अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्,’ भनेर सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारका लागि निकै ठूलो घाँडो साबित भएको छ । सरकार न यसलाई बन्द गर्न सक्छ न सही ढंगबाट सञ्चालन गर्न नै सक्छ । सरकारी संस्थानका उत्पादनहरू निजीक्षेत्रको भन्दा बढी विक्री भए पनि सधैं घाटामा गइरहेको पाइन्छ । संस्थानहरू सेवामूलक हुन् नाफामूलक होइनन् भनेर सरकार भन्न पनि सक्दैन । नाफा हुने गरी काम गर्ने नेतृत्वलाई यसको जिम्मा पनि लगाउँदैन । आप्mना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन पाउने तथा विभिन्न किसिमका ठेक्कापट्टा मिलाउन पाउने भएकाले कुनै पनि दलको सरकार यसलाई बन्द गर्न चाहँदैन । यस्ता कम्पनीहरूलाई निजीकरण गरेर बोझ हटाउने कांग्रेसमा पनि अहिले संस्थानप्रतिको मोह बढेको छ । त्यही भएर उनीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आपूmले शुरू गरेको निजीकरणको पक्षमा सशक्त रूपमा उनीहरू उभिन समेत नसकेको अवस्था छ ।
यस्तोमा अर्थमन्त्रीले नाफा कमाउने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु नयाँ पहलको थालनी हो प्रचारका लागि हो भनेर खुट्याउन सक्ने अवस्था छैन । धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो छैन । नेपाल सरकारको ६०० अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न सकेका छैनन् । नाफा त परको कुरा उल्टै घाटामा गएर सरकारलाई दायित्व थपेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायत केही संस्थान नाफामा रहेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा ४४ ओटा संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवाक्षेत्रका १० ओटा संस्थान रहेका छन् । यीमध्ये नाफामा सञ्चालित संस्थानहरू २४ ओटा रहेका छन् भने घाटामा सञ्चालित १८ ओटा रहेका छन् । नाफामा सञ्चालित आयल निगम बढी नाफा लिएको भनी आलोचित छ । सरकारले यसबाट विभिन्न कर लिएको छ जसले गर्दा तेलको मूल्य खरीददरभन्दा विक्री मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यसैले यी संस्थाहरू चलाएर जनताको करको दुरुपयोग गर्नुभन्दा बन्द नै गरिदिए हुन्छ । यी संस्थानले प्रवाह गर्ने सेवा अहिले निजीक्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सरकारी भन्दा राम्रोसँग दिइरहेको अवस्था छ । वायु सेवा निगम सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ ।
सरकारले जमानी बसेर विमान किने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकेको छैन । चिनियाँ जहाज पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नजान्दा त्यसै थन्किएर बसेको छ । निगम अर्बौं रुपैयाँ घाटामा गए पनि यसलाई सुधार ल्याउने हिम्मत कसैले गरेको पाइन्छ । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै यो कुरा पनि हराएको छ ।
त्यसैले सार्वजनिक संस्थान नेपालका लागि अहिले निकै घाँडो साबित भएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता भएको कम्पनीका रूपमा लगेर नाफायुक्त मोडलमा लैजानु
उपयुक्त हुन्छ ।
हरि ढकाल
सरस्वतीनगर, काठमाडौं ।
