पुँजी वृद्धिको योजना बुझाउन पत्राचार

काठमाडौं- नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सलाई पुँजी वृद्धिको योजना माग गरेको छ । चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि ठोस योजना नबनाएका प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सलाई प्राधिकरणले एक हप्तामा पुँजी बढाउने नीति ल्याउन पत्राचार गरेको हो । आइतबार यी दुई कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी बढाउने विषयमा योजना माग गरिएको प्राधिकरणको उच्च स्रोतले बतायो । ‘प्रभु र […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सलाई प्राधिकरणको ताकेता

काठमाडौं– नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सलाई पुँजी वृद्धिको योजना माग गरेको छ । चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि ठोस योजना नबनाएका प्रभु र नेपाल इन्स्योरेन्सलाई प्राधिकरणले एक हप्तामा पुँजी बढाउने नीति ल्याउन पत्राचार गरेको हो । यी दुई कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी बढाउने विषयमा योजना माग गरिएको प्राधिकरणको उच्च स्रोतले बतायो । ‘प्रभु र नेपाल […]

नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट भारतमा उडान अनुमति माग्दै पत्राचार गरिने

२६ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न शहरमा उडानका लागि अनुमति माग्ने निर्णय गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्ने निर्णय भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले लामो समयदेखि तराईका ठूला विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा विकास गरी भारतीय शहरमा उडानको योजना बनाइरहेको […]

‘एक वडा, एक खेलमैदान’को योजना अलपत्र

खोटाङ, १९ चैत । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले दिक्तेल बजारस्थित माटिकोरेमा निर्माणाधीन ‘दिक्तेल फुटबल स्टेडियम’ (रङ्गशाला)को काम अवरुद्ध हुनुको कारणसहित सम्झौताअनुसार पुनःनिर्माण सुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारस्थित माटिकोरे खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गरेर रङ्गशाला बनाउने गरी आह्वान गरिएको ठेक्का आशीर्वाद–मोहन एन्ड व्यासीगाउँ–इन्द्रलक्ष्मी जेभीले लिएको छ । प्रदेश सरकार […]

नतिजामुखी योजना कार्यान्वयन गर्न १० जिल्लामा पत्राचार

जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि योजना पठाएको छ ।मन्त्रालयमा जिल्लाहरूबाट उपलब्ध भएका योजनाहरूको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन विनामा योजनाहरू बजेट विनियोजन गरी काम नभएको […]

कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन

४ साउन, काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र योजना तथा अनुगमन शाखाले साउनदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीको लागि दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रम सरकारले कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि […]

मुगुका ६६ योजना प्रदेश सरकारमा फिर्ता

कृषि विकास कार्यालय मुगुले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ६६ योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउने भएको छ।  जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६६ वटा योजना समय अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै कृषि विकास कार्यालय मुगुले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन लागेको हो । गत माघ १८ गते मन्त्रालयले १० देखि १५ लाख मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। भौतिक प

तोकिएको समयभित्रै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन

३ जेठ, काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तोकिएको समयभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रको शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले पत्राचार गर्दै गठित समितिको म्याद सकिएको भए वा नियमानुसार गठन नभएको भए तोकिएको समयमा गठन गर्न भनेको छ । शैक्षिक योजना तथा विकास […]

योजना आयोगले तोक्यो आगामी आवको बजेट सिलिङ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० का लागि बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।स्रोतका अनुसार योजना आयोगले १८ खर्बबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट […]

उपभोक्तामार्फत हुने योजना प्रभावित

जिल्लामा उपभोक्तामार्फत गरिने काम रोकिएको छ । स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम रोकिएको हो ।जिल्लाका सबै स्थानीय तहले उपभोक्तासँंग योजना सम्झौता गर्न रोकेको जनाएका छन् । जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन् । मन्त्रालयको परिपत्रले […]