सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउन आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाउने

निजगढ विमानस्थलमा सावधानी

काठमाडौंमा अवस्थित त्रिभुवन विमानस्थलले नेपालबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानको बढ्दो भार थेग्न नसक्ने र यसको विकल्प आवश्यक भएको भनी २०४८ सालदेखि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न पहल शुरू भए पनि अझै यसको निर्माण हुने नहुने टुंगो छैन । यसैबीच गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि २०७९ साउनमा गठित विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाउने तयारी भएको बताइन्छ । लामो समयदेखि यो विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा विवाद भइरहँदा यसको लागत अनुमान निकै बढेको छ । वातावरणविद्हरू र एकथरी विश्लेषकहरू यो विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने सरकारचाहिँ बनाएरै छाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुन नसक्ने भएकाले यसको विकल्पमा जान आवश्यक देखिएको पनि छ । तर, हतारमा निर्माण शुरू गरिहाल्ने र निर्माण अघि बढाउन चाहिँ विलम्ब गर्ने प्रचलित रोग यसमा लाग्न दिन हुँदैन । त्रिभुवन विमानस्थलको उपयोग अहिले पूर्ण क्षमतामा भएको छ । विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुको अर्थ अबका केही वर्षमा यो अपुग हुने देखिनु हो । यस विमानस्थलमा विस्तारको सम्भावना पनि ज्यादै कम छ । साथै, यो पूर्णरूपमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल होइन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ अन्तरराष्ट्रिय स्तरको वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणमा लाग्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडान नपाइरहेका बेला अर्को विमानस्थल किन आवश्यक भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यी विमानस्थलले त्रिभुवन विमानस्थलको बोझ केही कम गर्न सके पनि विकल्पचाहिँ होइनन् । त्यसमा पनि भारतले पश्चिमतिरको रूटबाट नेपाल छिर्ने आकाश नदिएकाले यी विमानस्थलबाट उडान हुन नसकेको हो । त्यसैले यही कारणले निजगढ बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि सही देखिँदैन । त्यसो त अबका केही वर्षमा नै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनिसक्ने हुँदा निजगढ विमानस्थलबाट एक डेढ घण्टामै काठमाडौं आउन सकिन्छ जुन भैरहवा र पोखराबाट सम्भव छैन । त्यसो हुँदा काठमाडौंबाट दूरीका हिसाबले निजगढ उपयुक्त विकल्प हो । निर्माणका बारेमा बहस थालिएको दशकौं बितिसक्दासमेत कसरी बनाउने भन्ने कुराको निर्णय नभएको अवस्थामा अहिले बनाउन थाल्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा दशकभन्दा बढी लाग्न सक्छ । त्यसैले यसको निर्माण थालिहाल्नु पर्छ । तर, अहिले निजगढ विमानस्थल कसले बनाउने, कसरी बनाउने भन्नेमा पर्याप्त निर्णय नभई त्यहाँ रूख काट्न हतार गरिएको छ जसले गर्दा आशंका जन्माएको छ । रूख काट्दा आउने अर्बौं रुपैयाँका लागि हतारमा निर्णय भएको भन्ने आरोपबाट बचेर सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ । अझ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, वातावरणवादीहरूले उठाएको प्रश्न र स्रोतका बारेमा पर्याप्त सचेतता अपनाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ । सर्वोच्चको फैसलापछि गठन भएको विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने भनिएको छ । सर्वोच्चले न्यून वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन भनेकाले त्यसैआधारमा निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाइनुपर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विकास र विनाशबीचको विवाद बनेको पाइन्छ । विकास निर्माणका काममा केही न केही वातावरणीय क्षति त हुन्छ नै । तर, त्यो क्षतिको दाँजोमा बढी आर्थिक लाभ हुनुपर्छ । त्यसैले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा एकै चरणमा पूरै निर्माण गर्नुभन्दा चरणगत रूपमा निर्माण गर्दै जानुपर्छ । अर्थात् थप विस्तार गर्दै लैजाने नीतिका साथ निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो हुँदा एकैपटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन । निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा यी सबै पक्षका बारेमा अध्ययन भएको छ कि छैन ? छैन भने छिटो अध्ययन गराउनु आवश्यक हुन्छ । साथै, लगानीको स्रोतको जोहो पनि गरिनुपर्छ । विश्वसनीय ठेकेदार कम्पनीलाई काम दिनुपर्छ जसले गर्दा समयमा नै आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालन हुन सकोस् । निजगढ विमानस्थल आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा यसलाई कसरी कम वातावरणीय क्षतिमा निर्माण गर्ने र छिटो निर्माण गर्ने भन्नेमा सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्त्याउने लक्ष्य सन् २०२० मै लिए पनि कोरोनाका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित भएसँगै पर्यटन ओरालो लागेको थियो । तर, अहिले पुरानै लयमा फर्किसकेको अवस्था छ । पर्यटक आगमन संख्या आगामी दिनमा यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने २–३ वर्षमै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक समस्या आउने निश्चित छ । अहिले नै दशैंका बेलामा विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नु परेको थियो । त्यसैले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई सावधानीका साथ तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

