नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच

उपसभामुख राना भन्छिन्– वडा सदस्यहरूलाई माेबाइल वितरण गर्नुपर्छ

उपसभामुख इन्दिरा रानाले प्रविधिमा महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको बताएकी छन् ।

Shilapatra माघ २०८०

स्रोत साधनमा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्छ : पूर्वमुख्यमन्त्री गिरी

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले लैगिक समानताका लागि स्रोत साधनमा महिलाको पहुँच बढाउनुपर्ने बताएका छन् । स्रोत साधनमा महिलाको पहुँच भएमात्र महिलाको आर्थिक हैसियत बढ्ने र असमानता एवं हिंसाविरुद्ध लड्न सक्ने उनले बताए ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच

८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस बुधबार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो । अधिकांश कार्यक्रम महिला अधिकार, सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच, राजनीतिक तहमा महिलाको उपस्थितिलगायतका विषयमा केन्द्रित भए । महिलाका अधिकारका विषयमा धेरै कुरा भए । काम पनि क्रमशः हुँदै गएको स्थिति छ । तर, अधिकारसँगै अर्को महत्वपूर्ण स्वास्थ्यका विषयमा कममात्र बहस र छलफल हुने […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७९

न्यायमा महिलाको पहुँच पुर्‍याउन रसुवाको बिकट क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम

न्यायमा महिलाको पहँुच पु¥याउन रसुवाको बिकट क्षेत्रमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको छ । न्यायको पहँुच नपुगेका महिलालाई लक्षित गर्दै उत्तरगया गाउँपालिकाले रसुवा महिला संजालमार्फत जिल्लाको बिकट गाउँहरुमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सुरु गरेको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

छोरी शिक्षाअन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान

तानसेन नगरपालिकाले शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले छोरी शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

आर्थिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच बढाएर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छः मन्त्री रेग्मी

उद्यमशिलता मार्फत महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्र्तगतको महिला चेम्बरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । चेम्बरले ११२औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज छलफलको आयोजना गरेको थियो । यही कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आर्थिक गतिविधिमा महिलाको पहुँच बढाएर अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । आर्थिक विकासमा महिलाको सहभागिता वृद्धिका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म रा

Ratopati माघ २०७८

सूचनामा महिलाको पहुँच र प्रभाव

सूचनाकै कारण साँघुरो बनेको विश्वमा अहिले कसले छिटो सूचना दिने र थाहा पाउने भन्ने होड चलिरहको छ । जोसँग धेरै सूचना हुन्छ त्योे नै शक्तिशाली मानिन्छ । सूचनाको यो शक्तिलाई हरेक नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्न सके हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै […] The post सूचनामा महिलाको पहुँच र प्रभाव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

जल, जंगल र जमिनमा महिलाको पहुँच पुग्न जरुरी

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले जल, जंगल र जमिनमा महिलाको पहुँच पुग्ने गरी वन क्षेत्रका ऐन तथा नियमावली संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताएको छ ।‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वव्यापी रूपमा मनाइएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानको अवसरमा फेकोफनले जल, जंगल, जमिनमा महिलाको समान पहुँच हुनुपर्ने माग राखेको हो । […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच

महिला अधिकारको विषयमा समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । यसैको परिणाम महिला सशक्तीकरण, उत्थान, संरक्षण तथा विकासका लागि कानून बन्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा महिलाका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था हुने गरेको छ । अपांगता भएका महिलाको ज्ञान, शीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि नेपाल सरकारले कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । महिला अधिकारभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको आर्थिक पक्ष पनि समेटिँदै आएको छ । अधिकारभित्र लुकेको विभिन्न आर्थिक पक्षलाई महिलाको आर्थिक अधिकारका रूपमा लिन सकिन्छ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । शारीरिक रूपमा महिला र पुरूष फरक अवस्थाको भएकाले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा महिलालाई कानूनले नै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गरिएको छ । आर्थिक रूपले पछि परेका महिलाको उत्थान, सशक्तीकरण, संरक्षण र विकासको लागि विशेष लाभ पाउने हक नेपालको संविधानले दिएको छ । विभिन्न शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्यबाट पीडित महिलाले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई संविधानमै स्वीकार गरेको छ । महिलाले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रकममा १० प्रतिशत आयकर छूट दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तूरमा महिलालाई २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाले तालीम लिएमा तालीमबापतको शुल्क शोधभर्नाका रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने महिलालाई नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा ४५ प्रतिशत स्थान महिलालाई सुरक्षित गरिएको र यसलाई शत प्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा ६० वर्ष नाघेका महिला ज्येष्ठ नागरिकले लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट पाउँछन् । साथै त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छूट पाउँछन् । सरकारले परिचयपत्र बनाई छूटको कार्यान्वयन गंर्दै आएको छ । सवारीसाधनको धनी वा सञ्चालकले कानूनले तोकिएको अपांगता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने मामिलामा महिलाप्रति नेपाल सरकार उदार हुँदै आएको छ । दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउँछ । अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा गरेपछि स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जीवन निर्वाह गर्न आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको आयभन्दा कम आय भएको, श्रम गर्न नसक्ने यस्ता महिलाले पनि यस किसिमको भत्ता पाउँछन् । अहिले स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरिँदै आएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा पुरुषसरह महिलाको पनि समान हक लाग्ने कुराको सुनिश्चितता मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपमा आप्mनो जीवनस्तर माथि उठाउन महिलाले पनि छुट्टै उद्योग दर्ता गरी उद्यमशील बन्न सक्छन् । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले महिला उद्यमीले विनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी महिलामा प्रवाह भएको देखिएको छ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्छ । राज्यले महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा महिला श्रमिकले पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा पाउने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । महिला श्रमिकले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन सार्वजनिक बिदा पाउँछ । पुरुषले सरह महिला श्रमिकले पनि आफूले काम गरेको अवधिको २० दिनको १ दिनको दरले घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछ । गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि १४ हप्ताको प्रसूति बिदा पाउँछ । यस किसिमको विभिन्न बिदा महिला श्रमिकका लागि सहुलियतका रूपमा दिइएको छ । विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, अदालती आदेश, संविधान, तथा प्रचलित कानूनले महिलाको अधिकार संरक्षित हुन पाएको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलाका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जस्ता कानून आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा महिला मैत्री नै छन् । यसैका कारण विभिन्न सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच पुग्न सफल भएको छ । अधिकारको कार्यान्वयनले महिलालाई सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सजिलो भएको छ । श्रम, शीपको प्रयोग गर्न पाएको छ । शिक्षामा महिलाको अधिक पहुँच, स्वास्थ्य रक्षा तथा उचित रोजगार गर्न पाएको छ । यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन मद्दत मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । साथै महिलाले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

जग्गामा महिलाको पहुँच वृद्धि

काभ्रेमा महिलाका नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या बढ्दै गएसँगै राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी दिएकाले जग्गामा महिलाको पहुँच बढ्दै गएको हो ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७५

नीतिगत तहमा महिलाको पहुँच

सम्बन्धित सामग्री

उपसभामुख इन्दिरा रानाले प्रविधिमा महिलाको पहुँच पुग्न नसकेको बताएकी छन् ।