आज बजेट सार्वजनिक हुदै, चुनाव लक्षित पपुलर कार्यक्रम आउने

सरकारले आज आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।आज अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले सबै सांसदहरुलाई ३:४५ बजे नै आ-आफ्नो सिटमा बसीसक्नको लागि निर्देशन दिईसकेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने छ। बैठकले बजेट पारित गरेपछि संसदमा पेश हुने छ ।आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नु पर्ने भएकोले सरकारले पपुलिस्ट बजेट तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीको तलव बढ्ने छ भने सामाजिक सुरक्षा दर पनि बढ्ने छ । त्यस्तै बृद्ध भत्ता पाउने उमेर पनि घट्ने छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने पपुलिस्ट बजेट नल्याउन सरकारको खबरदारी गरिरहेको छ । शनिवार पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारले भोली आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिष्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । चुनावी सरकारले जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्नेगरी पपुलिष्ट खालको बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको उनको भनाई थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर मुलुकको संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।उनले भनेका थिए , ‘म भन्न चाहन्छु–यो सरकार चुनावी सरकार हो । मंसीरसम्म चुनावी गरिसक्नु पर्ने हाम्रो संवैधानिक अभिभारा छ । त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोली आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रम यसले ल्याउन सक्दैन । ल्याउन मिल्दैन । यसो गर्ने अनुमति यसलाई छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु । र, जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरी पपुलिष्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरु ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । 'तर सरकारले भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पपुलर कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउन लागेको स्रोतको दाबी छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बसाईं सरी आउने परिवारलाई सम्मान स्वरुप पाँच हजार

खोटाङ । खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाको जनसंख्या सन्तुलनमा राख्नका लागि नयाँ नीति अपनाएको छ । गाउँपालिकाबाट बसाइँ सरी जानेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेकाले जनसंख्या सन्तुलनमा राख्न फरक नीति अपनाएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउने प्रत्येक परिवारलाई सम्मान स्वरुप पाँच हजार नगद उपलब्ध गराउने नीति […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् । ‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’ उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’ बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए । अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