चुरेमा बस्ती विकास गर्दा पर्यावरण नष्ट हुँदैन तर निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा नष्ट हुन्छः जितेन्द्र सोनल

Desh Sanchar बैशाख २०७९

संयमित भएर बजेट ल्याएका छौं, लक्ष्य पूरा हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संयमित भएर ल्याएको भन्दै यसको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले चुनावमुखी नभई संयमित बजेट ल्याएको दाबी गरे । शर्माका अनुसार अघिल्लोको तुलनामा यसपालि बजेटको आकारदेखि ऋणसम्मको वृद्धिदर घटाइएको छ । बजेटमा प्रस्तुत विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं । ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । मानवपूँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्व दिइएको छ । निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’ हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ र जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारको नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबीका साथ अर्थमन्त्री शर्माले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच रहेको बताए । ‘निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छूट दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । शर्माले बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसूस गर्ने पनि बताए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर कृषिक्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्ष्य गरेर बजेट नल्याइएको दाबी पनि गरे । ‘यो चुनावी बजेट होइन । कतिपय भइरहेका सेवा, सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्देशन र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएका थियौं । सबैको सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । किसानलाई सम्मान गर्न पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै चुनावलाई हेरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीले जिकीर गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च बढाउन विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । ‘विकास गर्नै नपाउने, गर्नै नदिनेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ,’ शर्माले भने । खर्च बढाउन विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार हुने भनेका शर्माले यसका लागि तालमेल नमिलेको स्वीकारे । हालसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भनेर हेरिएको तथा उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका बजेट ल्याएको शर्माको भनाइ छ । बजेटले गाउँको बाटो मात्र नभएर मानव विकासका बहुआयामिक पक्ष हेर्नुपर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार नेपालको चुनढुंगा र सिमेन्टलाई निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सुधारमा बजेट केन्द्रित छ । ‘निजीक्षेत्रका उत्पादकलाई उत्साहित बनाउने गरी सम्बोधन गरेका छौं, अब उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छ । सिमेन्ट निकासी गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने । साना, मझौला उद्योगीलाई घरघरमा गएर पैसा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसका लागि लघुवित्त कोष खडा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक गतिविधि बढाउन २ घण्टामै सगरमाथा पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको उनको सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माले निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने समेत बताए । गत साता सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर बनाउन भनेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले ट्रेडिङ र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भनेको जानकारी दिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले उद्योग, कृषि र विपन्नलाई उकास्ने गरी बजेट आएको बताए । बजेटको गल्ती सुधार उद्योगलाई विद्युत् महसुल छूट दिने सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख भएको गल्ती सरकारले सच्याएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गर्दा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने भनेका थिए । बजेट पुस्तकमा पनि त्यही छापिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्युत् खपत अवधि मासिक नभई वार्षिक भएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छूट पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सर्वोच्चले निर्माणमा रोक लगाएको निजगढ विमानस्थल सरकारले अघि बढाउने

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निर्माणमा रोक लगाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले बजेटमा समेटेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताएका हुन्। निजगढ विमानस्थल पुनर्निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा विमानस्थल निर्माण अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।

थाहा खबर बैशाख २०७९

निजगढमा विमानस्थल बनाउन आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने

काठमाडौं, १५ जेठ सरकारले बाराको निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन् । तर, गत […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

निजगढमा विमानस्थल बनाउन आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने

सरकारले बाराको निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७९

निजगढमा विमानस्थल बनाउन आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने छः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – सरकारले बाराको निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्। तर, गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतले […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

