विभागअन्तर्गत नै छन् । यस्ता अधुरा ठेक्का सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्दा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । अधुरा ठेक्काको काम गर्न २०७६/७७ मा रू. १० अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको र रकमान्तरबाट रू. ४ अर्ब ६० करोड थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विनियोजित बजेट र रकमान्तर गरिएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठेक्काको म्यादसमेत समाप्त भएको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको मोबिलाइजेशन पेश्कीका साथै लगानी भइसकेको रकम पनि जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको मोबिलाइजेशन पेश्की रू. २२ करोड ४ लाख पनि जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सडक ठेक्काहरूको दायित्व तथा स्वामित्व प्रदेश सरकारले नदिँदा करोडौं लगानी खर्चिएका संरचनाहरू क्षति भई उपयोगविहीन बन्ने देखिएको छ । सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएका सडक तथा ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति भए पनि अन्योल नै भएको विभागको भनाइ छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने राजनीतिक नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति नदेखाउँदा यस्ता ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले यस्ता ठेक्कामा खासै चासो नदिएको अनुभव छ,’ थापाले भने, ‘नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति र पहल नगर्दा अहिले पनि धेरै ठेक्का अलपत्र छन् ।’ यसैगरी तीनओटै तहमा एउटै नेतृत्वको सरकार भए पनि प्राथमिकता फरकफरक हुँदा पनि यस्ता ठेक्काहरू उनीहरूको रोजाइमा पर्न नसकेको देखिन्छ । संघअन्तर्गत रहेको विभागलाई राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडकलगायत ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी स्पष्ट अधिकार दिइएको भन्दै थापाले भने, ‘अहिलेसम्म यी ठेक्काको जिम्मेवारी नलिनु भनेको राजनीतिक कारण मात्रै हो अरू कारण छैन, शायद यी ठेक्का भोट बैंक नहुँदा चासो नदिएको हुनसक्छ ।’ महालेखापरीक्षकले ती ठेक्का सम्बद्ध प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यसम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

राजधानीको मुख्य सडककै पुल तीन वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं । राजधानीकै मुख्य सडकमा रहेको कालिमाटी र टेकुबीचमा अवस्थित विष्णुमती नदीमा निर्माण सम्पन्न पुल अलपत्र छ । सरकार–ठेकेदार विवादका कारण पुल निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेको हो । मापदण्डअनुसार पुल निर्माण नभएको भन्दै सरकारले रोक लगाउँदै ठेक्का तोडेपछि ठेकेदार कम्पनी पनि सरकारविरुद्ध अदालत पुगेसँगै पुल थप अलपत्र बन्न पुगेको छ । डिभिजन […] The post राजधानीको मुख्य सडककै पुल तीन वर्षदेखि अलपत्र appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

भारतीय लगानीका अलपत्र ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार

सम्बन्धित सामग्री