संकटोन्मुख अवस्थाको बजेट

चालू वर्षको बजेट मूलत: कोभिड–१९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई माथि लैजाने र प्रभाव एवं असर न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका तदनुसारका नीतिगत व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम त दिएनन् नै, प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सट्टामा समग्र आर्थिक परिसूचक अपेक्षाकृतभन्दा भिन्न देखिए । परिणाम स्वरूप पछिल्लो समयको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ भने आयातमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहको दरमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न नसक्ने भएको छ । शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून मात्रामा आयात धान्न सक्ने क्षमतामा सीमित छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थपभार पर्ने निश्चित छ भने सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले समेत बजारमा थप मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने देखिन्छ । विद्यमान संकटोन्मुख परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिने हैसियत राख्नु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीे अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११९ को व्यवस्थाले राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट पूर्ण दस्तावेज प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयव्ययको अनुमानसहितका विभिन्न अर्थसम्बद्ध विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, बजेट कार्यान्वयको पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ जसलाई सुधार गरी बजेट प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तयारी चरणदेखि नै लामो गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तयारीको चरणमा हुने हचुवा कार्यहरू र सम्बद्ध निकायका बीच हुने समन्वयको कमीले समेत बजेट तयारीका अभ्याससमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले समेत बजेट तयारीको प्रक्रिया एवं बजेटको प्राथमिकता आधार र क्षेत्रहरूको पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कोरोना महामारीलगायत कारणले प्राथमिकता पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष सरकारी वित्तको प्रयोग एवं अभ्यासको बृहद् योजनागत दस्तावेजहरू नै सामान्य अर्थमा बजेट हो । नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताप्रति जवाफदेही भई जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले क्रमश: सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनताको अपेक्षालाई सरकारले सहजरूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्ने बृहद् दस्तावेज नै बजेट हो । तसर्थ कार्यान्वयनको सुस्ती र बजेटको कार्यक्षमतालगायत अवरोध पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सोहीअनुसारको व्यवस्था समयमा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न कारणले गर्दा अहिले बजेटका आधारहरू फेरिएको देखिन्छ । बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खस्कँदै गएको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूको पुनरुत्थानमा समेत स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन गरी खर्चको अपेक्षित उपलब्धि हुने तादात्म्य मिलाउन आवश्यक छ । बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरकारका नीतिहरू जस्तै विकास, लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत नीतिहरूलाई आधार लिएर आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, मुलुकको लक्ष्यहरू, पक्षराष्ट्र भई गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरूलाई समेत सापेक्षिक ढंगले बजेटको प्रस्तुतीकरणका आधारहरूको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट निमार्णको पूर्वावस्थामा हुने हचुवा ढंगका कार्यहरूले एकतिर समग्र लक्ष्य र खर्च संरचनामा फरक देखिने गरेको छ भने नीतिगत विषयहरूमा समेत विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । नीतिगत र विषयगत तालमेलको अभावका कारण असान्दर्भिक रूपले बजेटमा पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू विगतमा पनि सृजना भएको देखिन्छ । आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीतिहरूले दिएको सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सन्तुलन मिलाएर लैजाने कार्यलाई शुरू अवस्थाको तयारीदेखि मिलाउँदै गएमा नतीजापरक रूपले बजेटको प्रभावकारिता देख्न पाइन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान, उत्पादनशील रोजगारी सृजना, उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने बताएको छ । साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको हकमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समेत समीक्षा गरेर मात्र बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिएको छ । यस क्रममा पूर्ववत् रूपमा तयारी पूरा भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षमा बजेटको उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । तर, पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, जग्गाको विवाद निरूपण, सामग्रीहरूको सुनिश्चितता, जनशक्तिको उपलब्धता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कार्य सम्पन्न भइसकेकाको हकमा सरकारले आयोजना र कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रहको आधारमा प्राथमिकता नदिने कार्य दोहोरिएमा बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ । स्रोत सुनिश्चित र पूर्वतयारी भइसकेको हकमा पर्याप्त बजेट राख्ने र नयाँको हकमा भने आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको उचित विश्लेषण आवश्यक रहन्छ । आव २०७८/७९ को सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत प्रस्तुत परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा रहेको देखाउँदैन । यसकारण यो समयलाई बजेट तयारीको दृष्टिकोणले समेत गम्भीर अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । चालू वर्षको समयको बजेटसमेत कोभिड–१९ को असामान्य पृष्ठभूमि अवस्थामा आएको थियो भने कार्यान्वयनको चरणमा समेत सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधको सामना गरेको थियो । फलस्वरूप पूर्ववत् सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता र केही सैद्धान्तिक विषयलाई प्रतिस्थापन गरी बजेको आकारमा समेत सामान्य संशोधन गरेको थियो । चालू वर्षको बजेटले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई दिएको असरहरूको प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई चिरफार गर्दै केही राहतका कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । कोभिडका कारण चालू वर्षको सर्वेक्षणले समेत आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोग र आन्तरिक ऋणहरूसमेत महामारीको प्रभावका कारण घटेको देखाएको छ । तसर्थ अपेक्षाकृत रूपमा बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीको अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । चालू वर्षको विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा देखिएको ह्रासका कारणले मौद्रिक सन्तुलनको सञ्चितिमा रहेको समस्याको पनि समाधान खाज्नुपर्छ । विनियोजित बजेटको खर्चसँगै उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ । आयातलाई थप निरुत्साहित गर्न उपभोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनसँग उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि अपरिहार्य छ । साथै अनावश्यक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने शिक्षा एवं स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको रकमलाई रोक्ने गरी थप नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक हुन्छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नीतिमा कम चासोपछि बजेट कुर्दै पर्यटन क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र कम चासोमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सबैभन्दा प्रभावित र सबैभन्दा पछि लय लिन थालेको पर्यटन क्षेत्रमा ठोस नीति नआएको भन्दै उनीहरूले बजेट कुर्ने बताएका हुन् । मंगलवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले आउने आइतवार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । उक्त बजेटमा ठोस र पर्यटनका लागि युगान्तकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी तथा होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि सामान्य अवस्थामा आइसकेको छैन,’ शाहले भने, ‘यसमा हामीले ठोस तथा युगान्तकारी नीतिको अपेक्षा गरेका थियौं ।’ तर, केही दिनमै बजेट आउने भएकाले त्यसमा कस्तो खालका कार्यक्रम आउने हो, कुर्नैपर्ने उनले बताए । सरकारले सन् २०२० मा घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ कार्यान्वयन नहुँदै स्थगित गरिएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित गरिए पनि अब त्यस्तै खाले ठूलो इभेन्ट पुन: घोषणा गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । आउँदो बजेटमै पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ठूलो इभेन्ट सरकारले घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सन् २०२० को भ्रमण वर्षका लागि पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न २६ ओटा कार्यक्रम तयार गरेका थिए । त्यसलाई संशोधन गरेर र आवश्यकताअनुसार घटाएर भए पनि त्यसबेलाको तयारीलाई पुन: जगाउन आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भम्रण वर्षका लागि भएको तयारी अहिले पनि सक्रिय बनाउन सकिन्छ,’ शाहले भने, ‘बजेटमा ठूलो इभेन्ट घोषणा गरौं, तयारीका लागि १/२ वर्ष समय दिऊँ ।’ यस्तै तर्क वर्ल्ड टुरिजम नेटवर्कका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीको पनि छ । उनले पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र यसलाई गति दिन ठूलो इभेन्ट आवश्यक भएको बताए । १/२ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा जाने गरी आगामी बजेटमा सन् २०२० मा स्थगन भएको भ्रमण वर्ष जस्तै ठूलो कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने जोशीले बताए । ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नीति निर्माताहरूले पर्यटन क्षेत्रको आशय बुझेको जस्तो देखिएको छ,’ जोशीले भने, ‘किनभने पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ ।’ पर्यटन क्षेत्र एकल रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवसाय नै नभएको भन्दै उनले बहुआयामिक पाटोमा पर्यटनलाई जोडेरमात्रै अघि बढ्न सकिने उनले बताए । विमानस्थलमा पनि राम्रो सम्बोधन भएकाले अन्य पुनरुत्थानका लागि भने बजेट नै कुर्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामका रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने भनिएको छ । एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अहिले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भेरीगंगा रामघाटमा यस्तो विमानस्थल निर्माण शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । आउँदो बजेटमा नेपालमा प्रवेश गर्न सहज बनाउन ई–भिसा, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा प्रवेश विन्दु, हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि अभियानकै रूपमा जनशक्ति बढाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने जोशीले बताए । अहिले बन्द भएको हस्पिटालिटी एकैपटक खुलेका बेला दक्ष तथा शीपयुक्त जनशक्ति बाहिर गएकाले स्वदेशमा जनशक्तिको अभाव टार्न पनि अभियान अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोरोनापछि एकैपटक विश्व पर्यटन बजार खुला भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि अधिक हुने भन्दै सरकारले ठोस कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएर सघाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