आयोजना छनोटका आधार

झन्डै ३ दशकदेखि निर्माणको प्रयास हुँदै आएको र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशले मान्छेका लागि विकास वा वातावरण महत्त्वपूर्ण भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । निजगढ विमानस्थल बनाउन गरिएको आर्थिक स्रोत र समयको लगानी तथा सर्वोच्चको आदेशले एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ कि देशलाई आवश्यक पर्ने ठूला आयोजना निर्माण गर्दा व्यापक छलफल र अध्ययन चाहिन्छ । आधार स्पष्ट नभईकन कुनै पनि योजनालाई छनोट गरिनु हुँदैन । वातावरणवादीलगायतका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले वातावरण संरक्षणकै कुरा बढी सुनेको देखिन्छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन शुरू गर्ने बेलादेखि नै त्यसबारे पक्ष/विपक्षमा आवाज उठ्दै आएको हो । त्यस्तो बहसमा एकमत हुन नसकेपछि अन्तत: विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो । र, सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलाशले विमानस्थल नबनाउन आदेश दियो । यस्तो आदेश दिँदा सर्वोच्चले पक्कै पनि विचार गरेर र विकास विरोधीको आरोप लाग्न सक्ने पक्षलाई ख्याल गरेको होला । त्यसबारेको निर्णय नै बृहत् पूर्ण इजलाशमा भएकाले न्यायिक मन र विवेक प्रयोग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको महत्त्वपूर्र्ण कुरा नेपालमा आयोजना कसरी छनोट गर्ने गरिन्छ भन्ने हो । पक्कै पनि निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारले व्यापक छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान गरेको भए अहिलेको अवस्था आउन सक्थ्यो होला त ? यदि छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आयोजना छनोट गरेको भए न त यतिका वर्ष खर्च हुन्थ्यो न राज्यको ढुकुटी नै खेर जान्थ्यो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) नै नक्कली बनाएर पेश गरिएको बताइएको छ । ईआईए प्रतिवेदन नै नक्कली बनाएर थालिएको आयोजना कस्तो बन्ला ? यसबाट सरकारी निकायमा बस्नेहरू सत्तामा रहुन्जेल जसरी पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल आयोजना छनोट गर्ने, बजेट पार्ने र मनपरी गर्ने क्रममा लागेको देखिन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि साना मात्र नभई ठूलाठूला आयोजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । निजगढमा बन्ने भनिएको ठूलो विमानस्थलको त्यतिकै जरुरी छ । भैरहवामा हालै सम्पन्न गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय र पोखरामा सम्पन्न हुने क्रममा रहेको क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका लागि पर्याप्त नहुने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । यद्यपि अहिले नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने भैरहवा, पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लागत उठ्नै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । ती विमानस्थलको सञ्चालन खर्च उठाउनैका लागि पनि सरकारले विदेशी पर्यटक नेपालमा ल्याउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको आदेशपछि निजगढमा विमानस्थल नबनाउने लगभग निश्चितजस्तै भएको छ । यसको अर्थ अर्को विमानस्थल नबनाउने भनेको होइन । सरकारले अन्य स्थानमा विमानस्थल निर्माणको काम गर्न सक्छ । सिमरामै रहेको विमानस्थललाई विस्तार गर्न सकिन्छ कि ? सरकारले अध्ययन गर्न सक्छ । तर, जुनसुकै काम गर्दा पर्याप्त छलफल र अध्ययन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलाई लाग्दैमा ठूला आयोजना बन्न सक्दैनन् । वातावरणीयको साथै आर्थिक, प्राविधिक रूपले समेत आयोजना बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेबारेमा यकिन गर्न सक्नुपर्छ । एकथरीलाई निजगढमा विमानस्थल निर्माणभन्दा कसरी हुन्छ चाँडो–चाँडो रूख कटान गर्ने रहर देखिन्थ्यो । विमानस्थल निर्माणकै आडमा कतिपयलाई अर्बपति बन्ने इच्छा पनि देखिन्थ्यो । निजगढमा रहेको जंगल नेपालमा बँचेको ठूलो जंगलमध्ये एक हो । त्यस जंगलका रूख कटान हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई पर्ने असरबारे रूख कटान गर्न हतार गर्नेलाई शायदै चासो थियो । निजगढ विमानस्थल बनाउन गरिएको आर्थिक स्रोत र समयको लगानी तथा सर्वोच्चको आदेशले एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ कि देशलाई आवश्यक पर्ने ठूला आयोजना निर्माण गर्दा व्यापक छलफल र अध्ययन चाहिन्छ । आधार स्पष्ट नभईकन कुनै पनि योजनालाई छनोट गरिनु हुँदैन । निजगढजस्तै नेपालमा जथाभावी हचुवाको भरमा आयोजना शुरू गर्ने तर सम्पन्न नभएका थुप्रै आयोजना छन् । निजगढ त निकै ठूलो गेमचेन्जर आयोजना भएका कारण चर्चामा आएको हो । चर्चामा नआए पनि हचुवाको भरमा शुरू गरिएका थुप्रै आयोजना छन्, जो असफल भए त्यसमा पनि राज्यको ठूलो लगानी खर्च भइसकेको छ । अब बरु जथाभावी शुरू गरिएका आयोजना सम्पन्न हुँदैनन् भने यसको कारण खोजी गरी राज्यको ढुकुटी मनपर्दी गर्नेलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । शुद्ध मनले बाहेक अन्य स्वार्थले राज्यको ढुकुटी बर्बाद पार्न कुनै पनि आयोजना शुरू गर्नु हुँदैन । नत्र निजगढ विमानस्थलजस्तै समस्या बारम्बार आइरहन्छन्, किनकि नेपाल पनि विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्ने दबाबमा छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कुन प्रिन्सिपलमा टेकेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

कान्तिपुर बैशाख २०७९

कुन प्रिन्सिपलमा टेकेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

कान्तिपुर बैशाख २०७९

सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउन आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाउने

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले बाराको निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।