कोशी सरकारको वैधतानिकता विवाद ‘जटिल कानुनी प्रश्न’
संयुक्त इजलासले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउनुपरेमा जटिल कानुनी प्रश्न उल्लेख गरेर त्यसको आधार र औचित्य खुलाउनुपर्छ । राजनीतिक जटिलता देखिएका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले यो पाटो उल्लेख नगरी मुद्दा माथिल्लो तहमा पठाउन थाल्यो ।
कोशी प्रदेश सरकारबारे दुवै पक्षले संवैधानिक प्रश्न उठाई निवेदन र लिखित जवाफ दिएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने परिस्थिति भएकाले सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देखाएर मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठायो ।
