मिटरब्याज विधेयकमा राय ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्न छैन’

मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभामा उठाएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नबारे महान्यायाधिवक्ताले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राय दिनुभएको छ। समितिको आमन्त्रण अनुसार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले आइतबार राय दिनुभएको हो। समितिले रायपछि पनि थप राजनीतिक परामर्श गरेर मात्र विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने सहमति गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

टिकटक प्रतिबन्धमाथि कानुनी प्रश्न

सरकारले २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नेपालमा टिकटकको प्रयोगमाथि रोक लगायो । सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दशवटा रिट परेपछि यसको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबाट सार्वजनिक बहस हुन थालेका छन् ।...

सर्वोच्चमा विचाराधीन राष्ट्रपति : सत्ता गठबन्धनकाे 'रबर स्ट्याम्प'

खुँडा प्रहार गरी व्यक्तिहत्या गर्ने नेपालगञ्जका रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय र राष्ट्रपति पौडेलले गरेको सदरमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

कोशी सरकारको वैधतानिकता विवाद ‘जटिल कानुनी प्रश्न’

संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनुपरेमा जटिल कानुनी प्रश्न उल्लेख गरेर त्यसको आधार र औचित्य खुलाउनुपर्छ । राजनीतिक जटिलता देखिएका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले यो पाटो उल्लेख नगरी मुद्दा माथिल्लो तहमा पठाउन थाल्यो ।

कोशी सरकारको विवाद किन पूर्ण इजलासमा ?

कोशी प्रदेश सरकारबारे दुवै पक्षले संवैधानिक प्रश्न उठाई निवेदन र लिखित जवाफ दिएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने परिस्थिति भएकाले सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देखाएर मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठायो ।

रविको उम्मेदवारीमाथि कानुनी प्रश्न

विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि उनले २०६३ को नागरिकता नियमावलीअनुसार नयाँ नागरिकता नलिएका कारण कानुनी प्रश्न उठेको हो।...

मन्त्रीको सपथमा कानुनी प्रश्न खडा भएपछि संसदमा विधेयक पेश गर्दै सरकार

नयाँ मन्त्रीहरूको सपथमा कानुनी प्रश्न खडा हुने अवस्था आएपछि सरकारले सपथ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ।

अध्यादेश जारी भए उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ । सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका ल...

अध्यादेश जारी भए उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको

अध्यादेश जारी भए उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न

काठमाडौं । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ । सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस […] The post अध्यादेश जारी भए उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.