लभ अर्थात् प्रेम यस्तो शक्तिशाली भावना हो, जसले मानिसलाई अद्भूत शान्ति दिन्छ, अपूर्व शक्ति पनि दिन्छ । वास्तवमा प्रेम जीवनको प्रेरक शक्ति हो, मनमस्तिष्कको अपार ऊर्जा हो, असीम सुखको पवित्र गंगा हो, परम शान्तिको अनन्त स्रोत हो । जब मानिस प्रेममय हुन्छ तब ऊ आफ्नो वास्तविक स्थितिमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । प्रेमको धारा व्यापक छ, […]
The post प्रेमको व्यापार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही महीनादेखि लगातार आक्रमण भइरहे पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न चासो दिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएपछि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो आक्रमण जारी रहे सेवा बन्द गर्ने बताएको छ र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरेको छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको र सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सञ्चालनमा आएका लघुवित्तमाथि अनावश्यक दबाब, आक्रमण र धम्की आउँदा पनि थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको सरकारको दुर्नियत नै हो । यसबाट के सरकार मुलुकमा साँचिकै वित्तीय अराजकता चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा २७३ मा चरम आर्थिक विशृंखलता आए संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७३ मा मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामा समस्या आएमा, कुनै भूभागमा युद्ध भएमा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह भएमा मात्र नभई चरम आर्थिक विशृंखलता आए पनि संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्या गम्भीर हुँदै गएमा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर, यो अवस्था आउनुअगावै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर भइरहेका अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन् वा उनीहरूका कामले सर्वसाधारण पीडित भएका छन् भने कानूनले कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, यसअवधिमा सरकारले उनीहरूको कामप्रति चित्त नबुझाएकै कारण कारबाही गरेको पनि देखिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाका लागि हारगुहार माग्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो, जुन निन्दनीय छ ।
वित्तीय संघसंस्थाविना कुनै पनि मुलुकको अर्थनीतिले गति लिँदैन । सरकारको काम अर्थतन्त्र र विकास नै हो । यो भन्नुको अर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्नु र आयआर्जनका अवसरहरू सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले संसारभरिका सरकारहरू मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने, कसरी लगानी ल्याउने, मुलुकको व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छन् । अमेरिका भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकता एलन मस्क र अन्य टेक जियान्टका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग छलफल गर्नु रहेको पाइन्छ । चाहे चीनका राष्ट्रपति होऊन् वा बेलायती प्रधानमन्त्री सबैले अर्थतन्त्र र लगानीलाई नै केन्द्रमा राखेर विश्व राजनीतिमा आपूmलाई उभ्याएको पाइन्छ । तर, नेपालको सरकार, प्रधामन्त्री वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यसरी अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइँदैन । मुलुकमा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा समेत सरकारले थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको मुलुकप्रति नै अपराध हो किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै वित्तीय संस्थाहरू हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा आउने सानो बबलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ । सन् २००८ को विश्वमन्दी वित्तीय संस्थाको समस्याबाट शुरू भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा कुनै एउटा वित्तीय संस्था वा बैंक होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै अहिले आक्रमण भइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न चुनौती दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने र दल्न उचाल्ने काम गर्दा पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण गर्यो । त्यही भएर अहिले वित्तीय संस्थाहरूमा त्रास छ । त्रासकै कारण बढी तरलता भएर पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन् । संस्थागत रूपमै बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ तर ऋण नतिर्न उचाल्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरेन । त्यसैको परिणति अहिले लघुवित्त संस्थाहरू कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । बैंकहरूमा पनि यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । जतिसुकै शक्तिशाली समूह वा व्यक्ति नै किन नहोस् वित्तीय अराजकता ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । सरकारले संकट निम्त्याउनै खोजेको हो भने त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । होइन भने उसले यस्तो अराजक गतिविधि रोक्न ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।
