काठमाडौंमा अवस्थित त्रिभुवन विमानस्थलले नेपालबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानको बढ्दो भार थेग्न नसक्ने र यसको विकल्प आवश्यक भएको भनी २०४८ सालदेखि निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न पहल शुरू भए पनि अझै यसको निर्माण हुने नहुने टुंगो छैन । यसैबीच गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि २०७९ साउनमा गठित विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाउने तयारी भएको बताइन्छ ।
लामो समयदेखि यो विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा विवाद भइरहँदा यसको लागत अनुमान निकै बढेको छ । वातावरणविद्हरू र एकथरी विश्लेषकहरू यो विमानस्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने सरकारचाहिँ बनाएरै छाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुन नसक्ने भएकाले यसको विकल्पमा जान आवश्यक देखिएको पनि छ । तर, हतारमा निर्माण शुरू गरिहाल्ने र निर्माण अघि बढाउन चाहिँ विलम्ब गर्ने प्रचलित रोग यसमा लाग्न दिन हुँदैन ।
त्रिभुवन विमानस्थलको उपयोग अहिले पूर्ण क्षमतामा भएको छ । विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुको अर्थ अबका केही वर्षमा यो अपुग हुने देखिनु हो । यस विमानस्थलमा विस्तारको सम्भावना पनि ज्यादै कम छ । साथै, यो पूर्णरूपमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल होइन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ अन्तरराष्ट्रिय स्तरको वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणमा लाग्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडान नपाइरहेका बेला अर्को विमानस्थल किन आवश्यक भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यी विमानस्थलले त्रिभुवन विमानस्थलको बोझ केही कम गर्न सके पनि विकल्पचाहिँ होइनन् । त्यसमा पनि भारतले पश्चिमतिरको रूटबाट नेपाल छिर्ने आकाश नदिएकाले यी विमानस्थलबाट उडान हुन नसकेको हो । त्यसैले यही कारणले निजगढ बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि सही देखिँदैन ।
त्यसो त अबका केही वर्षमा नै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग बनिसक्ने हुँदा निजगढ विमानस्थलबाट एक डेढ घण्टामै काठमाडौं आउन सकिन्छ जुन भैरहवा र पोखराबाट सम्भव छैन । त्यसो हुँदा काठमाडौंबाट दूरीका हिसाबले निजगढ उपयुक्त विकल्प हो । निर्माणका बारेमा बहस थालिएको दशकौं बितिसक्दासमेत कसरी बनाउने भन्ने कुराको निर्णय नभएको अवस्थामा अहिले बनाउन थाल्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा दशकभन्दा बढी लाग्न सक्छ । त्यसैले यसको निर्माण थालिहाल्नु पर्छ ।
तर, अहिले निजगढ विमानस्थल कसले बनाउने, कसरी बनाउने भन्नेमा पर्याप्त निर्णय नभई त्यहाँ रूख काट्न हतार गरिएको छ जसले गर्दा आशंका जन्माएको छ । रूख काट्दा आउने अर्बौं रुपैयाँका लागि हतारमा निर्णय भएको भन्ने आरोपबाट बचेर सरकारले काम गर्नु आवश्यक छ । अझ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, वातावरणवादीहरूले उठाएको प्रश्न र स्रोतका बारेमा पर्याप्त सचेतता अपनाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ । सर्वोच्चको फैसलापछि गठन भएको विज्ञसमूहले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने भनिएको छ । सर्वोच्चले न्यून वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन भनेकाले त्यसैआधारमा निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाइनुपर्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विकास र विनाशबीचको विवाद बनेको पाइन्छ । विकास निर्माणका काममा केही न केही वातावरणीय क्षति त हुन्छ नै । तर, त्यो क्षतिको दाँजोमा बढी आर्थिक लाभ हुनुपर्छ । त्यसैले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा एकै चरणमा पूरै निर्माण गर्नुभन्दा चरणगत रूपमा निर्माण गर्दै जानुपर्छ । अर्थात् थप विस्तार गर्दै लैजाने नीतिका साथ निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो हुँदा एकैपटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा यी सबै पक्षका बारेमा अध्ययन भएको छ कि छैन ? छैन भने छिटो अध्ययन गराउनु आवश्यक हुन्छ । साथै, लगानीको स्रोतको जोहो पनि गरिनुपर्छ । विश्वसनीय ठेकेदार कम्पनीलाई काम दिनुपर्छ जसले गर्दा समयमा नै आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालन हुन सकोस् ।
निजगढ विमानस्थल आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद गर्नुभन्दा यसलाई कसरी कम वातावरणीय क्षतिमा निर्माण गर्ने र छिटो निर्माण गर्ने भन्नेमा सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्त्याउने लक्ष्य सन् २०२० मै लिए पनि कोरोनाका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित भएसँगै पर्यटन ओरालो लागेको थियो । तर, अहिले पुरानै लयमा फर्किसकेको अवस्था छ । पर्यटक आगमन संख्या आगामी दिनमा यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने २–३ वर्षमै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक समस्या आउने निश्चित छ । अहिले नै दशैंका बेलामा विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नु परेको थियो । त्यसैले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई सावधानीका साथ तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।