काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संयमित भएर ल्याएको भन्दै यसको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले चुनावमुखी नभई संयमित बजेट ल्याएको दाबी गरे । शर्माका अनुसार अघिल्लोको तुलनामा यसपालि बजेटको आकारदेखि ऋणसम्मको वृद्धिदर घटाइएको छ ।
बजेटमा प्रस्तुत विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं । ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । मानवपूँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्व दिइएको छ । निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’
हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ र जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने ।
सरकारको नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबीका साथ अर्थमन्त्री शर्माले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच रहेको बताए । ‘निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छूट दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । शर्माले बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसूस गर्ने पनि बताए ।
उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर कृषिक्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्ष्य गरेर बजेट नल्याइएको दाबी पनि गरे । ‘यो चुनावी बजेट होइन । कतिपय भइरहेका सेवा, सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्देशन र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएका थियौं । सबैको सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने ।
शर्माका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । किसानलाई सम्मान गर्न पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै चुनावलाई हेरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीले जिकीर गरे ।
उनका अनुसार पूँजीगत खर्च बढाउन विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । ‘विकास गर्नै नपाउने, गर्नै नदिनेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ,’ शर्माले भने । खर्च बढाउन विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार हुने भनेका शर्माले यसका लागि तालमेल नमिलेको स्वीकारे । हालसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भनेर हेरिएको तथा उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका बजेट ल्याएको शर्माको भनाइ छ । बजेटले गाउँको बाटो मात्र नभएर मानव विकासका बहुआयामिक पक्ष हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
शर्माका अनुसार नेपालको चुनढुंगा र सिमेन्टलाई निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सुधारमा बजेट केन्द्रित छ । ‘निजीक्षेत्रका उत्पादकलाई उत्साहित बनाउने गरी सम्बोधन गरेका छौं, अब उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छ । सिमेन्ट निकासी गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
साना, मझौला उद्योगीलाई घरघरमा गएर पैसा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसका लागि लघुवित्त कोष खडा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक गतिविधि बढाउन २ घण्टामै सगरमाथा पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको उनको सुनाए ।
अर्थमन्त्री शर्माले निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने समेत बताए । गत साता सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर बनाउन भनेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले ट्रेडिङ र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भनेको जानकारी दिए ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले उद्योग, कृषि र विपन्नलाई उकास्ने गरी बजेट आएको बताए ।
बजेटको गल्ती सुधार
उद्योगलाई विद्युत् महसुल छूट दिने सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख भएको गल्ती सरकारले सच्याएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गर्दा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने भनेका थिए । बजेट पुस्तकमा पनि त्यही छापिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्युत् खपत अवधि मासिक नभई वार्षिक भएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छूट पाउनेछ ।