आम नेपाली उपभोक्ता अहिले महँगीको मारमा नराम्ररी पिल्सिएका छन् । पछिल्लो पटक माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम हप्तैपिच्छे तेलको मूल्य वृद्धि गर्छ । यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य बढाउने भएकाले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०५५साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ताको हितका लागि विविध पक्षलाई समेटिएको छ । तर, बजार अनुगमन हुन खासै सकेको छैन ।
बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल विभागलगायतमा रहेको छ । व्यापारीले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बढी मुल्य लिएमा वाणिज्य विभागले तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन ।
हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानाकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नभएका तथा गुणस्तरहीन सामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितिले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गर्दै छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रविधिको उपयोग अनि जनता जनार्दनको सहजै काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ ।
बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम नागरिक बारम्बार विक्रेताबाट ठगिने गरेका छन् । बजारको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ तर यसले त्यो कार्य नै गरेको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । वडाअध्यक्षबाहेक अन्य चारजना संख्या मात्रका हुन् र कोरम पुर्याउन मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले शक्तिशाली छ । उसले बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहबाट यस्तो काम भएको पाइँदैन । केन्द्रले पनि चाडपर्वका बेलामा अनुगमन गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने काम मात्रै गरेको छ । बजारलाई कसरी नियमन गर्ने तथा यसमा प्रतिस्पर्धा कायम गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारबाट नयाँ खालको कार्यक्रम आउन सकेको छैन । उही पुरानै पाराले गरिने देखावटी कामले महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन र सकेको पनि छैन । जसको मार आम उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ ।
राष्ट वैँकको विवरणले पनि बजार भाउ उच्च दरले बडढेको देखाउँछ । ६ महीनाको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य वृद्धि ६ विन्दु ६५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका हुन् । आकाशिँदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको यस प्रकारको सुस्तीले उपभोक्ता ज्यादा पिल्सिएको देखिन्छ । बजार अनुगमन गर्ने सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणममुखी कदम चालेको पाइँदैन यो बडो दुःखद सवाल पनि हो । व्यापारीहरूले मौका छापी मूल्य बढाउँने गर्छन् । अब निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मूल्य बढाउन झनै उत्साहित भइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरू चाडपर्व, निर्वाचन तथा अस्थिरताको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्थाको सृजना गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् ।
जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । यता बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । २ महीना अगाडिसम्म मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ थियो भने अहिले उक्त मूल्य बढेर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता मूल्य वृद्धि हरेक उपभोग्य वस्तुमा भएको छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं भएको छ ।
हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाइ आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समाज र राज्य विकासको क्रमसँगै थालनी भएको पाइन्छ । मानवीय सभ्यताको विकाससँगै मानिसहरू समूह–समूह निर्माण गरी सँगै बस्ने र जिउने क्रमसँगै समाजको स्थापना भयो । समाजको स्थापनासँगै राज्य र सरकारको आवश्यकता प¥यो । समाज त्यस्तो संस्था हो, जसमा निश्चित मूल्य मान्यता परिपालन गरी मानव सम्बन्धको जालोलाई संस्थागत गर्दै साझा प्रगति र उन्नतितर्फ उन्मुख हुन्छ । समाजको सदस्यको हैसियतमा विभिन्न जिम्मेवारी र दायित्व सृजना हुने र ती पूरा गरी समाजलाई चिरस्थायी, गतिशील र विकासोन्मुख बनाउन सकिन्छ । यिनै जिम्मेवारी र दायित्वहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एक हो ।
