अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

रोल्पामा गुनासो पेटिका : सेवाग्राहीको गुनासो छैन, माकुराको जालो

२५ साउन, रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका कार्यालयको प्रवेशद्धार नजिकै गुनासो पेटिका झुण्ड्याइएको छ । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै जनसम्पर्क हुने उक्त कार्यालयले गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा उक्त पेटिका राखे पनि अहिलेसम्म गुनासो परेको छैन । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुशील थापा त्यहाँ कार्यरत रहेको तीन वर्ष पूरा भयो । उनले यस अवधिमा पेटिकामा एउटा पनि गुनासो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नुवाकोटमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट

नुवाकोट– जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ । यसअघि ‘गुनासो पेटिका’ मार्फत सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया सङ्कलन गरिँदै आएकोमा समय सान्दर्भिक र आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई मध्यनजर गर्दै ‘क्युआर कोड’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनको अनुसार प्रतिक्रिया सङ्कलनको लागि राखिएको पेटिकामा न्यून सहभागिता भएसँगै […]

Khabarhub माघ २०८०

अब सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट

त्रिशूली (नुवाकोट), २८ फागुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया ‘क्युआर कोड’बाट सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ । यसअघि ‘गुनासो पेटिका’ मार्फत सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया सङ्कलन गरिँदै आएकोमा समय सान्दर्भिक र आधुनिक प्रविधिको उपयोगलाई मध्यनजर गर्दै ‘क्युआर कोड’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिक्रिया सङ्कलनको लागि राखिएको […]

Reporters Nepal माघ २०८०

सुशासन र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर : सरोकारवाला निकाय मौन

