काठमाडौं । उखु सुकिसकेपछि सरकारले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सरकारले किसानको हितविपरीत हुनेगरी उखु सकिसेकपछि समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उखु किसानहरूको गुनासो छ ।
सरकारले करीब डेढ महीना ढिलाइ गरेर मूल्य तोक्दा त्यसबाट किसानलाई आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सान पुगेको उखु किसान संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । संघर्ष समतिले सही समयमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले किसानको कुरालाई बेवास्ता गर्दै उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गरेको हो ।
समर्थन मूल्य तोक्नमा सरकारले ढिलाइ गरेका कारण अधिकांश किसानका खेतबारीमा तयार भएका उखु सुकिसकेको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । उनका अनुसार सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । ‘सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेपछि यस वर्ष ढिलो गरी उखुमिल सञ्चालन हुन पुगे जसले गर्दा उखु कटानी गरेर बेच्न ढिलो भइसकेको छ । उखु काटेर विक्री गर्न ढिलाइ भएपछि उखु सुक्न थाल्छ र उत्पादन घट्न थाल्छ । सरकारले यसो गर्नुको पछाडि कारण के छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । कात्तिक मसान्तमा बेच्न तयार भएको उखु बेच्न ढिलाइ हुँदा प्रतिकट्टा ४ क्वीन्टलसम्म उत्पादन घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । एकातर्फ उखु सुकेका कारण यसवर्ष लाखौं रुपैयाँ घटा बेर्होनुपर्ने अवस्था आइलागेको चिन्ता किसानलाई छँदै छ भने अर्कातर्फ उक्त जग्गामा अर्को बाली रोप्न नपाइने पीरले सताइरहेको छ ।
समर्थन मूल्यमा किसान असन्तुष्ट
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उखु किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गतवर्षको भन्दा प्रतिक्वीन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिँदा पनि किसानले समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । किसानले प्रतिक्वीन्टल ७ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
किसानलाई एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ३ सय ८२ रुपैयाँ लागत लाग्छ भने ढुवानी खर्च ६२ रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा प्रतिक्वीन्टल ७६ रुपैयाँ मात्र किसानका लागि नाफा छुट्ट्याइएको छ । यो नाफा निकै कम भएको किसानको गुनासो छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीसँगको छलफलअनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएकाले उक्त मूल्य सान्दर्भिक भएको बताएको छ । सरकारले उखु किसानलाई सधैं बेवास्ता गर्दै आएकाले हरेक वर्ष नेपालमा उखुखेतीको परिणाम घट्दै गएको बताइएको छ ।
