Khabarhub

आषाढ २०७९

निर्माण समयमै सक्न र काममा बहाना नगर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन

काठमाडौं – सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्माण समयमै सक्न र काममा कुनै पनि बहाना नगर्न निर्देशन दिएका छन् । भैंसेपाटीमा बन्दै गरेको संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुको निवासको स्थलगत निरक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीले संघर्ष समितिका समस्या पनि समाधान होउन् भन्दै मन्त्रीको तहबाट, मन्त्रालयको तहबाट गर्न मिल्ने र गर्न सकिने काममा कुनै समस्या नहुने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई जनस्तरबाट निगरानी राख्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह

Nepal Press श्रावण २०८१

सिद्धबाबा सुरुङ समयमै सक्न निर्देशन

उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सुरुङ् निर्माणको काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

काममा कुनै बहाना नहोस् : मन्त्री चौधरी

सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्माण समयमै सक्न र काममा कुनै पनि बहाना नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

भैँसेपाटीको निर्माणाधीन मन्त्री निवास पुगेर मन्त्रीले भने- काममा कुनै बहाना नहोस्

Nepal Press आषाढ २०७९

विकास खर्चमा गैरजिम्मेवारी

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा विकास बजेट सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने मिति उल्लेख गर्नेेदेखि विभिन्न सुधारका काम भए पनि खर्च प्रवृत्तिमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट खर्चका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै छलफल गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे १० महीना बित्दा विकास खर्च भने गत आवको भन्दा कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको कमजोर विकास खर्चमा सुधार ल्याउन सबैजसो सरकार किन असफल भइरहेका छन् त ? खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । चालू आवको बजेटमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोेजन भएकामा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको २९ प्रतिशत हो । अबको दुई महीनामा पूरै बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ । अतः विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक झनै बढ्ने देखिन्छ । ११ महीनामा गरिसक्नुपर्ने खर्च अन्तिममा हतारहतार सक्न कर्मचारी संयन्त्रलाई केले प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्नेमा सरकार राम्रै जानकार छ । तर, यसलाई रोक्न कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन् वा प्रयास गरेको अनुभव हुन्न । सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर विकास साझेदार मुलुकहरूले पनि भनिरहेको पाइन्छ । खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । यसको उल्टो चालू खर्च भने करीब करीब शतप्रतिशत नै हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको बजेट खर्च प्रणालीमै ठूलो भ्वाङ छ जसमा सुधार आवश्यक छ । विकास निर्माणका बेथिति रोक्ने मूल जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमी छ । योजनाको छनोटदेखि बजेट निकासासम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर सकेसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति पाइन्छ । यसमा सुधार ल्याउन नसकिएकाले नै विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, बजेट अख्तियारीमा विलम्ब जस्ता कारण विगतमा देखाउने गरिएको थियो । बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरियो । विकास बजेट समयमै खर्च होस् भन्नका लागि कार्यसम्पादन करार गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक्सन रुम बनाउनेसम्मका काम नभएका होइनन् । तर पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन, झन् कमजोर भएको छ । विकास आयोजनाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन चाँडो चाँडो हुनु एउटा समस्या हो । काम गर्दा भएका सामान्य त्रुटिका लागि दण्डित हुनुपर्ने तर काम नगर्दा त्यसबापत कुनै कारबाही भोग्नु नपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काम नगर्न प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरीदका समस्या र त्यसमा भएका छिद्रको दुरुपयोगले पनि पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । खरीद ऐनमा पटकपटक भएका संशोधनले पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्याको मूल जरो पहिचान गरी त्यसमै प्रहार गर्न सकिएको छैन र त्यसको असर विकास खर्चमा परिरहेको छ । विकास खर्च समयमा हुँदा गुणस्तरीय निर्माण हुन्छ र दिगो पूर्वाधार बन्छ । तर असारे विकासकै कारण नेपालका पूर्वाधारहरू कमजोर बनिरहेका छन् । अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा निर्माण व्यवसायीहरूले महँगी बढेको भनी निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् । यसले समस्यालाई झनै बढाउँछ । त्यसैले निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै गम्भीर भई तत्काल काम गर्ने वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले केही सुझाव दिएको छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न सके पनि केही सुधार आउन सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रतिबद्धता नै हो । सधैं विकास बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहने हो भने नेपाल पछौटे अवस्थाबाट माथि उक्लन नसक्ने भएकाले सरोकार राख्ने सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अधिकतम बजेट चाहिने बेला उल्टै विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्धारित समयमै सक्न मन्त्री भुसालको निर्देशन

तनहुँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले तनहुँ जलविद्युत आयोजना तोकिए कै समयमा सक्न निर्देशन दिएकी छन् । हिउँदको बेला विद्युत उत्पादन घटेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले जलाशाययुक्त १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत निर्माण तोकिएकै समयमा सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्रोत साधान अभाव, नीतिगत समस्या, स्थानीय समस्याले काममा ढिलाइ नहोस् । तोकिए कै मिति […]

Khabarhub कार्तिक २०७८