सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट रकम छुट्याउन लागेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड बराबरका योजनाको सिफारिस माग गरेको छ । गत असार १ मा बजेट ल्याएका अन्य प्रदेशले पनि यही शैलीमा सांसदहरूका योजनालाई बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदलाई घुमाउरो बाटोबाट बजेट दिएको छ। सांसदलाई बजेट दिन अदालतले रोक लगाएपनि गण्डकी सरकारले घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई बजेट दिएको हो।
संघकै सिको गरेर सुदूरपश्चिम सरकारले पनि सांसदलाई बजेट छुट्याएको छ, किन होला ?
बजेट केही पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । भनेजस्तो बजेट नपरेपछि सांसदको विरोध हुन्छ । सत्तापक्षकै सांसदले विरोध...
सरकारले वाग्मती प्रदेशका सांसदलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसदकै अगुवाइमा योजना छनौट तथा सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
हालको प्रतिनिधिसभामा कतिपय सांसदले यस्तो काम गरेर आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेका पनि छन्। तसर्थ सांसद विकास कोष सांसदको मर्यादा, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता बढाउन अथवा संसदीय व्यवस्था प्रति जनतामा आकर्षण बढाउन कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त कार्यक्रम होइन। सरकार यसबाट फिर्ता हुनुपर्छ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत कार्यविधि बनाएर सांसदलाई बजेट नबाँड्न निर्देशन दिएको छ।...
नागरिकको चौतर्फी दबाब र सरोकारवालाको सुझावपछि संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरिसकेको छ । तर, संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेशहरूले विभिन्न नाममा सुरु गरेको...
हेटौंडा-प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरुलाई खर्च गर्ने बजेट व्यवस्था गरेर संघीय सरकारको गलत सिको गरेका छन् । यद्यपि, संघीय सरकारले भने आगामी आवको बजेटमा सांसदका लागि खर्च गर्ने बजेट खारेज गरेको छ ।बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि प्रदेश सांसदहरूमार्फत खर्च गर्ने गरी अबन्डामा ठूलो बजेट छुट्ट्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला […]
