विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता ब्युँताउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि उनले २०६३ को नागरिकता नियमावलीअनुसार नयाँ नागरिकता नलिएका कारण कानुनी प्रश्न उठेको हो।...
सरकारले २७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नेपालमा टिकटकको प्रयोगमाथि रोक लगायो । सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दशवटा रिट परेपछि यसको संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबाट सार्वजनिक बहस हुन थालेका छन् ।...
संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनुपरेमा जटिल कानुनी प्रश्न उल्लेख गरेर त्यसको आधार र औचित्य खुलाउनुपर्छ । राजनीतिक जटिलता देखिएका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले यो पाटो उल्लेख नगरी मुद्दा माथिल्लो तहमा पठाउन थाल्यो ।
१४ भदौ, काठमाडौं । पुल सेक्टर, काठमाडौंमा करिब ८-९ वटा पुल निर्माण आयोजनाको म्याद थपका निवेदन छन् । आयोजना प्रमुख केदारप्रसाद नेपाल म्याद थपका निवेदनहरु केलाइरहेका छन् तर भविष्यमा कानुनी प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् । ‘केही दिनमा नै निर्णय गर्छाैं’, उनले भने, ‘सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार कतिपय विषय अस्पष्ट हुँदा निर्णय […]
कोशी प्रदेश सरकारबारे दुवै पक्षले संवैधानिक प्रश्न उठाई निवेदन र लिखित जवाफ दिएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने परिस्थिति भएकाले सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देखाएर मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठायो ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।
सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका ल...
संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ ।सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न खुकुलो हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सिफारिस भएको
काठमाडौं । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी राजनीतिक अध्यादेश जारी भएमा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । असाधारण र अत्यावश्यक समयमा बाहेक अध्यादेश ल्याउन नपाइने प्रावधान छ । सामान्य अवस्थामै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर गरिएको अध्यादेशको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा अदालतमा रिट पर्ने सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस […]
The post अध्यादेश जारी भए उठ्न सक्छ कानुनी प्रश्न appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