दाङको दुई उपमहानगरपालिकाको बजेट, यी हुन् प्राथमिकता

दाङको दुई उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरिसकेका छन् । भोलि दुबै उपमहानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन । घोराही उपमहानगरपालिकाले आउने आर्थिक वर्षको लागि झण्डै १ अरब बढीको हारहारीमा बजेट ल्याउन थालेको छ । घोराही ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले १ अरब ७५ करोडको हारहारीमा बजेट ल्याउन लागेको बताए । उनका अनुसार बजेटमा उपमहानगरपालिकाले कोभिड लक्षित रहेको छ ।

Ratopati जेष्ठ २०७८

वाग्मती प्रदेशः प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज

कोभिड-१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव लगायतलाई मध्यनजर गर्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि मङ्गलबार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गर्नुभयो । प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा विनियोजन हुने बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले सो कार्यक्रममार्फत प्रदेश सभा सदस्यले रु ३ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

बागमती प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट ५५ अर्ब हाराहारीमा आउने

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट ५५ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ। असार १ गते प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि पुनरुत्थान र पुनर्भरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष बजेटको आकारमा थारै वृद्वि गर्दै ५५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रदेशले चालु आव २०७७-०७...

थाहा खबर बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयनका असाधारण चुनौती

नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसारको समयसीमामा बजेट दस्तावेज सार्वजनिक भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा धेरै बाधा एवं व्यवधानहरू देखिन्छन् । मुलुकको राजनीतिक भविष्य कता जाने हो भन्नेमा अस्पष्ट रहेको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि अमूर्त हुने देखिन्छ । बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पसहित सार्वजनिक भएको अर्थमन्त्रीको दाबी रहे पनि सरकार नै निरन्तरता पाउने वा नपाउनेमा भन्नेमा अन्योल छ । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा पनि बजेटको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त एकातिर मुलुक राजनीतिक खिचातानीको चेपुवा परेको छ भने अर्कातर्पm कोभिड–१९ को महामारीको कारण जनजीवन संकटग्रस्त अवस्थामा छ । सरकारका सामु अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने ठूलो चुनौती विद्यमान छ । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनमा असाधारण चुनौतीहरू देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अभिभाराबाट सरकारको नेतृत्व मुक्त हुन सक्दैन । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगका रूपमा रहेको छ । वैधानिक रूपमा संसद्को बजेट अधिवेशनमा पूर्वबजेट छलफल एवं राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि अर्थमन्त्रीबाट बजेट सार्वजनिक हुने गर्छ । यो वर्ष ती प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले बजेट प्रस्तुत भएको थियो । यो पटकको बजेट आफैमा नीति तथा कार्यक्रमसहित योजनाको एकमुष्ठ दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । तर, बजेटमा निर्धारण गरिएका कतिपय लक्ष्यहरू, उद्देश्य र कार्यक्रम एवं सीमाहरू असाधारण देखिन्छन् । सरकारले चुनावसमेत सम्पन्न गर्ने दाबीसहित त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । यदि चुनाव हुने अवस्था सृजना भएमा पनि सरकारको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुनु अस्वाभाविक होइन । चुनाव सम्पन्न भए पनि त्यसपछि आउने सरकारले अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन सिलसिलालाई निरन्तरता दिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । तसर्थ यो बजेटमा असामान्य चुनौतीहरूसँगै कार्यान्वयन पक्ष पूर्णतया अन्योलग्रस्त देखिन्छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रतिरोधका लागि सरकारको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समयमै खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने परिस्थिति सरकारले सोचे झैं तत्काल हुने देखिँदैन । कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा धेरै गतिरोध देखापरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजीव, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोगको वृद्धिदर न्यून र ऋणात्मकसमेत रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थाको यो बजेट तयारीको पनि धेरै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर पनि निजीक्षेत्रबाट स्वागत गरिएको यो बजेटले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थानका विभिन्न प्रकारका वित्तीय तथा राजस्व सहुलियतहरूको घोषणा गरेको छ । बजेटका कैयन् पक्षहरू स्वागतयोग्य र सकारात्मक भए तापनि ती विषयहरू कार्यान्वयनमा पुग्छन् वा पुग्दैनन् त्यसले मात्र बजेटको प्रभावकारिता देखिन्छ । कोभिड–१९ को अवस्था अनुकूल हुँदै जाँदा पनि सरकारले आफ्नो कार्यान्वयनका अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै बजेटको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकेन भने बजेटको निर्देशित लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन । कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको कमजोर तयारी, निकासामा प्रक्रियागत समस्या, असन्तुलित विनियोजन र कमजोर संयन्त्रको कारण बजेट नै खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति सधैंको समस्या हो । त्यसैगरी बजेटको तयारीलाई नै हलुका ढंगले लिने कार्यान्वयन क्षमताको पूर्वानुमान नहुने कारणले बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेटको अन्तर्सम्बन्ध सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तर, अति राम्रो भनिएका विगतका बजेट दस्तावेजहरू पनि नागरिकको अपेक्षाहरू पूर्ति गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको सेतु बन्न सकेको पाइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । कार्यान्वयन पक्षमा देखिने अनेकांै जटिलताका कारण सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू बजेटले पूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रगत निकायहरू जस्तै मन्त्रालयदेखि आयोजना कार्यान्वयनको तल्लो एकाइसम्मका बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न संरचनागत कार्यदक्षतामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । बहुवर्षीय योजनाहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतालगायत विषयलाई समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै संरचनागत कार्यदक्षताका अतिरिक्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ती संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राजनीतिक स्थिरता र स्थायी नेतृत्व हुनु आवश्यक छ । तर, नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्वको परिस्थिति निर्माण हुन सकेन । पटकपटक हुने मन्त्रिमण्डल हेरफेरले मन्त्रालयदेखि क्षेत्रगत निकायहरूका कार्यक्रम र आयोजनाहरू प्रभावित बन्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । नेतृत्वमा समेत स्वार्थ मिलेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको काम यथासम्भव गर्ने अन्यथा नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । कामप्रति जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बोध नगर्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्ति पछिल्लो समय चुलिँदै गएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि स्वार्थअनुकूल नभएका कैयन् आयोजनामा बजेट खर्च नभई चालू कार्यसमेत अलपत्र बन्ने गरेको छ । कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका तहमा जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी एवं सक्षम नेतृत्वको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । उपलब्धि देखाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा खर्च गर्ने परिस्थिति अहिलेको बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरी हो । यो परिपाटीले निर्माण वा ठेक्कामा गुणस्तर पनि नहुने र नागरिकप्रति बजेटको विश्वासमा समेत कमी हुने गरेको छ । तसर्थ कार्यक्रम वा आयोजनाप्रति बजेट खर्चमा सुधार गर्न सम्बद्ध निकायलाई पूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउनुको विकल्प छैन । बजेट खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको क्षमता अभिवृद्धि र नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्न जरुरी छ । बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुशासनको पाटो महŒवपूर्ण हुन्छ जुन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा अभाव छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत इच्छाशक्ति आवश्यक हुने भएकाले राजनीतिक दलभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगको रूपमा रहेको छ । यस कारण खरीद प्रक्रियामा जान नचाहने, प्रक्रियालाई गोलमटोल बनाउने, खरीद प्रक्रियाहरू विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा लैजाने वा ठेक्का प्रक्रियालाई अल्झाइ राख्नेसम्मका कामहरू भइरहेका छन् । त्यसअतिरिक्त निर्माण साझेदारहरूले समेत आफूअनुकूलको काम नभएमा अदालतको आदेशका आधारमा प्रक्रियाहरू रद्द गराउने नियत राखेर आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई बन्धक बनाउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ बजेटको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिमा देखिएका समस्याहरूको निरूपणका लागि सुशासनलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आज बजेट आउँदै, अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो होला ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।संविधानतः वार्षिक बजेट जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा संसदबाट सार्वजनिक गर्ने नियम भएपनि अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएकाले सरकारले सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । त्यसो त प्रतिनिधिसभाको अभावमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रम समेत पास हुन नसकेको अवस्थामा अहिले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गर

