कोशीमा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन विपक्षीको खबरदारी

बजेट कम छुट्याएकाे भन्दै मकवानपुर एमालेकाे आपत्ति

मकवानपुर । मदन भण्डारी स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालको लागि न्यून बजेट छुट्याएको प्रति नेकपा एमाले मकवानपुरले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मकवानपुरवासीको सदियौंको सपनामाथि धावा नबोल्न भन्दै खबरदारी गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री ए...

ekagaj जेष्ठ २०८०

क्षणिक वाहवाहीका निम्ति ७० वर्षे उमेर हद राख्यौं : एमाले नेता

काठमाडौं, २५ जेठ । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारलाई निर्ममतापूर्वक खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको दायित्व भएको बताएका छन् । ‘संसद् भनेकै जनप्रतिनिधिमूलक थलो हो । यहाँ जनताका मुद्दा विभिन्न ढंगले छलफलमा आउँछन् । त्यसैले वाद-प्रतिवाद, सवाल-जवाफ हुनु स्वाभाविक हो । अहिले सरकारले ल्याएको बजेट सामान्य अवस्थाको निरन्तरताका रुपमा आएकाले यसले निकास […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

लुम्बिनी प्रदेश: बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, ८ महिनामा २९ प्रतिशत खर्च

प्रदेश सांसदहरुले पनि विकास निर्माणका काम हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। प्रदेश सांसद वादशाह कुर्मीले आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी छँदा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको बताए।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

जिल्लामा महिला मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक छ : मन्त्री रेग्मी

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयले पालिकामा पठाइएको बजेट कार्यान्वयनको खबरदारी गर्न पनि जिल्ला तहमा मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय आवश्यक भएको बताएकी छन् ।प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले अरू मन्त्रालयहरुका जिल्ला कार्यालय यथावत् रहेकामा महिला मन्त्रालयको मात्रै कार्यालय खारेजी गरिएको बताइन् । सम्पर्क गर्न तल्लो तहमा कार्यालय नहुँदा धेरै कुरा कठिनाइ आइरहेको उनले बताइन् । गत

Ratopati बैशाख २०७९

आज बजेट सार्वजनिक हुदै, चुनाव लक्षित पपुलर कार्यक्रम आउने

सरकारले आज आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।आज अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले सबै सांसदहरुलाई ३:४५ बजे नै आ-आफ्नो सिटमा बसीसक्नको लागि निर्देशन दिईसकेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने छ। बैठकले बजेट पारित गरेपछि संसदमा पेश हुने छ ।आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नु पर्ने भएकोले सरकारले पपुलिस्ट बजेट तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीको तलव बढ्ने छ भने सामाजिक सुरक्षा दर पनि बढ्ने छ । त्यस्तै बृद्ध भत्ता पाउने उमेर पनि घट्ने छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने पपुलिस्ट बजेट नल्याउन सरकारको खबरदारी गरिरहेको छ । शनिवार पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारले भोली आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिष्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । चुनावी सरकारले जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्नेगरी पपुलिष्ट खालको बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको उनको भनाई थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर मुलुकको संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।उनले भनेका थिए , ‘म भन्न चाहन्छु–यो सरकार चुनावी सरकार हो । मंसीरसम्म चुनावी गरिसक्नु पर्ने हाम्रो संवैधानिक अभिभारा छ । त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोली आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रम यसले ल्याउन सक्दैन । ल्याउन मिल्दैन । यसो गर्ने अनुमति यसलाई छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु । र, जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरी पपुलिष्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरु ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । 'तर सरकारले भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पपुलर कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउन लागेको स्रोतको दाबी छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

बजेट प्रणालीमा बेथितिहरू बढ्दै

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो । पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

प्रदेश २ प्रदेशसभाका ४ वर्ष : चयन भएनन् सार्वजनिक लेखा समिति सभापति

जनकपुरधाम – प्रदेश २ मा प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसकेको छ । तर, प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको समेत निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको बेरुजु, मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल हुने लेखा समितिका सभापति नै चयन हुन सकेको […]

Khabarhub कार्तिक २०७८

एउटा कलमको खबरदारी!

सेतोपाटी जेष्ठ २०७८

अध्यादेशबाट आउने बजेटमा सरकारलाई चौतर्फी खबरदारी

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी शनिबार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ । संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेमार्फत बजेट ल्याउने भएपछि बिहीबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले सरकारलाई आफ्नो सीमा नमिच्न संकेत गर्दै खबरदारी गरेका छन् । छुट्टा-छुट्टै संयुक्त व्यक्तव्यहरु जारी गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

सांसदलाई बजेट [समानान्तर सत्ताको अभ्यास]

कानुन निर्माण र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने माननीयहरु निर्वाचन क्षेत्रको बजेट माग्दै

नेपाल साप्ताहिक बैशाख २०७६

कोशीमा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन विपक्षीको खबरदारी

सम्बन्धित सामग्री

कानुन निर्माण र सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने माननीयहरु निर्वाचन क्षेत्रको बजेट माग्दै