रौतहटमा मानव अधिकार अनुगमन समिति गठन, संयोजकमा प्रेमचन्द्र झा

छुटाउनै नहुने आजका मुख्य ११ खबर

काठमाडौं। नेपालले गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै शान्तिपूर्ण वार्ताबाट विवादको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। चीन गएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ह्दयघातका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको छ। विमानस्थल भित्र बिक्री गरिने सामानको मूल्य सीमा तोक्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। आठ वर्षपछि मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

Dekhapadhi आश्विन २०८०

मानव अधिकार आयोगले सिडिओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग गर्‍यो सोधपुछ

मृत्यु संस्कारको भोजमा जातीय क्लस्टरअनुसार प्लेकार्ड र ब्यानर राखेर जातीय छुवाछुत गरिएको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले सोमबार तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

रुबी खानले तोडिन् अनशन

काठमाडौंमा अनशनरत बाँकेकी महिला अधिकारकर्मी रुबि खानले अनशन तोडेकी छन् । सरकारले नेपालगन्जमा भएका दुई महिलाको रहस्यमयी हत्या छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि उनले अनशन तोडेकी हुन् । रुबीलाई मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी र गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जुस खुवाएका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा नेपाल प्रहरीका एसपी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनि...

Lokaantar आश्विन २०७८

बुटवल माेतीपुर घटना : एमालेनिकट सुकुम्वासी संगठनले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा

नेकपा एमाले निकट नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी संगठनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको राजीनामा माग गरेको छ । चार जनाको ज्यान जाने गरी भएको बुटवल मोतीपुर घटनाको पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संगठनले माग गरेको हो । यस्तै संगठन अध्यक्ष शान्ता चौधरीले मोतीपुर घटनाबारे स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् । ‘घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न नेपाल मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघलगायतको स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिव...

Lokaantar भाद्र २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/05/868784

१६ जेठ, बुटवल । रुकुमको चौरजहारीमा दलित युवकसहित पाँचजनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरुले माग गरेका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपभापति गोविन्द खनाल, राष्ट्रिय दलित …

अनलाइनखबर बैशाख २०७७

कोरोना महामारीमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं: कोरोना भाइरसको महामारीमा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य संयोजक र नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारी सदस्य रहनेगरी उच्चस्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरिएको हो। समितिले कोभिड १९ विरुद्ध लड्न सरकारी

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७६

महिला हिंसाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अर्थपूर्ण चासो

महरा प्रकरणमा भएको प्रहरी अनुसन्धानमा थुप्रै कोणबाट शङ्का उब्जिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेकै दिन आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा विज्ञप्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बीबीसी नेपाली भाद्र २०७६

प्रहरी अनुसन्धानमा 'शङ्का उब्जिएपछि' मानव अधिकार आयोगले महरा प्रकरणमा अनुगमन गर्ने

बीबीसी नेपाली भाद्र २०७६

अझै गठन भएन मानव अधिकार समिति

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानव अधिकार समन्वय समिति गठनमा लापरबाही भएको छ। सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीमा गठन भएको छ। केहीमा अझै गठन हुन सकेको छैन। मानव अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानव अधिकार समिति गठनमा लापरबाही भएको विषयमा छलफल भएको थियो। स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिकालगायतमा समिति गठन भएको छ। चिङ्गाड गाउँपालिकामा गठन भएको छैन। समिति गठन गरी वर्षमा दुई पटक बैठक बसेर पालिकाको मानव अधिकारको अवस्था बुझी तथ्याङ्क राखेर प्रदेश तथा जिल्ला समितिलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने प्रावधान छ तर सुर्खेतमा गठन भएका पालिकाबाट प्रतिवेदनसमेत आउन नसकेको बताइएको छ। जिल्लास्तरीय मानव अधिकार समन्वय समितिका सदस्यसचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार माघ महिनामा सबै पालिकामा स्थानीय मानव अधिकार समवन्य समिति गठन गरी बैठक बसेर प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन गरिएको थियो। तथापि असारसम्म प्रतिवेदन आउन सकेको छैन।

गोरखापत्र बैशाख २०७६

रौतहटमा मानव अधिकार अनुगमन समिति गठन, संयोजकमा प्रेमचन्द्र झा

सम्बन्धित सामग्री