समाजले आफ्ना सदस्यहरूलाई आपत्विपत् परेका बेला प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू नै सरल अर्थमा सामाजिक सुरक्षा हो । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक हुँदै एकअर्कामा सहयोगी हात फैलाउने सिद्धान्तमा आधारित छ सामाजिक सुरक्षा । एकमा परेका जोखिम सबैको स्थायित्व र प्रगतिको बाधक हो । अर्कोमा रहेको गरिवी र दरिद्रता समाजका सबै सदस्यहरूका लागि हाँक हो । त्यसैले समाजका सबै सदस्यहरू एकआपसमा मिली कुनै पनि सदस्यको जीवन चक्रमा आइपर्ने गरिबी, दरिद्रता, जोखिम र क्षतिहरू सम्बोधन हुनेगरी ल्याइएको सामाजिक नीतिको एउटा पाटो नै सामाजिक सुरक्षा हो । अर्को शब्दमा समाजको सदस्य भएको नाताले समाजको कुनै सदस्यलाई पर्ने जोखिम र आधात त्यसभित्रका सम्पूर्ण सदस्यहरूको साझा प्रयासबाट निर्माण भएको थैलीबाट वितरण गरी सम्बोधन हुने भएकाले नै सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो ।
समाजको कुनै सदस्यले समाजमा गर्ने कुनै वित्तीय योगदानको निरपेक्ष भारबाट उसले सुविधा पाउने नभई परिभाषित जोखिमका आधारमा समाजमा जराधार तहका सदस्यहरूलाई समेत अधिकतम लाभ हुनेगरी सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापित गरिने भएकाले नै वित्तीय÷आर्थिक सुरक्षा नभनी सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । आर्थिक पाटोबाट हेर्दा निश्चय पनि सामाजिक सुरक्षाले समाजका सदस्यहरूलाई मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक सेवा र वस्तुमा पहुँच राख्ने सामथ्र्य दिन्छ नै, त्यसभन्दा बढी सामाजिक स्तर कायम गर्ने, मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने समेत भएकाले बृहत् रूपमा सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो ।
श्रम बजारमा सहभागी हुनेहरू अर्थात् रोजगारीमा हुनेहरूले आफ्नो आय/तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गरेर सामाजिक बीमा/योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत र रोजगारीमा नहुने तथा योगदान गर्न नसक्नेहरूले सामाजिक सहयोगमा रूपमा राज्यबाट वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो अवधारणा हो सामाजिक सुरक्षा । यस लेखमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बहुआयामिक पक्षबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मानव अधिकारको आयाम
समाजको सदस्यको रूपमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनी सन् १९४८ को मानवअधिकारको सार्वभौम घोषणापत्र, धारा २२ मा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको फिलाडेल्फियाको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षा उपायहरूको विस्तारमार्फत सबैलाई आधारभूत आय प्रदान गर्ने र चिकित्सा/स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यस किसिमको उद्घोषले सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी मान्यता तथा आईएलओको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित देशहरूको आफ्ना नागरिहरूप्रतिको गहन दायित्व समेतलाई पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र धारा ४२ ले सामाजिक सहयोगमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ । २०५१ सालदेखि सामाजिक सहयोगको रूपमा शुरू भएको वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू र सामाजिक बीमाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सुविधा योजनाहरूका अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
सामाजिक आयाम
सामाजिक सुरक्षा मानवअधिकार मात्र नभई सामाजिक आवश्यकताको रूपमा समेत रहेको छ । एकातर्फ राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले आय सुरक्षा प्रदान गर्न, गरिबी र असमानता रोक्न तथा घटाउन, सामाजिक समावेशीकरण र मानवीय मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न शक्तिशाली उपकरणको रूपमा कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएर, आय सुरक्षा प्रदान गरेर, शिक्षामा पहुँच पुर्याएर र बाल श्रम घटाएर श्रमिकहरू र परिवारका लागि लगानी र हितको रूपमा समेत गतिशील रहन्छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक एकतालाई सुदृढ बनाउन, सामाजिक शान्ति, समावेशी समाज र सबैका लागि उचित जीवनस्तरको साथै उचित भूमण्डलीकरण निर्माण गर्न योगदान गर्ने औजारको रूपमा समेत लिइन्छ ।
आर्थिक आयाम
