चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ७ महीनामा सडक विभागले जम्मा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उसले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकामा ३१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । विकास निर्माणको प्रमुख तालुकदार अड्डा भए पनि विभागको यस खर्चले बजेटको निराशापूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्नेमात्र होइन, यसभित्र रहेको विकृतिलाई समेत उजागर गरेको छ ।
बजेट बढी माग गर्ने र रकमान्तर गर्ने रोग यही विभागमा रहेको पाइन्छ । तर, विभागले आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास सधैं गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि अहिले बजेट खर्च नहुनुमा क्रशर उद्योग बन्दलाई दोष दिनु हो । केही समयमात्र बन्द भएका क्रशर उद्योगकै कारण विकास निर्माण ठप्प भएको पत्याउन सकिँदैन । भण्डारणमा रहेको गिट्टीढुंगाबाट कामलाई निरन्तरता दिन कुनै समस्या नदेखिएको अवस्थामा त्यसलाई दोष दिनु भनेको विभागको अनुत्तरदायी जवाफ हो । क्रशर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारकै अर्को निकायले गरेको हो ।
विकास निर्माणका काम नहुनुमा निर्वाचनलाई पनि दोष दिइएको छ । निर्वाचनका समयमा चालू बजेटको शीर्षकको खर्च गर्न नरोकिने तर विकास निर्माणका काम ठप्प हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यस्तै दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वलाई दोष दिनु पनि गलत नै हो । साउनबाट शुरू भएको आव ७ महीना बित्दासमेत खर्च गर्न नसक्ने अनि त्यसको दोष अन्यलाई पन्छाउने तथा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
बिल भुक्तानी बाँकी रहेकाले कम खर्च देखिएको, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट फुकुवा ढिला भएको जस्ता विभागको तर्क पनि पत्याउन लायक देखिँदैन । भुक्तानी सर्दै असारमा खर्च बढी देखिने गरेको भनाइ केही सत्य होला तर आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने, बिलभरपाईमा बदमासी गर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई बिर्सन सकिँदैन ।
७ अर्ब रुपैयाँको बिल बनेर पनि भुक्तानी हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । बिल बनेर पनि भुक्तानी हुन नसक्नुको कारणले नियतमै शंका देखाउँछ । सर्वसाधारणले बिल बनाउन जान्दैनन् भने पनि सिकाउने जिम्मा सरकारी निकायकै हो । यी तमाम उदाहरणले अहिलेको काम गर्ने तौरतरीकामा सुधार आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ ।