Ratopati बैशाख २०७८

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी बजेटबारे अन्योल देखिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै बजेट सार्वजनिक गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको आव २०७८/७९ को बजेट आउँदो शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले आज (शुक्रवार) मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा संस्थानको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ गर्दै छन् । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइको काम थालिसकेको छ । मन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन प्रस्ताव लैजाँदै छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बजेट जारी गर्न सिफारिस गरिँदै छ । शनिवार दिउँसोसम्म भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गराउने र सोही दिनको साँझपख अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने विकल्प सरकारलाई भएकाले सोही बाटोबाट बजेट ल्याउने निश्चित भएको हो । यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसद्मा बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दल माओवादीले अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेको थियो । एक दशकपछि फेरि सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमा सरकारको राजस्व र खर्चको अनुमानित विवरण उल्लेख हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा कोभिड महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी, संकटमा परेका क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राहत तथा कार्यक्रम, कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीको सुनिश्चिता, आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक (अध्यादेश) मा करका दरहरू समेत उल्लेख हुनेछन् । करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसद्मा हुने भएकाले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करका दरमा सामान्यबाहेक तलमाथि गर्न भने पाउनेछैन । घोषणा गर्न लागिएको बजेटमा सीमित क्षेत्रको करको दरलाई मात्रै हेरफेर गर्ने र कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रहरूलाई करछुटको योजना अघि सारेर अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको अर्थ स्रोत बताउँछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेट पूर्ण वा अन्तरिम भन्नेबारे विज्ञहरूबिच मत बाझिएको बेला अर्थमन्त्रालयले पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्दै छ । ‘यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने कुनै कानून नै छैन, कानूनी रूपमा कुनै अवरोध नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदै छौं,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ आसपासमै रहेर बजेट तयार गरिएको अधिकारीहरूको दाबी छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश मागिए पनि बिहीवार कुनै आदेश दिइएन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लगायतका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा बहस भए पनि बजेट रोक्नेबारे अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । शुक्रवार नै अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै छ । संवैधानिक संकटको बेला बजेट नल्याऊ : पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा राखेका छन् । पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेको हस्ताक्षर रहेको अपिलमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ ।’ पूर्व उपाध्यक्षहरूले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्न नहुने उनीहरूको दावी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वाेच्चले संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरुपण गर्ने विश्वास उपाध्यक्षहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८