सामाजिक सुरक्षाले मानव अधिकार र सामाजिक आवश्यकताका अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकताको रूपमा समेत कार्य गर्दछ । पूर्ण उत्पादक र सभ्य रोजगारी साथै आय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो सामाजिक सुरक्षा । दिगो विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाले राम्रो स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा थप बल प्रदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा, जसलाई कम उत्पादकता र निर्वाह स्तर गतिविधिहरूबाट अत्यधिक उत्पादक र सभ्य रोजगारीका साथै अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ ।
सबैका लागि प्रगतिको फलमा हिस्सा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा साँचोको रूपमा रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग डिजाइन गरिएको र अन्य नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ भने उत्पादकता, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने सामाथ्र्य राख्दछ । पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाले दुवै रोजगारदाताहरू र कामदारहरूका लागि मानवीय पूँजीमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कामदारहरूलाई परिवर्तन अनुकूल कार्य गर्न सक्षम गर्ने र भूमण्डलीकरणसँग सम्बन्धित समान र समावेशी संरचनात्मक परिवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा योगदान गरेको हुन्छ ।
आर्थिक मन्दीमा आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई कम गर्न, लचिलोपना बढाउन, र समावेशी वृद्धितर्फ द्रुत रिकभरी प्राप्त गर्न योगदान गर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा संकटको समयमा एक प्रभावकारी तथा स्वचालित स्टेबलाइजरको रूपमा रहेको हुन्छ । वित्तीय र रोजगार नीतिहरूले औपचारिक अर्थव्यवस्थामा सामेल हुन पर्याप्त प्रोत्साहन र औपचारिकीकरणको लागत घटाउने उद्देश्यले प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने लगायतका माध्यमबाट अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन एजेन्टको रूपमा समेत सामाजिक सुरक्षाले कार्य गर्दछ । पर्याप्त श्रम, कर र सामाजिक सुरक्षा निरीक्षणद्वारा जालसाजी घटाउने तथा अनौपचारिकता, अस्थिर रोजगारी, अघोषित व्यवसाय र अघोषित कामहरूलाई कानूनी संरचना र नियमनभित्र ल्याउन सहयोग गर्दछ । अर्थव्यवस्थाको औपचारिकीकरण दीर्घकालीन विकासका लागि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
मानवीय आयाम
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूका लागि गरिने योगदान खर्च नभई मानवीय पूँजीमा गरिएको एक दीर्घकालीन लगानी हो । सामाजिक सुरक्षामा लगानी नगर्ने समाजहरूले स्वस्थ र उत्पादनशील कार्यबलमा ह्रास, आर्थिक असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाले मानिसको जीवनयात्रामा आइपर्ने जोखिमहरू विरुद्धको रक्षा कवज मात्र नभई ती जोखिमहरूको प्रतिरोधात्मक र संरक्षणात्मक कार्य सहितको पूर्व–सक्रिय र भविष्यदर्शी औजारको रूपमा कार्य गर्दछ । क्रमशः यी चरण पार गर्दै जाँदा यसले वैयक्तिक र सामाजिक क्षमता तथा अवसरको विस्तार गर्दै सामाजिक र मानव पूँजी निर्माण गर्ने सामथ्र्य समेत राख्दछ । सामाजिक सुरक्षाले मानिसहरूलाई अर्थव्यवस्था र श्रम बजारमा भएका र हुने परिवर्तनहरूसँग समायोजन गर्न सशक्त बनाउन सहयोग गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूले स्वचालित सामाजिक र आर्थिक स्टेबलाइजर्सको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले संकटको समयमा र बाहिरको समग्र मागलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पु¥याउँछ र दिगो अर्थव्यवस्थालाई योगदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको गन्तव्यसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको छ ।
अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गर्न लागिएको बजेट कोरोना महामारीको संक्रमणबाट नागरिकको जीउज्यान जोगाउन, खोप उपलब्ध गराउन तथा उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक छ । गएको तीन वर्षमा सत्ताधारी राजनीतिक दलको घर झगडाले करिब–करिब दुईतिहाइको बहुमतको शक्तिशाली सरकार अल्पमतको कामचलाउ सरकारमा रूपान्तरण भएको छ । आफ्नो तीन वर्ष चानचुनको एकै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानका सबै धारा प्रयोग […]
५ असार, काठमाडौं । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि केन्द्रको जस्तै शक्तिशाली बनाइने भएको छ ।
मुलुक संघीयता गइसकेपछि लोकसेवा आयोग पनि औपचारिक रुपमा संघीय संरचनामा बदलिँदै छ । अब केन्द्र बाहेक सातवटै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग कार्यालय रहनेछन् भने जिल्लामा रहेका अरु कार्यालय पनि हटाइने छैन ।
संविधानको धारा २४४ अनुसार, प्रदेश लोकसेवा …
चीनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति सी जिनपिंङको विचार धारा संविधानमा समोवेश गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानमा राष्ट्रपति सीलाई कम्युनिष्ट पार्टी संस्थापक माओत्से तुंङपछिका शक्तिशाली नेताको रुपमा चित्रित गरिएको छ...पूरा पढ्नुहोस् »
.jpg)