सानो तर असल सरकार भन्ने सन्देशका साथ सन् १९८९ मा अफ्रिकाबाट शुरू भएको सुशासन विश्वभर प्रचलित छ । स्रोतसाधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन सुशासन हो । असल शासन सुशासन हो । वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन हो । प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण सुशासन हो । छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता, समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुला नीतिनिर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानूनी शासन हो । उपर्युक्त सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा देखिँदैन । तसर्थ नेपालमा सुशासनको अवस्था पट्यारलाग्दो छ । अध्ययन अनुसन्धानविना नै अरूको देखासिकी र नक्कल गर्ने तथा लोकप्रिय नारामा रमाउने बानी पछिल्लो समय मौलाएको छ । नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको थालनी भएको पाइन्छ । नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तथापि यसमा सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छन् । यसको सोझो असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । शेयरबजार प्रभावित भएको छ । सहकारीले लाखौं निक्षेपकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबाउँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन बस्नुले संस्थागत सुशासनको अवस्था थप उजागर भएको छ । संस्थागत सुशासनका आयामहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्छन् । तर, यी कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो भन्नेहरूको कमी छैन । वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावका कारण नै यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुन: संरचना, पुन: संगठनजस्ता कार्य नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विगतमा सञ्चालन भएका थिए । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति, नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगत रूपमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुनभन्दा पनि ग्राहकको मुुहारमा हाँसो र मुस्कानबाट मापन गरिन्छ । सुशासनमार्फत दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणमार्फत बैंकिङ पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । सुशासनको क्षेत्रमा कतिपय बाधक तत्त्व छन् । तिनमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्यशक्ति क्षय हुनु, विश्वसनीयतामा कमी, साधन र शीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध, लोकप्रिय नारामा जोड आदि छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमा सूचनाप्रविधिको विकास, सूचनाको हकको सुनिश्चितता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता, भविष्य उन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता आदि हुन् । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुगमन र नियमनमा भएका कमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने दिशामा चालिएका कदमहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क", "ख" र "ग" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी इ.प्रा.निर्देशन नं. ६/०७४ को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे एकीकृत निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुशासनका प्रयासहरूमा सीसी टिभीे जडान र कम्प्लायन्स डिभिजनको स्थापना, अडिट कमिटी र जोखिम व्यवस्थापन, प्रणालीगत लेखापरीक्षण, कार्यसम्पादनको आधारमा दण्डसजायको व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन, पूँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था, कोरबैंकिङ प्रणालीको विकास, लोकसेवा आयोगद्वारा सरकारी बैंकमा कर्मचारीको पदपूर्ति, कर्जा असुली व्यवस्थाका लागि असुली न्यायाधिकरणको स्थापना आदि हुन् । त्यस्तै, गाम्ने गाभिने विनियमावली २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकमा पूर्ण रूपमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि लागू भएको, अनसाइट र अफसाइट सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन भई २०६३ खारेज भई २०७३ लागू आदि काम भएका छन् । वासेल तेस्रो लागू भएको छ र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको छ । कार्य सञ्चालन, कर्जा सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन लागू, लेखा म्यानुअल, लेखापरीक्षण म्यानुअल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली आदि बनेका छन् । बैंकिङ सुशासनका लागि गुनासो पेटिका, काउन्टर र भल्ट बीमा, नगद स्थानान्तरण बीमा, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरण व्यवस्थालगायत काम भएका छन् । संस्थागत सुशासनअन्तर्गत बंैकिङ सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन बढी प्रतिस्पर्धी भएकोप्रति कसैको दुईमत नहोला । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन तथा नियमनका भएका कमीकमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बेरूजुहरूको फस्र्योट उचित मात्रामा हुन सकेको छैन । बेलाबखत महालेखा परीक्षकको विभागले समेत यसमा प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप धेरै सहकारी संस्था धराशयी भएको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप धरापमा परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानूनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव आदि देखिन्छन् । त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीका साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति पनि कम छ । दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक कामकारबाहीमा अत्यधिक राजनीतीकरण, कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप आदिले दण्डहीनताको विकास भएको छ । वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र वित्तीय पहुँच, कोरबैंकिङबारे अपेक्षित ज्ञानको कमी छ । त्यसैले बैंकिङ कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । तथापि वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर देखिन्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंकहरूको सुशासनको अवस्थामा तीव्र सुधार देखिन्छ । नकारात्मक असरमा अझै पनि नियम कानूनको पूर्ण पालना एवं पारदर्शी वित्तीय सेवाको अभावलगायत देखिन्छ । तर, सरोकारवाला अनुगमनकारी निकायहरूबाट अपेक्षित अनुगमन र सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनको अवस्था हेर्दा नीतिनियम प्रशस्त बनेको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले अझै पनि जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तदारुकता देखिएको छैन । संस्थागत सुशासनका लागि आफू कार्यरत संस्थाको अपनत्व ग्रहण अर्थात् यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुरा जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनले मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाजस्तो संवेदनशील निकायमा अनुशासन, प्रतिबद्धता र समर्पणको खाँचो छ । तसर्थ वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि निजीक्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लमजुङ प्रशासनमा डिजिटल गुनासो तथा सुझाव

लमजुङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले डिजिटल गुनासो तथा सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । कार्यालयको सेवा प्रवाहबारेमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया लिन तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल सुझाव तथा गुनासो सेवा सुरु गरिएको प्रशासन कार्यालले जनाएको छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो वा उजुरीका लागि अनिवार्य गुनासो पेटिका राखिएको भएपनि परम्परागत गुनासो पेटीकामा गुनासो वा […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०८०

गुनासो पेटिकामा गुनासो आउन छोड्यो

दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), ११ असोज । कञ्चनपुरका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गुनासो पेटिका राखिए पनि उपयोगविहीन बनेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती तथा अनियमितताबारे सेवाग्राहीको गुनासोको सुनुवाइ गर्न राखिएका गुनासो पेटिका अहिले प्रयोगमा आएको देखिँदैन । प्रविधिको विकास र सहज पहुँचका कारण ती गुनासो पेटिका प्रयोगविहीन बनेका हुन् । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरको कार्यालय प्रवेश […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०